आज ट्रेड यूनियनों और AIKSCC की अहम बैठक, अब 26 जनवरी को होगी मजदूर किसान परेड
मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.
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मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.
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तय है कि बिडेन न सिर्फ अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल कराने के अपने वादे को पूरा करेंगे, बल्कि यह भी साफ़ दिख रहा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का नेतृत्व भी वो करने से चूकेंगे नहीं।
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19 जनवरी टिकरी बॉर्डर में, धरना स्थल पर ही सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी आज तड़के दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में वह शहीद हो गया. जयभगवान राणा पुत्र तकदीर राणा गांव पाक्समा ,जिला रोहतक के निवासी थे.
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एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद के गेट से सावरकर की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए सभापति को बताया कि सावरकर ने खुद को बचाने के लिए अंग्रेजो से माफी तक मांगी थी। सावरकर भी जिन्ना की भाषा बोलते थे और उन्होंने भी जिन्ना की तरह ही दो राष्ट्र की बात कही थीं।
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शिव कुमार कक्काजी ने समिति के सामने स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणियां अनुचित थीं। यह एहसास करते हुए उन्होंने गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ अपने सभी आरोप वापिस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का हित सर्वोपरि है।
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भूषण ने छह पन्ने का एक पत्र विदेश मंत्रालय सहित रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा है जिसमें उन्होंने अनिल अम्बानी का पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की है क्योंकि उन्हें आशंका है कि अम्बानी देश छोड़ कर भाग सकते हैं।
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सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी और कहा है कि कोरोना वायरस टीकाकरण दिए जाने के बाद 16 और 17 जनवरी को 447 एइएफ़आई (एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्युनाइजेशन) रिपोर्ट किए गए हैं.
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परेड आउटर रिंग रोड पर होगी। परेड में वाहनों में झांकियां शामिल होंगी जो ऐतिहासिक क्षेत्रीय और अन्य आंदोलनों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों की कृषि वास्तविकता को दर्शाएंगी। सभी किसान वाहनों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे और इसमें किसान संगठन के झंडे भी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे को अनुमति नहीं दी जाएगी।
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भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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