Junputh
दिल्ली पुलिस द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना हो या फिर मानवाधिकार कार्यकर्त्ता अमित अम्बेडकर और पत्रकार मनीष पाण्डे के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई, विरोध के स्वर का दमन है।
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दिल्ली पुलिस तुरंत अपनी कानूनी स्थिति के साथ सभी एफआईआर, गिरफ्तारी, हिरासत को सार्वजनिक करे और हिंसा की सभी घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करे
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नवायन ने अदालत से दरखवास्त की है कि सरकारों को कहा जाए कि “सोशल डिस्टैंसिंग” की जगह वे “फिज़िकल डिस्टैंसिंग”, “इंडीविजुअल डिस्टैंसिंग”, “डिज़ीज़ डिस्टैंसिंग” या “सेफ़ डिस्टैंसिंग” का प्रयोग करें।
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सभी कामगार जनता को 3 महीने की मूलभूत न्यूनतम आय भी दिये जाने की मांग
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इंदौर में श्रम संगठनों, जन संगठनों, कला-संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों एटक, सीटू, सन्दर्भ, प्रलेस, इप्टा, एन. एफ. आई. डब्ल्यू. और रूपांकन के संयुक्त तत्वाधान में एक अनूठा और सार्थक कार्यक्रम आयोजित किया।
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उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान, पत्रकारों ने सीपीजे को बताया कि उनके ऊपर आपराधिक आरोपों के लगने और शारीरिक हमले होने का खतरा बढ़ गया है।
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मज़दूरों से क्रांति या विरोध की उम्मीद करना. ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है. उसके लिए या तो क्रांतिकारी मज़दूर की विशेष पृष्ठभूमि होनी चाहिए या फिर उसे अन्य वर्ग से नेतृत्व मिले.
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क्या तुम्हें लेनिन के बारे में पता है? मुझे पता है। उनके संकलित कार्य 40 अंकों में प्रकाशित हुए हैं, एक का मूल्य 2,000 रुपए है। क्या कभी उनको, अपने भाग्यविधाता को पढ़ पाओगे? इसलिए अभागे हो तुम।
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माइनॉरिटी केआर्डिनेशन कमेटी के मुजाहिद नफीस ने लिखी है चिट्ठी
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अभियान शुरू किये जाने के बाद से लेकर 31 मार्च तक कम से कम पांच पत्रकारों को रिहा किया गया है हालांकि उसके बाद भी कुछ देशाें में पत्रकारों की गिरफ्तारी की गयी है।
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