ऑनलाइन परीक्षा देने में DU छात्रों को झेलनी पड़ी भारी समस्याएँ!
केवाईएस ने डीयू के उदासीन रवैये की कड़ी भर्त्सना की! एमएचआरडी और यूजीसी से तुरंत हस्तक्षेप कर छात्रों का भविष्य बचाने की मांग की!
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केवाईएस ने डीयू के उदासीन रवैये की कड़ी भर्त्सना की! एमएचआरडी और यूजीसी से तुरंत हस्तक्षेप कर छात्रों का भविष्य बचाने की मांग की!
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मजदूर एकता केंद्र मांग करता है कि श्रम-क़ानूनों के स्थगन को तुरंत वापस लिया जाये| साथ ही, राज्य सरकारों से कंपनियों और कॉर्पोरेटों के हित में मजदूरों के अति-शोषण की इजाज़त देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करता है|
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भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिन ‘कारपोरेट भगाओ-किसान बचाओ’ के नारे पर पूरे देश के सैकड़ों किसान और मजदूरों संगठनों के आव्हान पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक व महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट व सहमना संगठनों द्वारा लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया।
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उनके नेतृत्व में चले स्वतंत्रता संग्राम में गुरिल्ला क्रांतिकारियों ने लाठी-डंडे, तलवार, फरसा, भाला, किर्च आदि लेकर मनोरमा नदी पार कर रहे अंग्रेज अफसरों पर 10 जून, 1857 को धावा बोल दिया जिसमें लेफ्टिनेंट लिंडसे, लेफ्टिनेंट थामस, लेफ्टिनेंट इंगलिश, लेफ्टिनेंट रिची, लेफ्टिनेंट काकल और सार्जेंट एडवर्ड की मौके पर मौत हो गई थी।
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ऐक्टू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्लेटफार्म ने देशभर में स्कीम वर्कर्स की हड़ताल का फैसला लिया था जिसके तहत 7 और 8 को देशभर में स्कीम वर्कर्स की हड़ताल और 9 अगस्त को ‘जेल भरो’ आन्दोलन का आह्वान किया गया था.
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बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण एक वर्ष के लिए होता है, अगले साल उसे फिर से अपना बोर्ड में योगदान देकर नवीनीकरण करवाना होता है लेकिन बोर्ड द्वारा लम्बी लम्बी तारीख देने का मतलब मजदूरों को परेशान करना एवं पंजीकरण से वंचित करना है
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लखनऊ 8 अगस्त 2020: 9 अगस्त को ‘कारपोरेट भगाओ-किसान बचाओ’ के नारे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति और मजदूरों संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम का समर्थन करते …
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अल्पसंख्यक कांंग्रेस के यूपी चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने कहा कि प्रदेश भर में कांंग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग को लेकर अपना रक्तदान किया।
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मंडल कमीशन की दो सिफारिशों को छोड़कर शेष सिफारिशें आज तक लागू नहीं हो पाई है. उल्टे सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में लागू 27 प्रतिशत आरक्षण को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और लगातार इसे भी खत्म कर देने की कोशिश-साजिश चल रही है.
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आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट राष्ट्रीय आज़ादी आन्दोलन के आदर्शों के अनुरूप एक धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतान्त्रिक भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है और भारतीय गणराज्य में जनता की संप्रुभता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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