Junputh
एआइकेएस के नेता अजीत नवाले और अशोक धावले तथा सेंटर फोर इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डी एम ददार और सुनील मालुसारे ने नासिक में यह घोषणा की।
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उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के जामिया नगर में स्थित ‘सबका घर’- जो खुद फैसल खान द्वारा स्थापित सांप्रदायिक सद्भाव केन्द्र है जहां विभिन्न आस्थाओं, धर्मों के लोग साथ रहते हैं तथा अपने-अपने त्यौहारों को पूरे जोशोखरोश के साथ मिल कर मनाते हैं- से यूपी पुलिस ने की थी।
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कृषि मंत्री द्वारा लिखे गये खुले पत्र की आलोचना करते हुए एआईकेएससीसी ने कहा है कि यह पत्र काँग्रेस, आप, अकाली और इतिहास पर उनकी समझ का हवाला देता है, जो किसान आन्दोलन के मसले ही नहीं हैं।
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श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले नेताओं ने सरकार पर किसानों की हत्या का आरोप लगाते हुए आमजन से बेरहम और बेशर्म सरकार के खिलाफ किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को खुले मन से समर्थन देने की अपील की और कहा कि ये आंदोलन किसानों के हित से नहीं बल्कि 138 करोड़ जनता के हितों से जुड़ा हुआ है जिसे पूंजीपरस्त सरकार कुचलने पर आमादा है।
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शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का यह कह कर याचिका खारिज करना कि इलाहाबाद ‘हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया था, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता’ कुंठित व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री की सुप्रीम बेइज़्ज़ती है।
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मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, ‘’क्या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?” वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।
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कोविड-19 महामारी ने एक और बड़ी सीख यह दी है कि वैश्विक विज्ञान और स्वास्थ्य नीति जितनी ज़रूरी हैं, उतना ही अहम है स्थानीय नेतृत्व जो वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नीतियों को प्रभावकारी कार्यक्रम में परिवर्तित कर सके और जन स्वास्थ्य परिणामों में बदल सके।
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रिपोर्ट में कश्मीर नैरेटर के पत्रकार आसिफ सुल्तान, स्तम्भकार आनंद तेलतुंबडे, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के पूर्व संपादकीय सलाहकार गौतम नवलखा और अझिमुखम डॉट कॉम से जुड़े स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में साथ ही बताया गया है कि इन पत्रकारों को कब और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।
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भारत में किसानों ने 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ किया था और अंबानी और अडानी उत्पादों के बहिष्कार का भी एलान किया था. किसानों ने कहा था कि वे अंबानी-अडानी के किसी भी उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे और देश के लोगों से भी इनके उत्पादों के बहिष्कार करने का आग्रह किया था.
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दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के नर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे. एम्स की नर्सिंग यूनियन ने कहा है कि उनकी कई मांगें हैं, जिन्हें सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे हैं. ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है.
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