Junputh
किसान मज़दूर मोर्चा पंजाब के सभी लोगों से अपील करता है कि वे आने वाले आंदोलनों में शामिल हों, क्योंकि इस कॉरपोरेट हमले का मुकाबला केवल संयुक्त संघर्ष से ही किया जा सकता है।
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यह विरोध प्रदर्शन और मानव श्रृंखला सीपीआई, सीपीआई (एम), एसयूसीआई, समाजवादी पार्टी, एटक, सीटू, असंगठित मजदूर कांग्रेस, प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा तथा अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन द्वारा आयोजित था।
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उनका लेखन किसी भी तरह के नाटकीय तंत्र या शैलीगत छल-कपट से दूर रहा। उनका लेखन समय की रेखाओं में धीरे-धीरे चलता था। उनके कथ्य में पात्रों का नाम होना या न होना, घटनाओं का बड़ा मोड़ होना या न होना, सब इसलिए था ताकि पाठक उस अंतराल में बैठकर खुद को सुन सके।
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उड़ीसा के वकीलों की अगुवाई में देश भर के 125 से ज़्यादा वकीलों, क़ानूनी मामलों के जानकार और क़ानून के छात्रों ने उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा पुलिस के DGP को लिखी एक याचिका पर दस्तखत किए, जिसमें उनसे दरख़वास्त की गई कि वे अनुसूची V के अंतर्गत आने वाली ज़मीनों, वहाँ के नागरिकों की रक्षा, भय के माहौल को नियंत्रित करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का तुरंत निर्वहन करें।
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फ़लिस्तीनियों को मानव अधिकारों से वंचित रखकर दुनिया भर से मौकापरस्त यहूदियों और अन्य धर्मों के लोगों को फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया है। इज़रायल में अमेरिकी समर्थन से ये लोग ऐश का जीवन जी रहे हैं। शेष आबादी, फ़लस्तीन के मूल निवासी, ईसाई और मुसलमान दोनों ही प्रताड़ित और अपमानित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।
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मराठी के विशिष्ट कवि कुसुमाग्रज के नाम पर स्थापित सम्मान से हाल में कुमार अम्बुज को सम्मानित किया गया है। कुमार अम्बुज प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इस अवसर पर उन्हें बधाइयों के साथ उनकी रचनात्मक यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी
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वरिष्ठ सूचनाधिकार कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन को जागरूक होना होगा और जन अधिकारों का अधिकतम प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना होगा
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राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने वाराणसी स्थित सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा को शिकायतकर्ता संगीता प्रजापति को सात दिनों के अंदर मातृत्व लाभ मुहैया कराने का दिया आदेश; कहा- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार मातृत्व लाभ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, क्योंकि यह प्रत्येक महिला का मूलाधिकार है।
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24 सितम्बर को लद्दाख में पुलिस कारवाई में चार प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई, 50 से अधिक लोग घायल हुए और 70 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया गया था
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जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जबकि पूरा पश्चिमी हिमालय प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ चुका है, लद्दाख की आवाज को गंभीरता से सुनने की जरूरत हैl दो विरोधी पड़ोसियों से घिरे इस संवेदनशील क्षेत्र के मुद्दों को हल करने में सरकार की लापरवाही देश पर भारी पड़ सकती हैl
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