आज़ादी के दशकों बाद भी गुलामी के साये में बंधुआ श्रमिक


भारत ने आजादी के बाद एक ऐसे समाज का सपना देखा था, जहां हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। संविधान ने इस सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बावजूद देश में श्रम के ऐसे रूप लंबे समय तक बने रहे, जिनमें इंसान की मेहनत, स्वतंत्रता और गरिमा को पूरी तरह कुचल दिया जाता है। बंधुआ मजदूरी और मैला ढोने की प्रथा इसी सामाजिक वास्तविकता के दो क्रूर उदाहरण हैं।

इन दोनों प्रथाओं के पीछे परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक समान समस्या दिखाई देती है- गरीबी, सामाजिक भेदभाव और कमजोर समुदायों का शोषण। एक तरफ कर्ज के बोझ तले दबे परिवार पीढ़ियों तक मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, तो दूसरी तरफ जातिगत व्यवस्था के कारण कुछ समुदायों को पीढ़ियों से अमानवीय और अपमानजनक कामों में धकेला जाता रहा है।

बंधुआ मजदूरी को आधुनिक समय की गुलामी का एक रूप माना जाता है। इसकी शुरुआत अक्सर किसी आर्थिक संकट से होती है। गरीब परिवार बीमारी, शादी, खेती में नुकसान, सूखा या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी साहूकार, जमींदार या ठेकेदार से कर्ज लेते हैं। लेकिन यह कर्ज धीरे-धीरे ऐसा जाल बन जाता है, जिससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है।

कई मामलों में मजदूर को कर्ज चुकाने के नाम पर बिना मजदूरी या बहुत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। उसे अपनी मर्जी से काम बदलने, दूसरी जगह जाने या अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांगने की आजादी नहीं होती। कई बार यह कर्ज केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बच्चों और अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में बंधुआ मजदूरी के उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह एक किसान द्वारा लिया गया छोटा-सा कर्ज दशकों बाद भी परिवार की गुलामी का कारण बना रह सकता है। एक उदाहरण में किसान प्रदीप ने 1980 में खराब फसल के कारण एक साहूकार से एक हजार रुपये उधार लिए। 1995 तक प्रदीप और उसका परिवार साहूकार के यहां काम कर रहा था। प्रदीप की मृत्यु के बाद उसका बेटा संतोष भी उसी कर्ज के नाम पर अपने परिवार सहित बिना भुगतान काम करता रहा। यह उदाहरण बताता है कि बंधुआ मजदूरी केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में लेने वाली व्यवस्था है।

बंधुआ मजदूरी का संबंध केवल कर्ज से नहीं है। कई बार जाति, समुदाय और परंपराओं के नाम पर भी लोगों से जबरन काम कराया जाता है। कुछ समुदायों को जन्म के आधार पर ऐसे कामों से जोड़ दिया जाता है, जिन्हें वे अपनी इच्छा के विरुद्ध करने को मजबूर होते हैं।

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 में ऐसी सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी मान्यता दी गई है, जिनके तहत व्यक्ति को बिना उचित मजदूरी काम करना पड़ता है या उसकी रोजगार चुनने और स्वतंत्र रूप से आने-जाने की आजादी छीन ली जाती है।

ईंट भट्ठों, पत्थर की खदानों, कृषि, खनन, चावल मिलों, जरी उद्योग, निर्माण स्थलों और महानगरों में घरेलू कामकाज जैसे क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम की स्थितियां सामने आती रही हैं। इन जगहों पर मजदूरों को कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, खराब आवास, अपर्याप्त भोजन और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1976 में ‘बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम’ लागू किया। इस कानून का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक तथा शारीरिक शोषण से बचाना था। इस कानून के तहत बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। बंधुआ मजदूरों पर बकाया कर्ज को भी समाप्त माना गया और उन्हें उस कर्ज के बदले काम करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। कानून के अनुसार बंधुआ मजदूर की संपत्ति, जिसे कर्ज के बदले जब्त या बंधक बनाया गया हो, उसे वापस किया जाना चाहिए। किसी मुक्त बंधुआ मजदूर को उस आवास से भी बेदखल नहीं किया जा सकता, जहां वह बंधुआ मजदूरी के दौरान रह रहा था।

इस कानून में बंधुआ मजदूरी कराने, बंधुआ कर्ज देने और जबरन श्रम की व्यवस्था को लागू रखने जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून ने जिला मजिस्ट्रेट को बंधुआ मजदूरी की पहचान, रोकथाम और उन्मूलन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही, हर जिले में सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, ताकि मुक्त कराए गए मजदूरों के पुनर्वास और अधिकारों की निगरानी की जा सके।

बंधुआ मजदूर को मुक्त करा देना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अगर उसके पास रहने के लिए घर, रोजगार का साधन, बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो उसके दोबारा शोषण के चक्र में फंसने की आशंका बनी रहती है।

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2016 में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना को नया रूप दिया। NHRC के दस्तावेज के अनुसार इस योजना में वयस्क पुरुष लाभार्थियों के लिए एक लाख रुपये, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए दो लाख रुपये और अत्यधिक वंचना तथा हाशिये की स्थितियों में आने वाली महिलाओं एवं अन्य निर्दिष्ट कमजोर श्रेणियों के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त आवास, बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, कृषि भूमि, भूमि विकास और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। जिला स्तर पर कम से कम दस लाख रुपये की स्थायी राशि वाला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष बनाने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि मुक्त कराए गए मजदूरों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या आर्थिक सहायता मिल जाने भर से एक परिवार वर्षों के शोषण से बाहर निकल सकता है? वास्तविक पुनर्वास के लिए जरूरी है कि परिवार को स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलें।

बंधुआ मजदूरी की तरह मैला ढोने की प्रथा भी भारतीय समाज की एक गंभीर और ऐतिहासिक समस्या रही है। इसमें लोगों को हाथों से मानव मल साफ करने, उसे उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। सूखे शौचालयों, खुले नालों, गड्ढों और रेलवे पटरियों से मानव मल की सफाई इस प्रथा के प्रमुख रूपों में शामिल हैं।

यह केवल एक काम नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस काम से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव तथा अपमान झेलना पड़ता है।

मैला ढोने की प्रथा का संबंध जातिगत व्यवस्था और ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव से गहराई से जुड़ा रहा है। कुछ समुदायों को पीढ़ियों से इस काम में लगाए जाने ने सामाजिक असमानता को और मजबूत किया है।

इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1993 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसके बाद संसद ने 2013 में ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम’ पारित किया। 2013 के कानून का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला उठाने की प्रथा को प्रतिबंधित करना और इससे जुड़े लोगों का पुनर्वास करना है।

इस कानून के तहत अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और उनमें काम करने के लिए लोगों को नियोजित करना प्रतिबंधित है। किसी व्यक्ति, स्थानीय निकाय या एजेंसी द्वारा हाथ से मैला उठाने के काम में लोगों को लगाना अपराध है। सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए भी किसी व्यक्ति को लगाना प्रतिबंधित किया गया है।

कानून के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। कानून के अनुसार पहचाने गए मैला ढोने वाले कर्मियों को पहचान पत्र, एकमुश्त आर्थिक सहायता, बच्चों की छात्रवृत्ति, आवास के लिए सहायता और वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रशिक्षण के दौरान कम से कम तीन हजार रुपये मासिक वजीफा देने की व्यवस्था भी दस्तावेज में बताई गई है। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी और रियायती ऋण की व्यवस्था का उल्लेख है।

इस कानून के क्रियान्वयन और पुनर्वास की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का भी प्रावधान है।


मोदी सरकार के लेबर कोड मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज़ हैं!


इन दोनों कानूनों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि भारत में जबरन मजदूरी और अमानवीय श्रम प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है। संविधान से लेकर विशेष कानूनों तक, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन कानून का अस्तित्व और उसका प्रभावी क्रियान्वयन दो अलग-अलग बातें हैं।

बंधुआ मजदूरी की पहचान के लिए नियमित सर्वेक्षण, मजदूरों तक प्रशासन की पहुंच और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जरूरी है। कई मजदूर अपने अधिकारों से अनजान होते हैं। कुछ लोग ठेकेदारों और साहूकारों के डर से शिकायत नहीं कर पाते। प्रवासी मजदूरों के मामले में यह चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि वे अपने गांव, परिवार और सामाजिक सहयोग के नेटवर्क से दूर काम करते हैं।

इसी तरह मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए केवल रोजगार पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है।

इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन, पुलिस, श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। सतर्कता समितियों को केवल कागजों पर गठित करने के बजाय सक्रिय रूप से काम करना होगा। उन्हें नियमित सर्वेक्षण, शिकायतों की सुनवाई, पुनर्वास और कानूनी कार्रवाई की निगरानी करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ’ मामले में पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की अमानवीय परिस्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने श्रमिकों के लिए आवास, पेयजल, भोजन, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया।

यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि श्रमिकों के अधिकार केवल मजदूरी तक सीमित नहीं हैं। उन्हें सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी मिलना चाहिए। बंधुआ मजदूरी और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की लड़ाई दरअसल उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है, जो कुछ लोगों की गरीबी और जातिगत पहचान को उनके शोषण का आधार बना देती है। आज जरूरत है कि इन कानूनों को केवल सरकारी दस्तावेजों और योजनाओं तक सीमित न रखा जाए। प्रभावित समुदायों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए, उन्हें कानूनी सहायता मिले और पुनर्वास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितने कानून हैं, बल्कि इससे तय होती है कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उन कानूनों से कितना न्याय और सम्मान मिल रहा है। जब तक किसी व्यक्ति को कर्ज, जाति या सामाजिक मजबूरी के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है, तब तक उसकी आजादी अधूरी है। और जब तक हर श्रमिक को सम्मानजनक काम, उचित मजदूरी और स्वतंत्र जीवन का अवसर नहीं मिलता, तब तक समानता पर आधारित समाज का सपना भी अधूरा रहेगा।


मोहम्मद अनीस उर रहमान खान

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