Junputh
भूमि अधिकार आन्दोलन 2015 में अपने गठन के साथ ही स्थानीय समुदायों– आदिवासी, दलित, मछुआरों और शहरी ग़रीबों के पास मौजूद संसाधनों की राज्य प्रायोजित लूट की मुखालफत करता रहा है और इस लूट के खिलाफ़ संगठित प्रतिरोधों के साथ खड़ा हुआ है।
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सामाजिक कार्यकर्ता रवि शेखर ने कहा कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। किसानी के संकट ने देश की किसानों-नौजवानों के सामने जीवन का संकट खड़ा कर दिया है।
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इन फिल्मों को हिंदी में डब करके हिंदी के दर्शकों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि नयी पीढ़ी के लोग हाड़-माँस के बने फिदेल कास्त्रो, चे गुएवारा, सल्वादोर अलेंदे, शेख मुजीबुर्रहमान आदि जैसे अजूबे करिश्माई व्यक्तित्वों को जान सकें और उनसे ये सीख सकें कि लोग ऐसे करिश्माई पैदा नहीं होते बल्कि असाधारण हालात साधारण लोगों को भी करिश्माई बना देते हैं।
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भारतीय खाद्य उद्योग, जो इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य साझेदार हैं, एक ऐसे लेबल को अपनाने के लिए तैयार है जो देश के लिए सबसे अच्छा है और उपभोक्ता अनुकूल लेबल है। इससे भारतीय परिवारों को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और साथ ही हमारे उद्योग भी ज़्यादा नौकरी सृजित कर सकेंगे।
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सिर्फ एक वैज्ञानिक चेतना और श्रम से पूर्ण ज़िंदगी ही दुनिया को बेहतर बना सकती है और साथ ही अच्छी जिंदगी का रास्ता अच्छी किताबें, अच्छा सिनेमा और अच्छी कला से हो कर ही गुज़रता है। जन शिक्षा से ही आने वाले वक्त में इस तरह का नरसंहार या अपराध रोकना सम्भव होगा।
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शमा परवीन ने कहा कि आज देश में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के अनुरूप समाज निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज व साझी विरासत को बचाना वक्त की भारी जरूरत है।
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इस मामले में मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डॉ. लेनिन रघुवंशी ने मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दर्ज करवायी है जिसे आयोग ने संज्ञान में ले लिया है।
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ऐसा ही आरोप मेधा पाटेकर के ऊपर पहले भी लगाया जा चुका है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को फर्जी पाया और उसे निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करने के अपराध में जुर्माना भी लगाया था।
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निजी पूंजी को सहूलियत देने के लिए कानूनों-नियमों में परिवर्तन कर लोकतांत्रिक कानूनों-नियमों को न्यून या खारिज़ कर देना ही मोदी सरकार का “मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस” की नीति है।
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ए वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से उपचुनावों के दौरान दर्जनों पंचायतों ने चुनाव बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था और चार पंचायतों ने पूर्ण चुनाव बहिष्कार किया था, अगर ये परियोजनाएं नहीं रोकी जाएंगी तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किन्नौर के साथ व्यवहार हो रहा है लगता ही नहीं है कि हम इस देश का हिस्सा हैं।
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