Junputh
आज सुबह राहुल गाँधी ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने उन सांसदों से मुलाकात की जिनके साथ वे राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए दो मिनी ट्रकों में रखे गए पौने दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी। मार्च की इजाजत न मिलने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाए जाने से ये दोनों ट्रक फिलहाल वहीं खड़े हैं।
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डॉ. राघवैया ने कहा कि कोरोना काल में लगातार देश की जीवन रेखा रेलवे को चलायमान रखने के लिए रेल कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की, इस दौरान देश में 370 से अधिक रेल कर्मचारी इस संक्रमण से मृत हुए, किंतु सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों का भत्ता, टीए, डीए पर रोक लगा दी है, जो काफी दुखदायी है.
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भोपाल में आज सुबह हिरासत में लिया गया। नीलम पार्क में विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान सत्याग्रह का आह्वान किया गया था।
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केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। पत्र में कहा गया था कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
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जब आन्दोलन दिल्ली पहुँचा तो सरकार ने नेताओं को मजबूर किया कि वे धारावार आलोचना पेश करें और नेताओं ने सर्वसम्मति से इस आलोचना के साथ 3 दिसम्बर को सरकार को यह समझा दिया कि अगर किसानों की जमीन व जीविका बचनी है तो ये तीनो कानून वापस होने होंगे। पर सरकार ने खुद-ब-खुद 8 मुद्दे छांट लिये और अब वह यह दावा कर रही है कि यही 8 मुद्दे मुख्य हैं।
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अब तक मिले नतीजों के मुताबिक गुपकार गठबंधन ने 25 सीट पर जीत दर्ज की है जबकि वे 95 पर आगे है. बीजेपी 5 पर जीत दर्ज की है जबकि वे 54 पर आगे है. कांग्रेस ने अब तक 4 सीट जीती है और वे 19 पर आगे है.
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जेल भेजे गए 75 साल के बुजुर्ग किसान के परिजनों का दावा है कि जुर्माने की राशि बहुत पहले ही चुकता कर दी गई है. इसके बावजूद ऐसा किया गया.
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कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है. वे 93 वर्ष के थे.दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था . राहुल गांधी सहित …
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बीते चौबीस घंटे में काठमांडू सहित पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू होने की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग किए जाने को ‘’संवैधानिक तख्तापलट’’ करार देते हुए याचिकाएं लगा दी गयी हैं।
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पत्र में सरकार ने किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे हैं. पत्र में कहा गया है कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है.
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