Junputh
टास्क फोर्स ने इस एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने के लिए अग्रणी अकादमिकों, कानूनी जानकारों, नागरिक समाज के लोगों और संगठनों को आमंत्रित किया था। इस प्रक्रिया में अगर किसी समूह को छोड़ दिया गया तो वह था इस देश के युवाओं का समूह, जिसकी इस मसले से सीधे नातेदारी बनती है।
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मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ द्वारा मुकदमा वापसी की प्रक्रिया ली गई. परवेज परवाज पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया गया. अन्ततः जून 2018 में परवाज़ के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच में मामला फर्जी पाया और फानल रिपोर्ट लग गई.
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शिक्षा नीति में कक्षा 6 से छात्रों का व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की बात है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने की तैयारी है। जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वे कौशल उन्नयन के नाम पर कुछ अक्षर-ज्ञान सीख कर शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से दूर हो जाएंगे।
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शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना महामारी के लिए जारी निर्देशों और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो इसे राज्यपाल सुनिश्चित करें, यह मांग ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी ने की है।
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इस व्यक्ति के मन में ऐसा क्या आता है जिसे वो आपको हर दो महीने में सुनाना चाहता है जबकि हर समय इसी व्यक्ति को देश की जनता अलग-अलग चैनलों पर भर दिन सुनते रहने को अभिशप्त है।
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सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साझा मंच कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने दिल्ली युनिवर्सिटी के अंग्रेज़ी के शिक्षक हैनी बाबू की एनआइए द्वारा गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक साझा बयान जारी किया है।
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जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यह फिल्म युवाओं के अवसाद पर केंद्रित है। बिना किसी संसाधन के घर बैठे फिल्म बनाने वाले तैश का एक कविता संग्रह पंजाबी में आ चुका है और वे लंबे समय से सामाजिक मसलों पर अलग अलग माध्यमों से काम कर रहे हैं।
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इन भाषणों में लालू प्रसाद बिहार विधान सभा के नेता विपक्ष के रूप में उभरते संसदीय जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री और रेलमंत्री के रूप में सीजंड जनप्रतिनिधि की तरह दीखते हैं.
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अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निजाम मलिक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक कुमार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बदरुद्दीन कुरैशी ने मांग की है कि बागपत में दो समुदायों के बीच जो आपसी संघर्ष हुआ है उस घटना की गहनता से जांच की जाए, पता लगाया जाए की घटना में लिप्त लोगों के पास तलवार कहां से आयी?
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वक्तव्य के अंत में कहा गया है न्याय और निष्पक्षता के हक में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हम सभी हस्ताक्षरकर्ता कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गयी आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को जल्द से जल्द वापस ले।
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