एनकाउंटर और न्यायेतर हत्याएं: उत्तर प्रदेश पर YHRD की रिपोर्ट

इन मौतों और घटनाक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संज्ञान लिया है। इनकी समीक्षा संयुक्त राष्ट्र के पांच विशेष दूतों (रेपोर्तार) ने की है। इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में लंबित हैं।

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लता और सलामत: नफ़रतों की सरहद पर जलता नाकाम मोहब्बत का एक पुराना दीया

क्या आपको यह पता है कि क्वीन ऑफ मेलोडी कहलाने वाली लता मंगेशकर जिन्होंने संगीत की दुनिया पर आठ दशकों तक राज किया है वो किसी ऐसे इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार रहीं जो उनके करीब तो रहा मगर उनका कभी न हो सका! ये वो कहानी है जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं।

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‘संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर उसे सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना होगा’!

वरिष्ठ पत्रकार ए के लारी ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज मेल-जोल से रहने का हामी रहा है। हमने पूरी दुनिया को सिखाया है कि विभिन्नता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज दुनिया भर में पत्रकारिता के आयाम बदले हैं, हमारा मुल्क भी उससे प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके यह सोच लेना कि सभी पत्रकार सरकार की सोच के साथ हैं ठीक नहीं है।

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PM की UK यात्रा पर किसानों के हक में उठी आवाज़ें, SKM ने किया डीजल की कीमत में वृद्धि का विरोध

एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में,उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा: एसकेएम

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बच्चों का स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अलीगढ़ से उठी पैकेज्ड भोजन के खिलाफ आवाज

यूरो-मॉनिटर डेटा के पूर्वानुमान के अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत सन 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार था। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में शहरी और ग्रामीण घरों में 53% बच्चों ने चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स जैसे नमकीन पैकेज्ड फूड का सेवन किया, 56% बच्चों ने चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे मीठे पैकेज्ड फूड का सेवन किया और 49% बच्चों ने चीनी-मीठे पैकेज्ड पेय का सेवन किया- सप्ताह में औसतन दो बार से अधिक।

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राज्य, सरकार, कानून और समाज की जटिल गुत्थी: अनिल चौधरी का एक व्याख्यान

यह जो समय था अंदर से चीजों को बदलने का वो पूरा हो चुका है। वो दिन लद चुके हैं जब इस इमारत को ठोक पीटकर रिपेयर किया जा सकता था, ठीक किया जा सकता था। हमारे बाप दादाओं की पीढ़ी ने कोशिश करके देख लिया। हम भी लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं।

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वन संरक्षण कानून 1980 में प्रस्तावित संशोधन अलोकतांत्रिक: पर्यावरण कार्यकर्ता

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं।

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अमरोहा में किसान महापंचायत, सात वकीलों की टीम लड़ेगी लखीमपुर खीरी का केस

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई एसकेएम नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चा में आने का आह्वान किया।

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हसदेव में खनन के खिलाफ़ आदिवासियों की आवाज़ पहुंची दिल्ली, राहुल गांधी करेंगे हस्तक्षेप

राहुल गांधी के साथ मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 15 जून 2015 को मदनपुर गांव में आयोजित उनकी चौपाल में ग्राम सभाओं के संघर्ष के साथ खड़े होने के उनके पहले के वायदे की याद दिलाते हुए न्यायसंगत भूमिका की मांग की।

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गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रपति को पत्र

यह स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में ‘हितों का टकराव’ न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है और कोई भी सम्माननीय सरकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के संदर्भ में, श्री अजय मिश्रा टेनी को अब तक बर्खास्त और गिरफ्तार कर चुकी होती।

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