उत्तराखंड का स्पार्टकस : त्रेपन सिंह चौहान
जन आन्दोलनों में रहकर जो साहित्य उन्होने रचा है वो कल्पना की डोर के बजाय धरातलीय विषयों से जीवंत होकर, सामाजिक-राजनैतिक अन्याय के खिलाफ बोधगम्य और किस्सागोई रचना शैली में मुखरित हुआ है।
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तबाही के मुहाने पर खड़े बुनकरों के लिए मुफ्ती-ए-बनारस ने लगायी अपने सांसद मोदी से गुहार
मुफ्ती-ए-बनारस ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली दर की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए एक अपील जारी की है।
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बनारस: सभी PHC और CHC के चिकित्सा प्रभारियोंं का सामूहिक इस्तीफा, एडिशनल CMO की मौत
जिले की सभी पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों ने सीएमओ को सौंपे अपने सामूहिक इस्तीफे में डॉ. जंगबहादुर की मौत का जिम्मेदार भी प्रशासन को ठहराया है।
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वर्क फ्रॉम होम के दौर में लैंगिक उत्पीड़न का बदलता स्वरूप
हमें अपने परिवार, समाज के भेदभावपूर्ण ढाँचे को भी बदलना होगा, जहां लड़कों की हर बात को सही और लड़कियों के हर कदम को शंका की नज़र से देखा जाता है
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मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर MP प्रलेस और राष्ट्रीय सेक्युलर मंच का वक्तव्य
राष्ट्रीय सेक्युलर मंच के संयोजक श्री लज्जा शंकर हरदेनिया और मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव शैलेन्द्र शैली ने एक शोक प्रस्ताव में कहा कि राहत इंदौरी जी मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय, विश्व शांति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध शायर थे।
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गोड्डा प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को महंगी बिजली बेचकर मुनाफा काटने में लगा है अडानी
शोधकर्ता सज्जाद हुसैन तुहिन ने कहा कि बांग्लादेश अडानी गोड्डा पावर प्लांट से 7.53 टका प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा लेकिन भारत में सौर ऊर्जा की कीमत केवल 2.74 टका है।
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भारत के मुसलमान शिक्षा मंत्रियों के खिलाफ खुला नया मोर्चा इस्लामोफोबिया की उपज है
भारत पर अपने राज को मजबूती देने के लिए अंग्रेजों ने सांप्रदायिक चश्मे से इतिहास का लेखन करवाया और आगे चलकर इतिहास का यही संस्करण सांप्रदायिक राजनीति की नींव बना और उसने मुसलमानों के बारे में मिथ्या धारणाओं को बल दिया.
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मौजूद नीतियों के चलते आदिवासियों की सभ्यता-संस्कृति का विलोपन एक अनिवार्य परिणति है!
अप्रैल से लेकर जून तक का समय माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस (लघु वन उत्पाद) को एकत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। वर्ष भर एकत्रित होने वाले कुल एमएफपी का लगभग 60 प्रतिशत इसी अवधि में इकट्ठा किया जाता है किंतु दुर्भाग्य से कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन भी इसी अवधि में लगाया गया।
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नई शिक्षा नीति कहीं आरक्षण को खत्म करने का ऐलान तो नहीं?
नई शिक्षा नीति, 2020 आरक्षण के सवाल पर मौन है। कहीं यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस ऐलान की परिणति तो नहीं जिसमें उन्होंने आरक्षण की समीक्षा पर बात कही थी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आरक्षण विरोधी मंच गाहे बगाहे आरक्षण को ख़त्म करने की बात उठाते रहे हैं।
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भारत के गांवों में कैसे सफल होगी ऑनलाइन शिक्षा?
अगर सरकार की नीतियों की दिशा ये है कि डिजिटल एजुकेशन से काम चलाया जाएगा, तो इसके लिए तीन कदम उठाने होंगे. एक, देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा का विस्तार करना होगा और लैपटॉप या टैबलेट हर छात्र को मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी होगी. दो, छात्रों से भी पहले शिक्षकों को डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार करना होगा और उनकी ट्रेनिंग करानी होगी. तीन, डिजिटल एजुकेशन के लिए सिलेबस को बदलना होगा और नए टीचिंग मैटेरियल तैयार करने होंगे.
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