मऊ: जातिगत आधार पर जनप्रतिनिधि के पुलिस उत्पीड़न पर CJI और NHRC को पत्र
उनके कस्बे में यह चिन्हित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कौन हैं, दलित कौन हैं, पिछड़े कौन हैं उनको दबाने का काम प्रशासन से करवाया जाता है.
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उनके कस्बे में यह चिन्हित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कौन हैं, दलित कौन हैं, पिछड़े कौन हैं उनको दबाने का काम प्रशासन से करवाया जाता है.
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भाजपा एमएलएसी केदारनाथ सिंह के पत्र पर रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में नहर प्रखंड की करीब 15 बीघा भूमि पर दशकों से आबाद 64 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी करने का मामला
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वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना का दोषी पाये जाने के बाद आज सज़ा पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की खण्डपीठ ने भूषण को …
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आंखी दास ने जिन पांच व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ़ शिकायत दी थी उसमें एक नाम हिमांशु देशमुख का है। इस मामले में हिमांशु देशमुख दोहरी प्रताड़ना का शिकार हुआ है, वो भी केवल इसलिए कि फेसबुक कमेंट की नीति तय करने वाले समीक्षकों को हिंदी नहीं आती।
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अभी दलित ग्राम प्रधान की लाश की राख ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक बार फिर सवर्ण सामन्तों ने दलित समुदाय पर रौनापार गांव में हमला कर दिया और पूरे परिवार को मार डालने की चेतावनी देकर चले गये। इन दोनों ही मामलों में रिहाई मंच ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए दोनों घटनास्थलों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट जारी की है।
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राजद-जद(यू) के नेतृत्व को तो यह भी कोशिश करनी चाहिए कि यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तावित तीसरे या चौथे मोर्चे को भी अपने गठबंधन में जगह दें। वामपंथी दल शायद अलग चुनाव लड़ना पसंद करेंगे लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में राजद व भाकपा (माले) के बाच एक सीट पर जो सहमति बनी थी उस तरह की कोशिश करने से सेकुलर ताकतों को बल मिलेगा।
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भारत में हम, स्मृति और स्मृतिलोप के बीच लम्बे समय से लटके हुए हैं। फिलवक्त कोई बमबारी नहीं चल रही है, न हम अपने सामने मासूमों का बहता खून देख रहे हैं जो ‘इतिहास की गलतियों’ को ठीक करने के नाम पर बहाया जा रहा है, न ही सड़कों पर हथियारबन्द दस्ते मौजूद हैं जो ‘अधर्मियों’ और ‘अन्यों’ को ढूंढ रहे हैं।
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फेसबुक कंपनी में पब्लिक पॉलिसी की निदेशक (भारत, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया) आंखी दास ने 16 अगस्त की रात जिन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में ‘अपनी जान को खतरे का अंदेशा’ बताकर शिकायत की है, वह प्रथम दृष्टया कमज़ोर जान पड़ती है।
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मोबाइलवाणी ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और इस कोशिश को नाम दिया रोजी रोटी अधिकार अभियान। अभियान के तहत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के गांवों और शहरों में गरीब तबके के परिवारों से उनका हाल जाना।
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उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर इतना नीचे क्यों गिरना पड़ा कि उसे आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में अपनी पुलिस से ताला लगवा दिया? उ.प्र. भाजपा सरकार की असुरक्षा का क्या कारण है?
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