इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जेलों में अमानवीय हालात पर कार्रवाई की मांग
देश के विभिन्न संगठनों ने पत्र भेजकर जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को आंतरिम ज़मानत या आपातकाल पैरोल दिए जाने मांग की
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देश के विभिन्न संगठनों ने पत्र भेजकर जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को आंतरिम ज़मानत या आपातकाल पैरोल दिए जाने मांग की
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नवायन को समझ में आया कि जिस तरह किताबों से लेकर दर्जियों तक सब पर लॉकडाउन की मार पड़ी है, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि दोनों अपने अपने अस्तित्व को एक दूसरे के सहारे बचा सकें. इस तरह बुनावट और लिखावट की दुनिया का संगमेल हुआ.
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मनरेगा में चढ़े हाजिरी और तीन माह और मिले मुफ्त राशन कल 26 जून को पूरे प्रदेश में होगा मांग दिवस, भेजेंगे पत्रक कल प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार …
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सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान मई के पहले सप्ताह में एक पत्रकार की पुलिस द्वारा की गयी बर्बर पिटाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार योग ने कड़ाई से संज्ञान लिया है. आयोग ने आगामी छः सप्ताह के भीतर सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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जलवायु विरोधी ‘कोयला-केन्द्रित’ ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर तत्काल पुनर्विचार करना ज़रूरी है
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कलाएं रचते भगवान आज तक अबूझ बने हुए हैं, तो उन जैसे तैंतीस कोटि भगवानों के नेता की लीला भला कौन जाने? फिर भी यह लिखने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी?
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किसान सभा नेताओं ने बस्तर की आम जनता, आदिवासी संगठनों और संस्थाओं, जागरूक बुद्धिजीवियों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस परियोजना की आड़ में रचे जा रहे कुचक्र को समझें और खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।
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लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को रोके जाने पर योगी सरकार से इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जवाब मांगा है और पूछा है किस कानून के तहत रोका डीए। माननीय उच्च न्यायालय ने योगी सरकार के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।
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प्रधानमंत्री को भेजे पत्रक में कहा गया कि देश की जनता जब इन संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रही हो तो ऐसे समय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी यह मूल्य वृद्धि उसके जीवन को और संकट में डाल देगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी व आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा।
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शिकायत को मानवाधिकार आयोग ने डायरी संख्या 58948/CR/2020 के तहत दर्ज किया और आज सोमवार को इससे सम्बंधित केस संख्या 10606/24/72/2020 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुश सचिव को कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है.
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