आजमगढ़ में घर से उठाये गये फ्रटर्निटी मूवमेंट के राष्ट्रीय सचिव शरजील उस्मानी, चौतरफा निंदा
देर रात अमर उजाला ने सूचना दी कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एटीएस की है और मामला सीएए विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा है।
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देर रात अमर उजाला ने सूचना दी कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एटीएस की है और मामला सीएए विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा है।
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सुबहान अली 22 जून से लापता है अभी तक कोई सुराख नहीं लग पाया है। मां की तबियत गंभीर रूप से खराब है, बेटे के सदमें में गिरने से उनके हाथ टूट गए हैं। घर में भाई – बहन का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।
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प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने की केंद्र की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 40 लाख लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने केवल 944 टन चावल का उठाव किया है, जो अधिकतम 95 हजार लोगों के बीच ही वितरित किया जा सकता है।
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ये अभियान सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्कूल प्रबंधन समितियों और माता-पिता सहित अन्य हितधारकों को साथ लाते हुआ रणनीतिक तरीके से बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को सामने लाएगा ताकि रेमेडियल कक्षाएं प्रभावी ढंग से संचालित हों और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध स्तर पर अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कदम उठाया जाए।
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प्रति, माननीय अध्यक्ष,मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग,भोपाल महोदय, आयोग द्वारा दिनांक 22 मई 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति में यह सूचित किया गया था कि आयोग ने बैतूल में वकील …
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अपनी बिगड़ती सेहत से बहादुरी से जूझते हुए उन्हें कई व्यक्तिगत पीड़ाएँ भी झेलनी पड़ीं. बीमारी की शुरुआत के कुछ महीनों के भीतर, कल्पना को अपनी करीबी दोस्त और सहयात्री रजनी तिलक के गुज़र जाने की पीड़ा से गुज़रना पड़ा. वे WSS की सुधा भारद्वाज और शोमा सेन की गिरफ्तारी के सदमे से कभी नहीं उबर पाईं.
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मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ में प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. लॉक-डाउन के चलते करोड़ों मजदूरों की नौकरियां चली गई और मालिकों द्वारा वेतन भी हड़प लिया गया. राजधानी दिल्ली तक में कई सरकारी विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिला.
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राजीव यादव ने कहा कि सम्पत्ति जब्ती या कुर्की का नोटिस देकर सम्पत्तियों को सील करने का सरकार का कदम गैर कानूनी है। यह प्राकृति कानून की उस अवधारणा के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि दोष सिद्ध हुए बिना किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
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अपर श्रमायुक्त ने वार्ता की मिनट्स में लिखते हुए सेवा प्रदाता कंपनी को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6e के तहत दौरान वार्ता कंपनी किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा से पृथक नहीं करेगी इसलिए कंपनी को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए.
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इनका एक कविता संग्रह ‘अर्द्ध-विधवा’ 2014 में ‘गुलमोहर क़िताब’ प्रकाशन से प्रकाशित है। दूसरा कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है और एक कहानी संग्रह भी तैयार है। इनकी रचनाएँ ‘पहल’, ‘जनसंदेश टाइम्स’, ‘वागर्थ’, ‘जनसत्ता’, ‘नया ज्ञानोदय’, ‘आजकल’, ‘समकालीन जनमत’, ‘पक्षधर’, ‘दलित अस्मिता’ आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं।
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