उत्तराखण्ड: बंदी में बेरोज़गार हुए लोगों को पीएम केयर्स फंड से हर माह दस हज़ार देने की मांग

उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

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बनारस की नगर वधुओं तक पहुंची राहत, दिवंगत रिज़वाना ने उठायी थी इनके लिए आवाज़

रिज़वाना की यह अपील थी की समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को मदद मिले, जिसके बाद सेक्स वर्करों को कई संगठनों ने राशन, दवाएं, सेनिटरी नैपकिन और सेनिटाइजर्स उपलब्ध कराए

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बहराइच: नानपारा रज़ा हत्याकांड में आधे महीने बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है. वादिनी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं हो सकता. मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते अगर इस तरह की कमियां हत्या जैसे मामलों में की जाएंगी.

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अलीगढ़: समद लिंचिंग केस के आरोपियों पर कांग्रेस ने की रासुका लगाने की मांग

अलीगढ़ पुलिस द्वारा 6 नामजद अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 307, 147, 323, 904, 188 के तहत मुक़दमा दर्ज़ होने के बावजूद अभी तक सिर्फ़ 2 आरोपियों को पकड़ना और पीड़ित के पिता लईक उर रहमान से घटना के दो दिन बाद तक भी संपर्क न करना साबित करता है कि पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है।

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गुजरात: लॉकडाउन में आदिवासियों की ज़मीन लेने पहुंचा प्रशासन, अदालत ने खारिज की थी PIL

छोटूभाई वसावा ने अपने फेसबुक पर ज़मीन अधिग्रहण के लिए आयी पुलिस और आदिवासियों द्वारा किये गये उसके विरोध की वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं

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लॉकडाउन की आड़ में ज़मीन अधिग्रहण की कोशिश के खिलाफ़ गरमाये बीकानेर के खेत, तनाव

बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा तहसील के जिन 41 गांवों के किसानो के खेत से होकर यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है उन किसानों से सरकार मामूली डीएलसी रेट पर जमीन का अधिग्रहण कर रही है!

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कोरोना से जुड़ी भ्रामक सूचना फैलाने के लिए स्वामी रामदेव और आजतक पर FIR की अर्ज़ी

शिकायत में कहा गया है कि योग गुरु ने 25 अप्रैल को दिन में 12 बजे आजतक चैनल पर कोरोना से बचाव के झूठे नुस्खे प्रचारित किये और लोगों को दिग्भ्रमित किया।

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काम के घंटे नहीं मजदूरी बढ़ाइए, मज़दूरों को सुरक्षित घर पहुंचाइए

भाकपा, माकपा, एसयूसीआई (सी) और आप पार्टी ने संभागायुक्त को दिया ई-ज्ञापन, मज़दूरों के लिए कीं अनेक माँगें

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‘सोशल डिस्टैंसिंग’ को चुनौती देने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया दस हज़ार का जुर्माना

नवायन ने अदालत से दरखवास्त की थी कि सरकारों को कहा जाए कि “सोशल डिस्टैंसिंग” की जगह वे “फिज़िकल डिस्टैंसिंग”, “इंडीविजुअल डिस्टैंसिंग”, “डिज़ीज़ डिस्टैंसिंग” या “सेफ़ डिस्टैंसिंग” का प्रयोग करें।

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दिल्ली हाइकोर्ट में ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर, सुनवाई मंगलवार को

ख़ान ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जामिया स्थित उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी।

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