Junputh
दुःख की बात यह है कि परम्परा, धर्म और संस्कृति के नाम पर अक्सर एलजीबीटीआई (समलैंगिक, ट्रासजेन्डर, हिजड़ा आदि) समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता रहा है और वे आज भी गरिमा और समानता के साथ जीने के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं।
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क्षेत्र के आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता और विशेषज्ञ शुरू से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं किंतु सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और अब जबरन वहां सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है.
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जत्थे के नेता किशोर दाभाले ने बताया कि महाराष्ट्र का यह तीसरा जत्था है जो तीनों किसान विधेयक वापस लेने तक वही रहेगा। यदि सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती है तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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गांव वालों ने बताया कि दबंगों की दबंगई अभी भी जारी है. सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल से राउंड कर रहे हैं. आते-जाते गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पूरा गांव न्याय की मांग कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच …
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केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए नए कृषि बिल कानूनों तथा किसानों के विभिन्न बुनियादी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए सहकारी अग्रणीओं ने जहांगीरपुरा स्थित गुजरात किसान …
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अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में संविधान चर्चा दिवस मनाया। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने जारी बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा …
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इस समुदाय का कहना है कि विगत 2015 के चुनाव में उनको उस अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था जिस अनुपात में वो उत्तर प्रदेश में निवासरत हैं।
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लगभग सौ साल पहले 1907 में जब अंग्रेजों ने किसानों की जमीनों को औने- पौने दाम में हड़पने के लिए दो आब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब …
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शाहनवाज़ आलम ने सेवानिवृत्त अफसरशाहों द्वारा अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के बजरंग दल और पुलिस की मिलीभगत से किये जा रहे उत्पीड़न में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग का समर्थन किया।
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