Junputh
मोहम्मद शोएब एडवोकेट ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से समझाया। उनकी समस्याओं का उत्तर भी दिया। सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है। एनएपीएम की अरुधंति धुरु ने कहा कि काले कृषि कानूनों की वापसी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह कानून किसान विरोधी है।
Read More
डॉ. फड़के ने कोविड-19 एवं निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर नियंत्रण की जरूरत पर बोलते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र एवं चिकित्सा शिक्षा पर बढ़ते दाम एवं निजीकरण पर चिंता व्यक्त की। इस क्षेत्र में स्वनियंत्रण होना चाहिए। चिकित्सक एवं मरीज के संबंधों को व्यापारिक के स्थान पर सामाजिक होना चाहिए।
Read More
साथ ही किसान और मजदूर नेताओं ने तय किया कि पूर्वी इकाई के गठन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अभियान चलाएगा जो किसान विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं।
Read More
मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’
Read More
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति किशन कौल व हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार जाहिर करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।
Read More
इस मौके पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के दौर में सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय कार्यक्रमगत एकता की जरूरत है. वामपंथी, अंबेडकरवादी, समाजवादी व गांधीवादियों की बड़ी एकता की जरूरत है.
Read More
किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।
Read More
कृषि क्षेत्र में व्यापारियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज गुना जिले की आरोन तहसील में नारायण कॉलोनी मैदान में ऑल इंडिया किसान-खेत मजदूर संगठन ने किसान- नागरिक महापंचायत आयोजित की, जिसमें आरोन व आसपास के कई गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान व आम नागरिक शमिल हुए।
Read More
यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्प है कि इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।
Read More
डॉ. सुनीलम ने कहा कि दो लाख रूपये के कर्जे की मुक्ति को लेकर कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें जो राशि बकाया थी उसकी माफी का प्रावधान करने की उम्मीद भाजपा सरकार से थी क्योंकि जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को अपनी ओर से कर्ज माफी करनी चाहिए थी या कम से कम कर्जा ना भरने पर भी नए कर्जे देने का प्रावधान करना चाहिए था।
Read More