जम्मू-कश्मीर का नया डोमिसाइल कानून: संघर्षों के जन-इतिहास पर सत्ता का नया मुलम्मा
कुछ आलोचकों ने नये डोमिसाइल कानून के अंतर्गत चलायी जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना इज़रायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों के साथ भी की है।
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कुछ आलोचकों ने नये डोमिसाइल कानून के अंतर्गत चलायी जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना इज़रायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों के साथ भी की है।
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विवादित बस्ती में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के करीब 25 आवास और करीब 60 लोगों के घर ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना है
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कुछ छात्रों ने न्यायालय जाकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस को स्थगित करने की गुहार लगाई किंतु न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कराने के निर्णय को ही ठीक माना। अब छात्र भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों के नेताओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं ताकि परीक्षा स्थगित हो सके।
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8 अगस्त, 2020 को अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो), जोशी-अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ (जे.ए.आई.एस.एस) तथा इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेव्लपमेंट (आई.डी.पी.डी) द्वारा आयोजित वेबिनार में अपने वक्तव्य की शुरुआत भारत में क्यूबा के राजदूत ऑस्कर मार्टिनेज़ ने की
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भूषण की ओर से पेरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सुनने के बाद जस्टिस अरुण मिश्र ने सज़ा के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मिश्र 3 सितम्बर को रिटायर हो रहे हैं।
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जस्टिस अरुण मिश्र 3 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तहलका में दिये एक इंटरव्यू के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ पिछले 11 साल से अवमानना का जो केस लम्बित है उसकी सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच कर रही थी।
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बज़फीड की ख़बर के मुताबिक आंखी दास ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मुस्लिमों को ‘’डिजनरेट’’ यानी पतित कहा गया था। इस पोस्ट पर उन्होंने कंपनी के मुस्लिम कर्मचारियों से लिखित माफी मांगते हुए कहा है कि ‘’मेरी फेसबुक पोस्ट की मंशा इस्लाम को अपमानित करने की नहीं थी।‘’
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दुनिया भर में फेसबुक की जितनी आलोचना हो रही है, उससे यह मुमकिन भी है कि वह अपने अन्दर के दक्षिणपंथी तत्वों पर लगाम लगाने का प्रयास करे, लेकिन यह मान लेना बेवकूफी की इन्तहा होगी कि कहानी का यही अन्त है।
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सरकार ने अरबों के पैकेज की घोषणा की, राशन मुहैया करवाने का वादा किया, रोजगार का भरोसा दिलाया पर जब अच्छे-भले सामान्य लोगों को इन सबका फायदा नहीं मिल रहा तो भला दिव्यांगों के बारे में कौन सोचता है।
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नई शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, जब कि यह बात कहते-कहते शिक्षाविद थक चुके हैं। असली चुनौती तो इसे धरातल पर उतारने की है। क्या निजी विद्यालय इसे लागू करेंगे या शिक्षा नीति का मखौल उड़ाते हुए अंग्रेजी माध्यम जारी रखेंगे?
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