Junputh
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत विपक्षी आवाज़ों के दमन की कार्यशैली पर विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की जबरदस्ती की कार्यवाही अनुचित है
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स्कूलों के विलय का मुद्दा जितना चिंताजनक है उससे अधिक चिंता का विषय ये है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या (नामांकन) कम कैसे हुई। बच्चे गए कहां? क्या वे किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या ड्रॉपआउट हो गए? क्या इसके पीछे सरकारी/विभागीय फ़रमान भी जिम्मेदार है?
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यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह हमारे बच्चों की नियति से जुड़ा निर्णय है। जिस दिन गाँव के बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, उस दिन शहर की दीवारें भी नहीं बचेंगी। शिक्षा सबका हक है, न कि केवल उस बच्चे का जो कॉन्वेंट स्कूल जाता है।
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अब लगने लगा है कि रफ्ता-रफ्ता ही सही संविधान के इस अहम प्रावधान को हल्का करने की कोशिश चुपचाप चल रही है और पिछले दरवाजे से सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के लिए रास्ता सुगम किया जा रहा है।
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यह कहना कि भारत ने हमेशा बुद्ध के अहिंसक रूप से अपने समाज और जीवन को नियंत्रित किया है, यह तो सरासर गलत होगा। एक ऐसा समाज जो वर्गीकरण, जाति-प्रथा और शोषण से ग्रस्त हो, जिसमें उसके संत-कवि एक बिना-ग़म के “बेगमपुरा” की कल्पना करें, वह समाज और सभ्यता कभी भी संपूर्ण रूप से अहिंसक नहीं कहलायी जा सकती।
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इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के लिए हथियार कोई और बनाता है और युद्ध के हथियार कोई और बनाता है। हथियार का कारोबार चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि युद्ध होते रहें और युद्ध होने के लिए जरूरी है एक वजह का होना जिसकी बिना के ऊपर युद्ध हों, और युद्ध के लिए आतंकवाद से बड़ी वजह और क्या हो सकती है?
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एक बार फिर, पहलगाम के बाद एक विषैला वातावरण, द्वेष से प्रदूषित माहौल, शक, संदेह का अंतर्प्रवाह और अंतर्भाव – यह खुद में सामाजिक सद्भाव और संतुलन के लिए अत्यंत हानिकारक है। खासकर, जब सत्ताधारी स्पष्ट रूप से ऐसे वातावरण के पनपने और फ़ैलने के रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं ले रहे हैं।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी “ट्रेडिशनल मेडिसिन इन एशिया” नाम से एक मोनोग्राफ प्रकाशित कर होमियोपैथी एवं अन्य आयुष पद्धतियों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। संगठन ने इस वर्ष (2025) विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदेश के रूप में “स्वस्थ्य शुरुआत- आशापूर्ण भविष्य” की बात की है।
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के पंजाब पर पड़ने वाले प्रभाव पर राजनीतिक विश्लेषकों और पंजाब के कई बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
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अगर बजट में आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कारपोरेट मीडिया इतनी उछलकूद क्यों कर रहा है? इसलिए कि इससे भारत के कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाया गया है। मीडिया देश से नहीं, अपने मालिकों से वफादारी निभा रहा है।
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