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यहां सवाल सिर्फ संवैधानिक संकट से बचने का नहीं है और जिसे हम सिर्फ एक मुख्यमंत्री के किसी सदन के सदस्य न बनने के रूप में देख रहे हैं, वह इतनी छोटी बात नहीं है. अगर इसे बड़े फलक पर देखें तो पता चल सकता है कि यह संकट क्यों इतना गहरा है.