Junputh
आज चंडीगढ़ में विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें चंडीगढ़ शहर के लोगों का भारी समर्थन मिला। राजस्थान के रायसिंह नगर में 18 को और हनुमानगढ़ में 19 को विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें सयुंक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने संबोधित किया।
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अब संयुक्त राज्य अमेरिका को 2050 तक या उससे पहले 2030 का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी तरह शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होने के अपने वादों को कार्रवाई में बदलने की कोशिशें करनी होंगी।
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अपने बयान में इन समूहों ने किसानों और खेती से जुड़े श्रमिकों के साझा आंदोलन के प्रति सम्मान जताते हुए अमेरिका और भारत की सरकारों से कहा है कि वे करोड़ों लोगों की खाद्य सम्प्रभुता और आजीविका की सुरक्षा के लिए किसानों का समर्थन करें।
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ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा कि भारत में सरकारी तंत्र ने मुसलमानों के खिलाफ सुव्यवस्थित रूप से भेदभाव करने और सरकार के आलोचकों को बदनाम करने वाले कानूनों और नीतियों को अपनाया है. सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में अन्तर्निहित पूर्वाग्रहों ने पुलिस और अदालत जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में पैठ बना ली है, यह बेख़ौफ़ होकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकाने, उन्हें हैरान-परेशान करने और उनपर हमले करने की खातिर राष्ट्रवादी समूहों को लैस कर रही है.
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21 फरवरी से गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस के गांव-गांव में किसान बैठकों के माध्यम से किसान महापंचायत और किसान आंदोलन की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
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संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा किसानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा करता है। अन्नदाता के संघर्ष का अपमान करना निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा कमल पटेल द्वारा दिये जा रहे बयानों पर उनको चेतावनी देता है कि वें किसानो के सब्र की परीक्षा न लें।
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बेहोशी की हालत से गुजर रही तीसरी लड़की की जान बचाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि घटना की वह एक चश्मदीद गवाह भी है।
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राज्य सचिव सुधाकर यादव ने बताया कि गाजीपुर के माले जिला सचिव रामप्यारे को जखनियां क्षेत्र में भुड़कुड़ा थाने की पुलिस ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे रेल चक्का जाम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे।
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विभिन्न स्थानों पर संबोधित करते हुए किसान-नेताओं ने लोगों से आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली आने की अपील की। किसान नेताओं ने देश के मजदूरों, किसानों और अन्य कामगार वर्गो को साथ आकर आन्दोलन को मजबूत बनाने और किसान नेतृत्व में अपार विश्वास दिखाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया।
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इस रिपोर्ट को पेश किया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) ने। रिपोर्ट के सह-लेखक और इसी संस्था में निदेशक, ऊर्जा वित्त अध्ययन, दक्षिण एशिया, टिम बकले, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, “भारत को अपने महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्यों के लिए जिस निधि की आवश्यकता है, वो पूंजी लगाने के लिए वित्तीय, कॉर्पोरेट, ऊर्जा, उपयोगिता और सरकारी क्षेत्रों में घरेलू और वैश्विक संस्थान तैयार हैं।”
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