Junputh
किसानों ने विरोध जारी रखा तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें हरियाणा के जुझारू किसान ज्ञान सिंह बोडी, सर्वजीत सिद्धु और बूटा सिंह फतेहपुरी को गहरे चोटें भी आईं। संयुक्त किसान मोर्चा इस बेरहम कार्रवाई की निंदा करता है।
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उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का ठेका लेने वाली कंपनी को बंगाल के गरीब मुस्लिम मजदूरों से काम कराना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी के इस धर्मविरोधी काम के लिए कोई भी स्थानीय हिंदू मजदूर तैयार नहीं है. मारे गए दो और घायल सातों मुस्लिम मजदूर बंगाल के निवासी हैं.
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संयुक्त किसान मोर्चा समाज कल्याण के संगठनों और आम जन से निवेदन करता है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए ताकि वहां पर धरना दे रहे किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो।
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संयुक्त किसान मोर्चा सभी देशवासियों से आह्वान करता है कि वे किसान आंदोलन में समर्थन को जारी रखें व इस दिन भाजपा के सभी सांसद, विधायक और प्रतिनिधि के दफ्तर के बाहर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर संपूर्ण क्रांति में अपनी भूमिका निभाएं।
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‘कोल ऐश इन इंडिया- वॉल्यूम 2: ऐन एनवायरमेंटल सोशल एंड लीगल कम्पेंडियम ऑफ़ कोल ऐश मिस मैनेजमेंट इन इंडिया 2020-21’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट की मानें तो बिजली कंपनियों ने कोविड-19 के कारण लागू हुए लॉकडाउन को अपने पावर प्लांट में जमा हुई कोल फ्लाई ऐश को जहां-तहां फेंकने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया और यह एक बड़ी वजह बना प्रदूषण बढ़ने का।
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रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के बजाय अपनी नाकामियों को छुपाने और ध्रुवीकरण करने के लिए कभी मस्जिद को ढहाया जा रहा है तो कभी मुस्लिमों को सांप्रदायिक हमले का शिकार बनाया जा रहा है। 31 मई 2021 तक हाईकोर्ट द्वारा रोक के बावजूद बाराबंकी के बाद मुजफ्फरनगर के खतौली में प्रशासन ने मस्जिद को निशाना बनाया, यह खुलेआम कोर्ट की अवमानना है।
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इस बात का पता चला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आर्गेनाइजेशन (डब्लूएमओ) और UKMET यूके (यूनाइटेड किंगडम) मेट (मौसम) कार्यालय की सालाना जारी होने वाली ताज़ा ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट नाम की रिपोर्ट में, जो अगले पांच वर्षों के लिए जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों की भविष्यवाणी करती है।
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यह आंदोलन अब भारत भर में व्यापक स्थानों पर फैल रहा है। चाहे वह उत्तर पूर्व भारत में हो या जम्मू और कश्मीर या केरल या गुजरात या छत्तीसगढ़ में, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आंदोलन वास्तव में अधिक समर्थन और ताकत जुटा रहा है। पूरे देश में आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और इसका परिणाम भाजपा और केंद्र सरकार को भुगतना है।
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यह अपनी तरह का पहला कानूनी निर्णय है जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप एक प्रदूषणकारी अंतरराष्ट्रीय कम्पनी को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए आदेश देता है।
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26 मई को ही ब्राह्मणवादी-कॉरपोरेटपरस्त मोदी सरकार 7 साल पूरे कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी मोदी सरकार अवाम की जीवन रक्षा के बजाय जनसंहार का अपराध कर रही है।
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