Junputh
संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 जून को सिंघु बॉर्डर की अपनी बैठक में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में एक मर्यादा सूत्र घोषित किया है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि पहली लहर के दौरान आंकड़ों को सार्वजनिक न करना दूसरी लहर में इतनी भयावह स्थिति पैदा होने का एक बड़ा कारण था। जागरूकता का साधन बनाने की बजाय सरकार ने आँकड़ों को बाज़ीगरी का माध्यम बना डाला।
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इससे पहले मौसम के मॉडल मानसून के सही समय पर पहुंचने का इशारा देते थे। कभी-कभी तो मानसून एक-दो दिन पहले ही दस्तक दे देता था, मगर इस बार बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान यास का निर्माण ऐसे वक्त पर हुआ जब मानसून आने का समय था। इस तूफान की वजह से मानसून की लहर ठहर गयी।
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CARE संस्था ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा पेश की गयी नवीनतम आधिकारिक वित्त योजनाओं का विश्लेषण किया है और पाया है कि G7 और अन्य धनी देशों के कमज़ोर देशों के लिए समर्थन के ज़बानी वादों के बावजूद, सभी 24 मूल्यांकन किये गये डोनर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी वास्तविक जानकारी मांगी गयी से बहुत कम है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अमीर देश अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर कैम्पेन फॉर जुडीशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार ने एक बार फिर इस फैसले से मानवाधिकारों के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर कर दी है।
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जून 2017 को मध्यप्रदेश के मंदसौर में अपनी मूलभूत मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज व गोलीबारी की गयी थी। इसमें 6 किसान शहीद हुए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। इसी घटनाक्रम के बाद देश के तमाम किसान संगठन एक साथ आकर आये व देश भर में किसानों का समन्वय स्थापित हुआ। उन सभी शहीद किसानों को याद करते हुए 6 जून को मंदसौर में किसान नेता इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि देंगे।
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किसान आंदोलन के प्रचार-प्रसार में अहम योगदान निभाने वाले टि्वटर अकाउंट ट्रैक्टर टू ट्विटर को एक मीडिया संगठन द्वारा मानहानि का नोटिस भेजा गया है। यह अकाउंट पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर अपने विचार रख रहा है। इस तरह से मानहानि के नोटिस भेजना किसानों की आवाज दबाने से बराबर है।
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किसानों ने विरोध जारी रखा तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें हरियाणा के जुझारू किसान ज्ञान सिंह बोडी, सर्वजीत सिद्धु और बूटा सिंह फतेहपुरी को गहरे चोटें भी आईं। संयुक्त किसान मोर्चा इस बेरहम कार्रवाई की निंदा करता है।
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उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का ठेका लेने वाली कंपनी को बंगाल के गरीब मुस्लिम मजदूरों से काम कराना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी के इस धर्मविरोधी काम के लिए कोई भी स्थानीय हिंदू मजदूर तैयार नहीं है. मारे गए दो और घायल सातों मुस्लिम मजदूर बंगाल के निवासी हैं.
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संयुक्त किसान मोर्चा समाज कल्याण के संगठनों और आम जन से निवेदन करता है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए ताकि वहां पर धरना दे रहे किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो।
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