Junputh
किसानों को न्याय मिले इसके लिए आइपीएफ प्रदेश के न्याय पसंद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों को जो इस घटना से आहत है एक मंच बनाने के लिए शीध्र ही लखनऊ में बैठक बुलाएगा। आइपीएफ की तरफ से सीतापुर और दुद्धी में अनिश्चितकालीन घरना दिया जाएगा।
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जनपथ के पाठकों के लिए 15 साल पुरानी अन्ना की लिखी यह अधूरी स्टोरी एक बार फिर प्रस्तुत है, जिसके एवज में उन्हें अपनी जन गंवानी पड़ी लेकिन पंद्रह साल बाद जिसका सिला उनके सम्पादक के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में सामने आया है।
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वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी-बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. विश्वम्भर नाथ मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मोटापे और घातक बीमारियों की चपेट में आने से बचाने की तत्काल जरूरत है।
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विरोध कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता,जिससे शहीद किसानों के अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ – इस बीच, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने विरोध कर रहे किसानों के बढते समर्थन को रोकने और दोषियों को बचाने के लिए कई अलोकतांत्रिक और सत्तावादी उपाय किए है – एसकेएम ने योगी सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाहियों की कड़ी निंदा की
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किसान आंदोलन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरे किए, जहां भाजपा की निर्मम सरकार अतर्कसंगत और अनुत्तरदायी बनी हुई है- यह इस दिन था कि पिछले साल तीन किसान विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक कानूनों को राष्ट्रपति की सहमति दी गयी थी
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कई विपत्तियों और हमलों का सामना करते हुए किसानों के शांतिपूर्ण, दृढ़निश्चयी, आशावादी और धैर्यपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दस महीने पूरे हो गए! किसान आंदोलन में अब तक 605 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं!
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प्रदर्शन के उपरांत आशाओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला और आशा कर्मियों के तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। आशाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 21000 रुपए प्रतिमाह वेतन लागू करने, 10,000 रुपए प्रतिमाह कोरोना भत्ता देने, सवेतन मातृत्व अवकाश जैसी कई मांगे उठाई। कोरोना के दौरान मारी गई आशाओं को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले को रोकने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया।
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अधिकांश कृषि घराने सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से अनजान थे, और एपीएमसी मंडियों में फसल बेचने में सक्षम नहीं होने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी (यानी मंडियों या खरीदारों की अनुपलब्धता) को जिम्मेदार ठहराया — उल्लेखनीय यह है कि इन दो दौर के सर्वेक्षणों के बीच एमएसपी और मंडी प्रणाली की स्थिति खराब हो गई है। ये तथ्य कॉरपोरेट के पक्ष में सरकारी मंडियों के कमजोर किए जाने के बड़े आख्यान में फिट होते हैं, और तीन कृषि कानूनों के वास्तविक उद्देश्य को प्रत्यक्ष करते हैं।
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मैं यहाँ अपनी बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदू दक्षिणपंथी लोग इस झूठ के परदे के पीछे छिपें कि मैं मुस्लिम संप्रदाय की दकियानूसी पिछड़ी प्रथाओं के विरोध में खड़ा नहीं होता।
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आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया।
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