छान घोंट के: सत्ता की राजनीति से परे ‘भारत समिट’ से उठते कुछ सवाल


दुनिया आज गहरे वैचारिक संकट से गुजर रही है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जिन संस्थाओं की स्थापना मानवता को एक और वैश्विक तबाही से बचाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हुई थी, वे गंभीर दबाव में हैं। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर हो रही हैं, संघर्ष अधिक जटिल होते जा रहे हैं, जलवायु संकट जीवन के आधारों को चुनौती दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन शक्तिशाली देशों के हितों की कसौटी पर परखा जा रहा है। तकनीकी बदलाव ने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कुछ हाथों में केंद्रित किया है, जबकि उसके अनुरूप लोकतांत्रिक जवाबदेही विकसित नहीं हुई है।

ऐसे समय में हैदराबाद में 12 से 14 नवंबर 2026 तक आयोजित दूसरा भारत समिट—‘फोर्जिंग अ न्यू वर्ल्ड’—अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बुनियाद पर पुनर्विचार का महत्वपूर्ण अवसर बना। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस समिट में विभिन्न देशों के राजनीतिक नेतृत्व, नीति-निर्माता, शिक्षाविद, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और प्रगतिशील विचारक शामिल हुए। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय, तकनीक, बहुलता, स्वतंत्रता और बहुपक्षवाद पर विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का के निमंत्रण पर मुझे विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लेने का अवसर मिला। समिट का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती के अवसर से भी जुड़ा था। मेरे लिए इसका महत्व केवल प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति नहीं, बल्कि उन प्रश्नों में था जो इसने उठाए: विश्व-व्यवस्था को आकार देने का अधिकार किसके पास है? वैश्विक आर्थिक नीतियाँ किनके हितों से तय होती हैं? जब धन राजनीतिक प्रभाव तय करने लगे, तो लोकतंत्र कितना जीवित रह सकता है? और साधारण नागरिकों, हाशिये के समुदायों तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के उत्तरजीवियों की आवाज इस वैश्विक संवाद में कहाँ है?



इन प्रश्नों का उत्तर केवल कूटनीतिक भाषा से नहीं, सत्ता और न्याय के संबंध पर बुनियादी पुनर्विचार से मिलेगा।

भारत और पाकिस्तान, दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी, विभाजन, सैन्यीकृत राष्ट्रवाद और लगातार राजनीतिक तनावों से बने इतिहास के बीच खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा अनंत सैन्य प्रतिस्पर्धा, आक्रामक मर्दानगी के महिमामंडन या हिंसा को राजनीतिक शक्ति का सामान्य औजार मान लेने से कायम नहीं हो सकती। परमाणु प्रतिरोध कुछ प्रत्यक्ष टकराव रोक सकता है, लेकिन स्थायी शांति, सामाजिक विश्वास या मानवीय सुरक्षा पैदा नहीं कर सकता।

मेरी पुस्तक Dalits in Independent India के अंतिम अध्याय में मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि जातिगत पदानुक्रम, पितृसत्ता, सांप्रदायिक विभाजन और नवउदारवादी आर्थिक संरचनाएँ दण्डमुक्ति की संस्कृति को मजबूत करती हैं। वर्चस्ववादी मर्दानगी केवल लैंगिक प्रश्न नहीं; यह प्रभुत्व, अपमान और हिंसा को समाज तथा राजनीति में सामान्य बनाने का तंत्र भी है। जाति-आधारित उत्पीड़न को टिकाए रखने वाली श्रेष्ठताबोध की संस्कृति अधिनायकवादी राष्ट्रवाद और सैन्यवादी राजनीति को भी वैधता दे सकती है।

नव-दलित दर्शन ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, श्रमिकों, महिलाओं और प्रगतिशील व्यक्तियों के बीच जाति तथा धर्म की सीमाओं से परे एकता का प्रस्ताव रखता है। इसके आधार न्याय, बंधुता, बहुलता, मेल-मिलाप और अहिंसा हैं। गांधी की संघर्ष-समाधान संबंधी दृष्टि और डॉ. आंबेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की संवैधानिक कल्पना से प्रेरणा लेते हुए मेरा विश्वास है कि शांति भय या सैन्य श्रेष्ठता से नहीं, समानता और परस्पर सम्मान से निर्मित होनी चाहिए।

नेहरू की जयंती पर समिट आयोजित करना उस राजनीतिक कल्पना को फिर से देखने का अवसर था जिसमें भारत की स्वतंत्रता को मानव मुक्ति, शांति, समानता और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के व्यापक संघर्ष का हिस्सा माना गया था। गुटनिरपेक्षता शीतयुद्ध में तटस्थ बने रहने की रणनीति भर नहीं थी; वह स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय और नवस्वतंत्र देशों के अपने भविष्य का रास्ता स्वयं चुनने के अधिकार की घोषणा थी। पंचशील, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और संप्रभु समानता प्रभुत्व पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकल्प प्रस्तुत करते थे।

नेहरू की अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टि को आंबेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा के साथ पढ़ना जरूरी है। आंबेडकर ने चेताया था कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता तथा बंधुता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। यही बात वैश्विक व्यवस्था पर भी लागू होती है। राष्ट्रों की संप्रभुता को मान्यता देने वाली, लेकिन उनके भीतर आबादी के बड़े हिस्से को हाशिये पर छोड़ने वाली व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। गांधी की अहिंसा हमें याद दिलाती है कि शांति के लिए आक्रामकता, प्रभुत्व और अपमान को सामान्य मानने वाली राजनीतिक संस्कृतियों को बदलना होगा।


आजादी के बाद नेहरू ने खुश्क जमीन पर आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी थी: प्रो. दीपक मलिक

हमारे सपनों से नेहरू को गायब करने में कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है…


वैश्विक दक्षिण केवल भूगोल या अर्थव्यवस्था की श्रेणी नहीं है। यह ऐतिहासिक वंचना, असमान विकास और सम्मान के लिए जारी संघर्ष का राजनीतिक अनुभव है। इसकी आकांक्षा केवल वैश्विक संसाधनों में अधिक हिस्सा पाने की नहीं, बल्कि अपने विकास की प्राथमिकताएँ तय करने और मानवता के भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सार्थक भागीदारी की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और वैश्विक आर्थिक शासन-व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधार आवश्यक है।

वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व केवल सरकारें या राजनयिक प्रतिष्ठान नहीं करते। खेतिहर मजदूर, आदिवासी समुदाय, असंगठित श्रमिक, महिलाएँ, शरणार्थी, धार्मिक अल्पसंख्यक और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित आबादी भी इसकी वास्तविकता हैं। उनके अनुभव वैश्विक विकास एजेंडे का हिस्सा बनने चाहिए। ‘काशी’ में मेरे सहलेखक चंद्र मिश्रा, श्रुति नागवंशी और मैंने दिखाया है कि दलितों, मुसलमानों, महिलाओं, बुनकरों, सफाईकर्मियों और असंगठित श्रमिकों के जीवन में स्थानीय और वैश्विक असमानताएँ किस तरह एक-दूसरे से जुड़ती हैं। वाराणसी की किसी मुसहर बस्ती में सम्मान की लड़ाई और अफ्रीका में वंचित महिलाओं के भूमि-अधिकार का संघर्ष अलग-अलग नहीं; दोनों के केंद्र में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।

बहुध्रुवीयता अपने-आप समानता की गारंटी नहीं देती। यदि कई शक्तिशाली केंद्र उभरें, लेकिन छोटे देशों और कमजोर समुदायों की भागीदारी न हो, तो प्रभुत्व का स्वरूप भर बदलेगा। उद्देश्य एक शक्तिशाली समूह की जगह दूसरे को बैठाना नहीं, बल्कि शक्ति के इस्तेमाल की संरचनाओं को लोकतांत्रिक बनाना होना चाहिए।

समिट के दौरान यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का कथन विशेष रूप से विचारणीय था: “हम यह स्वीकार नहीं करते कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक प्रभाव तय करे, समृद्धि कुछ लोगों तक सीमित रहे या अंतरराष्ट्रीय कानून का लागू होना इस बात पर निर्भर करे कि उसका उल्लंघन कौन कर रहा है।” यह कथन हमारे समय के लोकतंत्र के एक बड़े अंतर्विरोध को सामने रखता है।

जब आर्थिक संपदा कुछ हाथों में सिमटती है, तो राजनीतिक संस्थाओं, मीडिया, सार्वजनिक विमर्श और नीति-निर्माण तक पहुँच भी असमान हो जाती है। निगमों का सार्वजनिक नीति पर अत्यधिक प्रभाव और धनवान व्यक्तियों की राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करने की क्षमता लोकतंत्र को केवल प्रक्रियात्मक बना सकती है। चुनाव आवश्यक हैं, लेकिन चुनाव मात्र लोकतांत्रिक न्याय की गारंटी नहीं। सार्थक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र संस्थाएँ, जवाबदेह सरकार, सुलभ न्याय, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर और भेदभाव से संरक्षण आवश्यक हैं।



पीवीसीएचआर के जमीनी अनुभव इस विरोधाभास को उजागर करते हैं। दलित समुदाय शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव झेलते हैं; सफाईकर्मी पेशागत अपमान और असुरक्षित काम की स्थितियों से जूझते हैं; बुनकर शोषणकारी बाजार संरचनाओं के दबाव में हैं; और वंचित महिलाएँ जाति, लिंग तथा आर्थिक भेदभाव के संयुक्त प्रभावों का सामना करती हैं। जब शहर के सौंदर्यीकरण को उसके निवासियों की गरिमा से अधिक महत्व दिया जाता है, तब विकास बहिष्करण का नया औजार बन सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता उसके सिद्धांतों के समान अनुपालन पर निर्भर करती है। यातना पर प्रतिबंध, नागरिकों की सुरक्षा, मनमानी हिरासत से संरक्षण और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किसी देश की राजनीतिक पहचान या रणनीतिक उपयोगिता पर निर्भर नहीं हो सकता। जमीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए ये अमूर्त कूटनीतिक विषय नहीं, बल्कि पीड़ितों के रोजमर्रा के अनुभव हैं। ‘काशी’ में हमने गवाही-आधारित उपचार के महत्व को रेखांकित किया है। जब उत्तरजीवी अपनी पीड़ा को शब्द देते हैं, तो वे उस चुप्पी को चुनौती देते हैं जो दण्डमुक्ति को बनाए रखती है। गवाही को संस्थागत जवाबदेही, पुनर्वास और सामाजिक परिवर्तन तक पहुँचना चाहिए।

नया विश्व-क्रम ऐसा हो जिसमें कोई व्यक्ति इतना कमजोर न हो कि उसे न्याय न मिले और कोई राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि उसे जवाबदेह न ठहराया जा सके।

पीवीसीएचआर के माध्यम से 1996 से हमारा काम दलित समुदायों, मुसहरों, महिलाओं, बच्चों, यातना के उत्तरजीवियों, सफाईकर्मियों और अन्य वंचित समूहों के साथ रहा है। उनके अनुभव बताते हैं कि लोकतंत्र सबके लिए एक जैसा नहीं होता। भूमिहीन दलित मजदूर के लिए लोकतंत्र की शुरुआत न्यूनतम मजदूरी माँगने पर हिंसा से सुरक्षित रहने से होती है। हिरासत में हिंसा झेल चुकी महिला के लिए लोकतंत्र निष्पक्ष जाँच, गरिमा की मान्यता और पुनर्वास पाने का अधिकार है। मुसहर परिवार के बच्चे के लिए लोकतंत्र का अर्थ भूख, अपमान और भेदभाव के बिना स्कूल जा पाना है।

संविधान समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की गारंटी देता है, लेकिन जातिगत पदानुक्रम, लैंगिक असमानता और आर्थिक अभाव अब भी तय करते हैं कि कौन इन अधिकारों का वास्तविक उपयोग कर पाएगा। लोकतंत्र को चुनाव की प्रक्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें भय, भेदभाव, अपमान और मनमानी हिंसा से मुक्त जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और प्रभावी न्याय तक पहुँच शामिल है। लोकतंत्र की असली परीक्षा केवल यह नहीं कि लोग वोट दे सकते हैं या नहीं; यह भी है कि वोट देने के बाद वे सम्मान के साथ जी सकते हैं या नहीं।

यातना या हिरासत में हिंसा से गुजरे व्यक्ति को केवल अन्याय की आधिकारिक स्वीकारोक्ति पर्याप्त नहीं। उसे चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक सहयोग, कानूनी मदद, मुआवजा, आजीविका और सामाजिक पुनर्स्थापन की जरूरत होती है। उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण उन्हें सहायता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि अधिकारधारी, ज्ञान-सृजक और लोकतांत्रिक परिवर्तन के सहभागी के रूप में देखता है। मुआवजा न्याय का विकल्प नहीं; पुनर्वास को केवल कल्याणकारी सहायता नहीं समझा जा सकता। उत्तरजीवियों को आर्थिक स्वतंत्रता और अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में भागीदारी भी मिलनी चाहिए।

काशी को उसके मंदिरों, घाटों, अनुष्ठानों और प्राचीन परंपराओं से पहचाना जाता है, लेकिन शहर को उन लोगों के बिना नहीं समझा जा सकता जिन्होंने सदियों से उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को आकार दिया है। मुस्लिम बुनकर, दलित समुदाय, सफाईकर्मी, विधवाएँ, मुसहर महिलाएँ, कारीगर और अनगिनत श्रमिक शहर की आत्मा का हिस्सा हैं। उनका योगदान सभ्यता के किनारे पर नहीं, उसकी बुनियाद में है।


काशी: पुस्तक परिचर्चा के दौरान शहर की बहुलतावादी संस्कृति पर सघन बहस


‘काशी’ विरासत को केवल स्मारकों, धार्मिक प्रतीकों या व्यावसायिक प्रदर्शन तक सीमित करने की प्रवृत्ति को चुनौती देती है। प्रश्न है—हम किसी सभ्यता की भव्यता का उत्सव कैसे मना सकते हैं, यदि उसकी गरिमा को सँभालने वाले लोगों की गरिमा की अनदेखी करें? महादेव, बुद्ध, कबीर और रविदास से जुड़ी परंपराएँ समानता, करुणा, पदानुक्रम के प्रतिरोध और साझा मनुष्यता की राह दिखाती हैं। कबीर का विभाजनों को नकारना, रविदास का बेगमपुरा और बुद्ध की करुणा आज के बहिष्करण और असहिष्णुता से मुकाबले के वैचारिक संसाधन हैं।

बहुलता का अर्थ केवल भिन्नताओं को सहन करना नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाएँ और सामाजिक संबंध बनाना है जिनमें अलग-अलग पहचान वाले लोग समान रूप से सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें। विविधता को खतरा नहीं, सामूहिक शक्ति का स्रोत समझना होगा। काशी का ज्ञान स्थानीय नहीं, वैश्विक महत्व रखता है: आर्थिक शोषण के बीच गरिमा कैसे बचे, अधिनायकवाद के सामने बहुलता कैसे टिके और हिंसा पर करुणा की विजय कैसे हो—ये प्रश्न पूरी मानवता के हैं।

समिट में गुरदीप सिंह सप्पल ने हैदराबाद को वैश्विक आर्थिक और नीतिगत विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने की आकांक्षा व्यक्त की। यह विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन हैदराबाद की महत्वाकांक्षा केवल एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-स्थल बनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसा बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र बनना चाहिए जहाँ विकासशील समाजों के अनुभव वैश्विक नीति को प्रभावित करें। यहाँ अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक विचारकों, मानवाधिकार रक्षकों, श्रमिक संगठनों, जलवायु आंदोलनों, शिक्षाविदों, युवाओं और वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों को साथ आना चाहिए।

हैदराबाद को वैश्विक दक्षिण के अनुभवों पर आधारित पहचान विकसित करनी चाहिए, लेकिन वैश्विक उत्तर के उन प्रगतिशील समूहों का भी स्वागत करना चाहिए जो अधिक न्यायपूर्ण दुनिया चाहते हैं। लक्ष्य उत्तर और दक्षिण के बीच नया विभाजन खड़ा करना नहीं, बल्कि दोनों क्षेत्रों के प्रगतिशील आंदोलनों और संस्थाओं के बीच पुल बनाना होना चाहिए।



जलवायु परिवर्तन भी केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, आर्थिक असमानता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। जिन्होंने सबसे कम उत्सर्जन किया है, वे समुदाय अक्सर उसके सबसे गंभीर परिणाम भुगतते हैं। छोटे किसान, आदिवासी समुदाय, असंगठित श्रमिक और शहरी गरीब गर्मी, बाढ़, सूखा तथा आजीविका संकट से जूझते हैं। न्यायपूर्ण जलवायु बदलाव वही है जो धरती के साथ उन लोगों की भी रक्षा करे जिनका जीवन उस पर निर्भर है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल मंच नए अवसर पैदा करते हैं, लेकिन डेटा, डिजिटल ढाँचे और तकनीकी संसाधनों का संकेंद्रण निजता, निगरानी, श्रम अधिकार, एल्गोरिद्मिक भेदभाव और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाता है। तकनीक तटस्थ नहीं है; उसका डिजाइन, स्वामित्व और इस्तेमाल अवसरों तथा शक्ति के वितरण को प्रभावित करता है। वैश्विक दक्षिण को तकनीकी मानक बनाने की प्रक्रिया में केवल उपभोक्ता नहीं, सक्रिय सहभागी होना चाहिए। केंद्रीय प्रश्न यह नहीं कि तकनीक कितनी उन्नत हो सकती है, बल्कि यह है कि वह किसके हित में काम करती है।

मानवाधिकार आंदोलन अलग-अलग अभियानों और व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं रह सकते। यातना के खिलाफ संघर्ष संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा है; जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष संरचनात्मक असमानता के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा है; महिलाओं के अधिकार आर्थिक न्याय और हिंसा से मुक्ति से जुड़े हैं; जलवायु न्याय आजीविका, भूमि और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा है। ये अलग-अलग लड़ाइयाँ नहीं, मानवीय गरिमा की साझा माँग हैं।

अंतरराष्ट्रीय एकजुटता तभी सार्थक है जब वह स्थानीय आंदोलनों को मजबूत करे, उनकी पहचान और स्वायत्तता को मिटाए नहीं। जमीनी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय ज्ञान, संस्थागत साझेदारी और जवाबदेही के प्रभावी तंत्रों तक पहुँच चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को नागरिक समाज को केवल परियोजना लागू करने वाली एजेंसी नहीं, नीति-निर्माण के सहभागी के रूप में देखना चाहिए। असहमति का अधिकार लोकतंत्र की बाधा नहीं, उसकी अनिवार्य सुरक्षा है।

भारत समिट को एक अलग-थलग आयोजन नहीं, लंबी प्रक्रिया की शुरुआत माना जाना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ असमानता घटाने वाली नीतियाँ; राजनीतिक न्याय का अर्थ स्वतंत्र संस्थाएँ और सार्थक भागीदारी; सामाजिक न्याय का अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कानूनी उपचार तक समान पहुँच; जलवायु न्याय का अर्थ कमजोर समुदायों के लिए सुरक्षा; और तकनीकी न्याय का अर्थ जवाबदेह डिजिटल व्यवस्था होना चाहिए। इन प्रतिबद्धताओं को मापने योग्य परिणामों में बदलना होगा: कितने लोगों को न्याय मिला, कितने उत्तरजीवियों का पुनर्वास हुआ, कितने वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली और कितनी महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की?

भारत वैश्विक दक्षिण-सहयोग को मजबूत करने, बहुपक्षीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार का समर्थन करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक तथा जलवायु कार्रवाई में साझेदारी बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति चुनिंदा प्रतिबद्धता का बहाना नहीं बननी चाहिए। स्वतंत्र निर्णय और सिद्धांतों की निरंतरता साथ-साथ चलनी चाहिए।

14 नवंबर 2026 को ‘डिलिवरिंग ग्लोबल जस्टिस’ शीर्षक से हुए समापन सत्र ने समिट के केंद्रीय प्रश्नों को नई राजनीतिक और नैतिक गहराई दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र में विनम्रता, जिज्ञासा, दूसरों को सुनने और अपनी गलती की संभावना स्वीकार करने के महत्व पर बात की। लोकतंत्र केवल सत्ता चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि सुनने, असहमति, संवाद और परस्पर सम्मान की संस्कृति भी है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुनिया की लोकतांत्रिक शक्तियों से एकजुट होकर लोगों की आकांक्षाओं के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने मौलिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महँगाई जैसे आम लोगों के साझा सवालों को रेखांकित किया। सरकारों और संस्थाओं की वैधता इसी से तय होनी चाहिए कि वे साधारण नागरिकों के जीवन को कितना बेहतर बनाती हैं।

समिट के वैचारिक संयोजन में समृद्ध भारत फाउंडेशन के निदेशक पुष्पराज देशपांडे और उनके सहयोगियों का परिश्रम उल्लेखनीय रहा। विविध राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक प्रतिनिधियों को साझा मंच पर लाना केवल आयोजन का काम नहीं; इसके लिए वैचारिक तैयारी, संस्थागत निर्माण और भिन्न अनुभवों के बीच संवाद की क्षमता चाहिए। मैं पुष्पराज देशपांडे और पूरी समृद्ध भारत फाउंडेशन टीम के इस प्रयास के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।



हमें ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनानी है जिसमें धन किसी मनुष्य का मूल्य तय न करे, राष्ट्रीय शक्ति अंतरराष्ट्रीय कानून के लागू होने का आधार न बने, तकनीकी प्रगति सामाजिक बहिष्करण न बढ़ाए और लोकतंत्र का मूल्यांकन सभी नागरिकों की स्वतंत्रता तथा गरिमा से हो। नेहरू की दृष्टि स्वतंत्र राजनीतिक कल्पना का साहस देती है; आंबेडकर का दर्शन याद दिलाता है कि सामाजिक समानता और बंधुता के बिना लोकतंत्र अधूरा है; गांधी की अहिंसा सिखाती है कि न्याय पाने के साधन भी उसके लक्ष्य जितने ही महत्वपूर्ण हैं।

‘काशी’ में व्यक्त हमारी दार्शनिक संभावना एक ऐसी दुनिया की ओर संकेत करती है जहाँ आर्थिक विकास मानवीय संवेदना से संचालित हो, सांस्कृतिक विविधता एकजुटता का स्रोत बने और प्रत्येक जीव की गरिमा सार्वजनिक नीति के केंद्र में हो। हमें केवल पूँजी का वैश्वीकरण नहीं, करुणा, गरिमा और आलोचनात्मक चेतना का वैश्वीकरण चाहिए।

नई विश्व-व्यवस्था केवल घोषणाओं से नहीं बनेगी। इसके लिए संस्थाओं, आर्थिक संबंधों, राजनीतिक संस्कृतियों और सामाजिक दृष्टिकोणों में निरंतर परिवर्तन चाहिए। सीमाओं के पार एकजुटता हो, लेकिन राष्ट्रों के भीतर जवाबदेही भी बनी रहे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो, लेकिन लोकतांत्रिक स्वायत्तता सुरक्षित रहे। आर्थिक विकास हो, लेकिन शोषण के बिना; सांस्कृतिक पहचान हो, लेकिन बहिष्करण के बिना; तकनीकी नवाचार हो, लेकिन जवाबदेही-विहीन शक्ति के संकेंद्रण के बिना।

भारत समिट की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि उसके संवाद सतत विमर्श, सार्थक साझेदारियों और अधिक लोकतांत्रिक, समान तथा मानवीय दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई में बदलते हैं या नहीं। प्रश्न केवल यह नहीं है कि नई विश्व-व्यवस्था का नेतृत्व कौन करेगा। उससे बड़ा प्रश्न है—क्या नई विश्व-व्यवस्था अंततः प्रत्येक मनुष्य के समान अधिकार और गरिमा को स्वीकार करेगी? इतिहास हमारी पीढ़ी का मूल्यांकन इसी कसौटी पर करेगा।


अंग्रेज़ी का मूल लेख


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