COVID-19 के दौरान महिला-हिंसा की समानांतर महामारी पर APCRSHR-10 में चर्चा

हाल ही में संपन्न हुए एपीसीआरएसएचआर10 (10वीं एशिया पैसिफिक कांफ्रेंस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड राइट्स) के दूसरे वर्चुअल सत्र में महिला-अधिकार पर काम करने वाली अनेक महिलाओं ने एशिया पैसिफिक में कोविड-काल के पश्चात जनमानस के अधिकारों और विकल्पों को गतिशीलता प्रदान करने के विषय पर चर्चा करते हुए एशिया पैसिफिक में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनके अधिकारों के संबंध में केवल खानापूर्ति की गई है.

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तन मन जन: कोरोना की वैक्सीन को लेकर ऐसी भी क्या जल्दी है?

मैं अपने स्तर पर ऐसे 30,000 से ज्यादा संवेदनशील लोगों को होमियोपैथी दवा एवं एहतियात के बदौलत कोरोना संक्रमण से बचा चुका हूँ। लगभग 250 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सफल इलाज कर चुका हूँ। परिणाम अच्छे हैं।

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कोरोना की वैक्सीन 15 अगस्त तक लाने की ICMR की घोषणा क्या राजनीतिक दबाव में की गयी थी?

सवाल यह है कि चिकित्सा शोध की सर्वोच्च सरकारी संस्था को किसने दबाव बनाकर यह दावा करने को कहा कि 15 अगस्त 2020 तक वैक्सीन आ जाएगी? ग़ौरतलब बात यह है कि जब कि जब यह घोषणा की गयी थी और तब वैक्सीन का इंसान पर शोध आरंभ तक नहीं हुआ था.

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तन मन जन: असल मामला इम्यूनिटी का है, इसलिए बाज़ार के कुचक्र से बचें और जीवनशैली पर ध्यान दें

होमियोपैथी तो अपने आरम्भिक काल से ही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर ही रोग को खत्म करने का दावा करती है। होमियोपैथी पर सवाल उठाने वाले शुरू से ही होमियोपैथी को “कुछ नहीं” समझते हैं। कुछ तो इसे “प्लेसिबो” कहते हैं. हालांकि प्लेसिबो का होमियोपैथी में बड़ा आदर है।

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ऑनलाइन शिक्षा क्‍लासरूम की जगह क्‍यों नहीं ले सकती, अभिभावकों को यह समझना ज़रूरी है

हमें तरह-तरह से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्लासरूम की जगह लर्न फ्रॉम होम एक तात्कालिक कदम है और कोविड के प्रभाव के खत्म होते हीं चीजें वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएंगी। इसी सोच के आधार पर जन मानस भी तैयार किया जा रहा है ताकि लोग इसे व्यापकता से अपना लें। सरकार तथा अन्य कई तरह की संस्थाएं इसके पक्ष में क़सीदे काढ़ रही हैं।

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इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जेलों में अमानवीय हालात पर कार्रवाई की मांग

देश के विभिन्न संगठनों ने पत्र भेजकर जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को आंतरिम ज़मानत या आपातकाल पैरोल दिए जाने मांग की

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बिहार के मुख्यमंत्री को COVID-19 से उपजी परिस्थिति में बाल अधिकार संरक्षण के लिए ज्ञापन

राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य …

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हमारी फरियादों को सुनने वाला अब कोई नहीं है: अरुंधति रॉय

ये एक छोटा सा वीडियो है, दिल्ली से। यहां हम सभी, जो जमा हुए हैं, वे लोग हैं, जो आपको लगातार सुन रहे हैं। हम लोग यहां कुछ साधारण सी …

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तन मन जन: COVID-19 ‘वैश्वीकरण का रोग’ है जहां चिकित्सक की भूमिका पुलिस को सौंप दी गयी है!

भारत में जन स्वास्थ्य कभी मुख्य मुद्दा रहा ही नहीं! न तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लिए और न ही जनता के लिए। “विकास” का नाम लेकर देश में …

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समुदाय केन्द्रित कोरोना मैपिंग का प्रश्न? नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट!

हमें दक्षिणपंथ की इस क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए कि वह किसी भी आपदा को अपने असमावेशी, नफरत पर टिके, मानवद्रोही एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर में बदल सकती है।

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