Junputh
अनिल गर्ग जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मसलों के प्रामाणिक विशेषज्ञ हैं। वे बैतूल में रहते हैं ओर बरसों से आदिवासियों व किसानों के बीच काम करते आये हैं। उन्होंने बीते सत्तर साल के दौरान किसानों के साथ हुए अन्यायों पर एक प्रामाणिक दस्तावेज़ी किताब तैयार की है।
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पितृसत्तात्मक मान्यताओं के चलते पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं के कारण महिलाएँ और लड़कियाँ स्वयं को अधिक असुरक्षित पाती हैं और असंगत रूप से प्रभावित होती हैं।
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आज दिल्ली विधानसभा की तरफ से रायपुर निवासी स्वराज चैनल के छत्तीसगढ़ प्रमुख आवेश तिवारी को एक पत्र भेज कर 31 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे पेश होने को कहा गया है।
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शिक्षा नीति स्वीकारती है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता वांछित मानकों को प्राप्त नही कर पा रही है।
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कुछ आलोचकों ने नये डोमिसाइल कानून के अंतर्गत चलायी जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना इज़रायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों के साथ भी की है।
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विवादित बस्ती में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के करीब 25 आवास और करीब 60 लोगों के घर ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना है
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कुछ छात्रों ने न्यायालय जाकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस को स्थगित करने की गुहार लगाई किंतु न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कराने के निर्णय को ही ठीक माना। अब छात्र भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों के नेताओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं ताकि परीक्षा स्थगित हो सके।
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8 अगस्त, 2020 को अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो), जोशी-अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ (जे.ए.आई.एस.एस) तथा इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेव्लपमेंट (आई.डी.पी.डी) द्वारा आयोजित वेबिनार में अपने वक्तव्य की शुरुआत भारत में क्यूबा के राजदूत ऑस्कर मार्टिनेज़ ने की
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भूषण की ओर से पेरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सुनने के बाद जस्टिस अरुण मिश्र ने सज़ा के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मिश्र 3 सितम्बर को रिटायर हो रहे हैं।
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जस्टिस अरुण मिश्र 3 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तहलका में दिये एक इंटरव्यू के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ पिछले 11 साल से अवमानना का जो केस लम्बित है उसकी सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच कर रही थी।
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