Junputh
‘रोजगार बने मौलिक अधिकार‘ कैंपेन के तहत मानसून सत्र के पहले दिन 14 सितम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिवस मनाने का निर्णय छात्र-युवा संगठनों ने लिया है। साथ ही …
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यह आठ बच्चे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में स्कूल स्ट्राइक फ़ॉर क्लाइमेट (SS4C) में शामिल हुए हैं और उन्होंने पिछले साल 20 सितंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
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नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने बी.पी.सी.एल. को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय से देशभर में तमाम तेल कंपनियों – आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओ.एन.जी.सी.), इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दोस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), आयल इंडिया और बी.पी.सी.एल. की सभी मज़दूर यूनियनें इसका ज़ोरदार विरोध करती आ रही हैं।
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अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड के कुछ समूहों ने जुकरबर्ग से मांग की है कि फेसबुक इंडिया का ऑडिट जब तक हो, तब तक आंखी दास को उनके पद से निलंबित किया जाय। अगर ऑडिट में वॉल स्ट्रीट जर्नल के आरोप सही पाये गये, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।
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पिछले दिनों विजय विनीत ने लॉकडाउन में मुसहरों के बच्चों के जंगली घास खाने पर रिपोर्ट की थी जिस पर देश भर में काफी बवाल हुआ था। उससे पहले इसी अखबार के पवन जायसवाल ने मिड-डे मील में बच्चों को नमक-रोटी परोसे जाने पर मशहूर रिपोर्ट की थी।
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इस अध्ययन को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोलर टेक्नॉलॉजी समिट में पेश किया गया। यह अध्ययन अपनी तरह का पहला मानकीकरण है जिसमें भविष्य की सबसे किफायती ऊर्जा प्रणाली का खाका तैयार करने के लिये भू-स्थानिक तथा घंटेवार मांग का विश्लेषण किया गया है।
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ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर आशंका जतायी गयी है कि इसके कारण आदिवासी का दर्जा पायी जातियों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि संदेह है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा।
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के. सत्यनारायण और केवी कुरमानाथ को प्रताडि़त करने और कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की इन सभी कोशिशों को हम एक असुरक्षित हुकूमत द्वारा विद्वानों, पत्रकारों और सरोकार रखने वाले नागरिकों की असहमति रखने वाली तथा आलोचनात्मक आवाज़ों के दमन के तौर पर देखते हैं
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उन्होंने कहा कि हम लोगों की तो आवाज़ सुन ली गयी लेकिन न जाने कितने ही गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाया गया, फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया और महिलाओं के साथ ज़्यादतियां की गईं। उनके अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए।
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बस्तर के तत्कालीन आइजी एसआरपी कल्लूरी की अगुवाई में ही बस्तर पुलिस द्वारा उनके पुतले जलाए गए थे और कल्लूरी द्वारा “अबकी बार बस्तर में घुसने पर पत्थरों से मारे जाने” की धमकी दी गयी थी।
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