Junputh
आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है
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विनीत तिवारी सहित छह अन्य ने बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों की गहराई से जांच और कार्यवाही की जानी चाहिए।
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रिपोर्ट की मानें तो कोयला खदानों और इससे संबंधित गतिविधियों (ताप बिजली संयंत्र, वाशरी, राखड निपटान आदि) के कारण इस इलाके के अत्यधिक प्रदूषित होने के दस्तावेजी ढेरों प्रमाण उपलब्ध हैं और इस इलाके की 9 खदानों को नीलामी में शामिल करना राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
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सरकार को तो चाहिए था कि और अम्बेडकर छात्रावासों को निर्माण किया जाता। यदि उपर्युक्त छात्रावास खाली पड़ा था तो सरकार को प्रयास करना चाहिए था कि दलित छात्राएं यहां आकर रहें।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में संसद सत्र के पहले दिन देश भर में हुए संघर्षों के साथ नर्मदा घाटी के लोगों ने भी अपनी आवाज मिलायी। किसानों के संपूर्ण कर्जमुक्ति और उपज का सही दाम के अलावा तीन अध्यादेशों का जोरदार विरोध किया गया और वापस लेने की मांग को दोहराया गया।
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अमेरिका के इतिहास में पहली बार मतदाताओं के बीच शीर्ष स्तरीय मुद्दे के रूप में देखे जा रहे जलवायु परिवर्तन के मसले ने एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया है। इससे ग्रीन न्यू डील कानून की लोकप्रियता बढ़ी है, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है और कोविड-19 से उबरने के हरित, समानतापूर्ण और न्याय पूर्ण रास्ते अपनाने की मांग हो रही है।
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इस गिरफ्तारी की चौतरफा निंदा हो रही है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसके अलावा भाकपा (माले) ने विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की आड़ में उमर खालिद जैसे नौजवान की यूएपीए में गिरफ्तारी असहमति की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकरियों को डराने-चुप कराने की कार्रवाई है जबकि असल दंगाइयों को जो भाजपा के हैं, छुआ तक नहीं गया है।
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अफ़सोस इस बात का है कि 5 जून से शुरू हुए इस सत्याग्रह में सौ से ज्यादा लोग गांधीजी के भारत की वापसी की भावना लिए उपवास पर बैठ चुके हैं लेकिन मीडिया से लेकर दूसरे मंचों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है।
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पत्र में मुआवजा राशि की प्राप्ति की सूचना देते हुए मुख्यमंत्री बघेल को सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए धन्यवाद दिया गया है और आशा जाहिर की गयी है कि मानवाधिकार हनन से प्रताड़ित हजारों आदिवासियों और नागरिकों को भी न्याय मिलेगा।
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