Junputh
डॉ. फड़के ने कोविड-19 एवं निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर नियंत्रण की जरूरत पर बोलते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र एवं चिकित्सा शिक्षा पर बढ़ते दाम एवं निजीकरण पर चिंता व्यक्त की। इस क्षेत्र में स्वनियंत्रण होना चाहिए। चिकित्सक एवं मरीज के संबंधों को व्यापारिक के स्थान पर सामाजिक होना चाहिए।
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इतवार को 102वें दिन जारी आंदोलन में 270 से अधिक शहीदों के लिए और उत्तराखंड के नवकिरण सिंह के नाम पर सिंघु बॉर्डर पर एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कई किसान नेता उनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुए।
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साथ ही किसान और मजदूर नेताओं ने तय किया कि पूर्वी इकाई के गठन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अभियान चलाएगा जो किसान विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं।
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मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’
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मध्यप्रदेश के छतरपुर में 87 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। पुलिस व प्रशासन ने अब तक न टेंट लगाने की अनुमति दी व न हीं कोई अन्य सहायता प्रदान की। यहां 3 व 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दे दी गयी है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में और महापंचायत करने की योजना है।
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति किशन कौल व हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार जाहिर करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।
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इस मौके पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के दौर में सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय कार्यक्रमगत एकता की जरूरत है. वामपंथी, अंबेडकरवादी, समाजवादी व गांधीवादियों की बड़ी एकता की जरूरत है.
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एक उल्लेखनीय साझे प्रयास में पर्वतों पर ग्लेशियर और पेराफ्रॉस्ट से जुड़े खतरों को समझने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वैज्ञानिकों के समूह ने उत्तराखंड में बीती 7 फरवरी को आयी आपदा के कारणों का आकलन किया है। उनके इस आकलन में तमाम महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं हैं जो कि हमारी पर्वतीय आपदाओं के बारे में समझ को बढ़ाती हैं।
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किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।
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कृषि क्षेत्र में व्यापारियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज गुना जिले की आरोन तहसील में नारायण कॉलोनी मैदान में ऑल इंडिया किसान-खेत मजदूर संगठन ने किसान- नागरिक महापंचायत आयोजित की, जिसमें आरोन व आसपास के कई गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान व आम नागरिक शमिल हुए।
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