आखिरकार रिहा हुए मजदूर नेता शिव कुमार, तीनों केस में मिली ज़मानत

किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्‍ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।

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MP: गुना में किसान महापंचायत आयोजित, आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाने का संकल्प

कृषि क्षेत्र में व्यापारियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज गुना जिले की आरोन तहसील में नारायण कॉलोनी मैदान में ऑल इंडिया किसान-खेत मजदूर संगठन ने किसान- नागरिक महापंचायत आयोजित की, जिसमें आरोन व आसपास के कई गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान व आम नागरिक शमिल हुए।

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IT Rules 2021: मणिपुर के पत्रकार को भेजा नोटिस वापस, भ्रम दूर करने के लिए केंद्र का राज्यों को पत्र

मणिपुर प्रशासन ने पत्रकार को भेजा गया नोटिस अगले ही दिन मंगलवार को वापस ले लिया। जाहिर है, यह नए आइटी नियमों के सम्‍मत ही था, जिसका स्‍पष्‍टीकरण राज्‍यों को भेजे पत्र में बुधवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना पड़ा है।

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नए IT Rules 2021 पर शो करने वाले मणिपुर के पत्रकार को उसी के तहत देश का पहला नोटिस

यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्‍प है कि इम्‍फाल पश्चिम के जिला मजिस्‍ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।

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किसान आंदोलन: सौवें दिन KMP एक्सप्रेसवे की नाकाबंदी, 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस

SKM पूरे भारत में एक “MSP दिलाओ अभियान” शुरू करेगा। अभियान के तहत विभिन्न बाजारों में किसानों की फसलों की कीमत की वास्तविकता को दिखाया जाएगा, जो मोदी सरकार व एमएसपी के झूठे दावों और वादों को उजागर करेगा। यह अभियान दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। पूरे देश में किसान भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे।

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मध्य प्रदेश बजट: कर्जमुक्ति और लाभकारी मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की कोई गारंटी नहीं

डॉ. सुनीलम ने कहा कि दो लाख रूपये के कर्जे की मुक्ति को लेकर कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें जो राशि बकाया थी उसकी माफी का प्रावधान करने की उम्मीद भाजपा सरकार से थी क्योंकि जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को अपनी ओर से कर्ज माफी करनी चाहिए थी या कम से कम कर्जा ना भरने पर भी नए कर्जे देने का प्रावधान करना चाहिए था।

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महिला समूहों का चीफ जस्टिस को खुला पत्र- इस्तीफा दीजिए, देश की महिलाओं से माफी मांगिए!

पत्र में लिखा गया है कि मुख्‍य न्‍यायाधीश के पास इस देश के संविधान की व्‍याख्‍या करने की ताकत है, बावजूद इसके यह अफ़सोस की बात है कि उन्‍हें ‘’सिडक्‍शन’’, ‘’रेप’’ और ‘’विवाह’’ का अर्थ हमें समझाना पड़ रहा है।

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तीनों कृषि कानून रद्द करने के मांगपत्र पर महाराष्ट्र में पौने सात लाख लोगों ने किये हस्ताक्षर

किसान नेताओं ने कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल न जलाएं। किसान अपने खून पसीने से फसल को पालते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों से अपील करता है कि आंदोलन और फसल दोनों को संभालना है और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को ही अंतिम माना जाए।

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18 मार्च को MP के सभी जिलों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय: SKM

सभी जिलों में 18 मार्च को सभी किसानों का गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने के लिए हो रहे पंजीयन कराने की तारीख बढ़ाने, राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन हेतु आधार लिंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कटौती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के चलते किसानों की मोटरें जलने से होने वाले नुकसान की भरपाई बिजली कंपनी द्वारा किये जाने, बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाने एवं बैंकों द्वारा किसानों के कृषि यंत्रों की कुड़की पर रोक लगाने, किसानों से की गई खरीदी का गत तीन वर्षाें का बोनस एवं भावांतर राशि देने, फसल बीमा एवं राजस्व की फसल नुकसानी के मुआवजा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर रोक लगाने आदि मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

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छतरपुरः हिंदूवादी संगठन ने इप्टा के नाट्य मंचन पर रोक के लिए लिखा धमकीभरा पत्र

विहिप का आरोप है कि इप्टा द्वारा मंचित किए जाने वाले ये नाटक पूर्णतया हिन्दू संस्कृति व धर्म विरोधी हैं। संगठन ने इस कारण ही प्रशासन से इनके मंचन पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग की है।

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