लखीमपुर: किसानों और प्रशासन के बीच समझौता, मृतकों और घायलों को मिलेगा मुआवजा

संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति
312वां दिन, 04 अक्टूबर 2021

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कल किसानों के नरसंहार के बाद, भाजपा नेताओं के हिंसा फैलाने और उकसावे पूर्ण बयानों के खिलाफ नागरिकों का पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन – भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए – कल लखीमपुर खीरी की घटनाओं में एक स्वतंत्र पत्रकार की भी मृत्यु हो गई है – एसकेएम ने सभी नागरिकों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की

विरोध कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता,जिससे शहीद किसानों के अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ – इस बीच, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने विरोध कर रहे किसानों के बढते समर्थन को रोकने और दोषियों को बचाने के लिए कई अलोकतांत्रिक और सत्तावादी उपाय किए है – एसकेएम ने योगी सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाहियों की कड़ी निंदा की

संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर स्पष्ट करता है कि उसने वर्तमान आंदोलन या 3 कृषि कानूनों से संबंधित मामलों पर कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों का दरवाजा नहीं खटखटाया है – एसकेएम का मानना ​​​​है कि 3 कानूनों के संबंध में मामला संवैधानिकता का है, साथ ही साथ कृषि आजीविका पर इसके प्रभाव का भी है जो केंद्र सरकार के दायरे में आता है

प्रधानमंत्री मोदी के विपक्षी राजनीतिक दलों पर हमला करने से किसानों के आंदोलन का समाधान नहीं होगा – एसकेएम ने श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को उनके पुराने रुख की याद दिलाई, और बिना किसी और देरी के किसानों की सही और जायज मांगों को पूरा करने के लिए कहा

बीती रात संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए आह्वान पर आज चार प्रमुख मांगों को लेकर आज पूरे देश में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक देश भर में अनेक स्थानों पर डीसी/डीएम कार्यालयों और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, और अन्य राज्यों से रिपोर्टें आई हैं। सिंघू मोर्चा पर भी मौन विरोध मार्च निकाला गया। इन विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले नागरिकों ने भाजपा नेताओं के हिंसा फैलाने और उकसाने वाले बयानों तथा किसान विरोधी रवैये और व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने, मंत्री के बेटे और उसके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा जांच और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की भी मांग की।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आशीष मिश्रा टेनी और 15 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसकेएम ने सभी नागरिकों से शांति और अहिंसा बनाए रखने की अपील की है, जैसा कि किसानों के संघर्ष का इतिहास रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति द्वारा आंदोलन को पटरी से उतारने के भाजपा द्वारा बिछाए जा रहे जाल में न फंसें।

कल रात से ही लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के जवाब में स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन हुए , अंबाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों जैसे कुछ स्थानों पर कैंडललाइट मार्च और रैलियां निकाली गईं। पूरनपुर समेत अन्य जगहों पर किसानों द्वारा विरोध में हाईवे जाम कर दिया गया। हजारों किसान आज तिकुनिया में हिंसा स्थल, जहां शहीदों के शव रखे गए थे, पर पहुँचे और प्रशासन के साथ बातचीत की।

आज एसकेएम नेताओं के साथ स्थानीय प्रदर्शनकारी किसानों और मृतक के परिवारों, और राज्य प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके चलते पोस्टमॉर्टम के बाद शहीद किसानों के अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त किया। चार किसानों के शवों को तिकुनिया के कॉलेज मैदान में सैकड़ों किसानों और उनके परिवारों ने रात भर पहरे पर रखा था। कल मारे गए किसानों के परिवारों को सरकार 45-45 लाख रुपये और एक-एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। आशीष मिश्रा टेनी और 15 अन्य के खिलाफ धारा 302, 120 बी और अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, और सरकार ने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी 120बी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में मामले की जांच के लिए भी सहमत हो गई है। अजय मिश्रा टेनी को केंद्र सरकार से बर्खास्त करने की मांग निश्चित रूप से लंबित है।

चश्मदीद गवाह बताते हैं कि कैसे यह जानलेवा हमला पूर्व नियोजित लगता है, जिसे यूपी पुलिस द्वारा सुनियोजित तौर पर क्रियान्वित किया गया था। यह बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को अंधाधुंध तरीके से कुचलने के लिए पुलिस ने मंत्री के बेटे, जो खुद थार वाहन चला रहे थे, के वाहनों को अनुमति देने के लिए बैरिकेड हटा दिए। पुलिस ने आशीष मिश्रा टेनी को मौके से भागाया और बताया जा रहा है कि उसने भागते हुए गोली चला दी। चश्मदीद गवाह एसकेएम नेता तजिंदर सिंह विर्क को विशेष रुप निशाना बनाने के बारे बताते हैं।

दिन भर की रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न लोगों को, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक नेता, सभी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए कई अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए। धारा 144 लगाई गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। यूपी सरकार ने कुछ लोगों को विशेष हवाई अड्डों से आने और जाने से रोक दिया, और पंजाब सरकार को भी लिखा कि पंजाब के किसी भी व्यक्ति को लखीमपुर खीरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए। इस प्रेस नोट के जारी होने के समय तक प्राप्त, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गुरनाम सिंह चढूनी और बूटा सिंह बुर्जगिल जैसे एसकेएम नेताओं को यूपी पुलिस द्वारा लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोका गया है । दरअसल, खबर है कि गुरनाम सिंह चढूनी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब और छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्रियों, और एक उप मुख्यमंत्री को रोकने सहित विपक्ष के नेताओं को रोकना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यूपी सरकार कुछ छिपा रही है, और दोषियों को बचाना चाहती है। इस तरह के कठोर उपाय अभूतपूर्व हैं और कई वैध प्रश्न खड़े करते हैं। एसकेएम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के इन सभी अलोकतांत्रिक उपायों की निंदा करता है।

संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर स्पष्ट करता है कि उसने किसानों के आंदोलन के मुख्य मुद्दों – 3 किसान विरोधी केंद्रीय कानूनों या एमएसपी वैधानिक गारंटी – के समाधान के लिए कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। एसकेएम का हमेशा से मानना ​​रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए किसान-विरोधी नीति निर्देशों को दर्शाने वाले तीन केंद्रीय कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। इस दिशा में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। एसकेएम ने संवैधानिकता के मामले पर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया – जबकि यह महत्वपूर्ण है कि कृषि पर राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार को बहाल और मजबूत किया जाए, यह महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कृषि कानूनों के मुद्दे केवल संवैधानिकता या उसके अभाव के बारे में नहीं हैं, यह किसानों पर कृषि कानूनों के प्रभाव और उनकी आजीविका हमले के बारे में भी है। हालांकि कानूनों को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है, एसकेएम जानता है कि इस स्थगन को किसी भी दिन हटाया जा सकता है। इसलिए, आंदोलन ने कानूनों के पूर्ण निरसन ( निरस्त किये जाने )पर जोर दिया है।

जब जंतर-मंतर पर भी किसान संसद के आयोजन की बात आई तो एसकेएम ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया और इसके आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति और सहयोग की शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया। इसलिए, किसानों के आंदोलन का न्यायालयों में प्रवेश करने और न्याय की मांग करने और एक ही समय में विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता का एसकेएम से कोई लेना-देना नहीं है। हाईवे जाम करने के मामले में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 43 नेताओं को नोटिस जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हमेशा कहा है कि किसानों ने सड़कों पर कोई बैरिकेडिंग या नाकेबंदी नहीं की है। हरियाणा, यूपी और दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है।

दरअसल, किसानों ने मोर्चा स्थलों पर दोनों तरफ यातायात के लिए सड़कें खाली रखी हैं। राजमार्गों पर बैरिकेडिंग के कारण यदि कोई सार्वजनिक असुविधा हो रही है तो वह पुलिस के कारण है। किसानों ने यह भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार अहंकारी, अड़ियल और अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करती है, तो समाधान निकाला जा सकता है। समाधान स्पष्ट रूप से मोदी सरकार के हाथ में है जो इस बात का कोई पुख़्ता सबूत नहीं दे पाई है कि वह किसान विरोधी कानूनों को क्यों नहीं निरस्त करेगी?, या सभी उपजों और किसानों के लिए लाभकारी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून क्यों नहीं बनाएगी?

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में विपक्षी राजनीतिक दलों की तीखी आलोचना की, और आरोप लगाया कि विपक्षी दल कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राजनीतिक छल और नैतिक बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि जिन पार्टियों ने अपने चुनावी वायदों और यहां तक ​​कि अपने घोषणापत्र में कुछ सुधारों का वायदा किया था, उन्होंने बाद में यू-टर्न ले लिया और अपने वायदों को पूरा करने का साहस नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता है कि ये तथाकथित “सुधार” किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, भले ही कोई भी पार्टी इनका प्रस्ताव दे रही हो। ये “सुधार” देश के लाखों किसानों की कीमत पर कृषि-निगमों के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। किसानों ने ऐसे सुधारों की मांग नहीं की।

इसके अलावा, एसकेएम श्री मोदी और भाजपा को याद दिलाना चाहता है कि आज किसान जो मांग कर रहे हैं, वह भाजपा द्वारा किए गए वायदों और अतीत में श्री मोदी और भाजपा द्वारा समर्थित दृष्टिकोणों के अनुरूप है। 2011 में श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक कार्यकारी समूह के अध्यक्ष थे तब उन्होंने भारत सरकार के “उपभोक्ता मामलों पर कार्य समूह की रिपोर्ट” में सिफारिश की थी कि एमएसपी प्रवर्तन को वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इससे पहले, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में “दीर्घकालिक अनाज नीति पर उच्च स्तरीय समिति” की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सीएसीपी को उत्पादन की सी2 लागत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। कमिटी ने यह भी सिफारिश की कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इस समिति को तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा दीर्घकालिक अनाज नीति के लिए सिद्धांत और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए कहा गया था। यह भी सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किसानों के लिए सुधार का वायदा करते हुए 2014 में एमएसपी के मुद्दे पर पार्टी के चुनाव अभियान के लिए प्रचार किया था।

2018 में, मोदी सरकार ने संसद के पटल पर एक प्रतिबद्धता की कि एमएसपी को सभी किसानों के लिए एक वास्तविकता बनाया जाएगा। इसमें से कोई भी अमल में नहीं आया। अब समय आ गया है कि भाजपा किसानों से वायदे करने और फिर उनसे मुकरने की अपनी राजनीतिक बेईमानी पर गौर करे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान आंदोलन में किसानों की मांगों को पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं करने के निहितार्थ देश के लाखों अन्नदाता के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हैं।

गांधी जयंती पर चंपारण में शुरू हुई चंपारण-वाराणसी लोकनीति सत्याग्रह पदयात्रा यात्रा का आज तीसरा दिन है। कल रात कोटवा में रात बिताने के बाद यात्रा बेलवा होते हुए आज रात रामपुर खजुरिया पहुंचेगी। स्थानीय लोगों का समर्थन और आतिथ्य के साथ यात्रा को अपने पूरे मार्ग में बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव

संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com