Junputh
इन्हें इंसाफ की झलक भर दिखलाने का इकलौता तरीका यह है कि उच्च/सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके सरकार को सड़क पर फंसे लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की जाए।
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यह अध्ययन दो प्रमुख भारतीय शहरों अहमदाबाद और सूरत में कोविड के महामारी का रूप लेने से पहले किया गया। प्रस्तुत है अध्ययन का सार
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मध्य प्रदेश शासन के उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बिना आने वाले और 10 दिन 3 मई तक ही लॉकडाउन मानकर बच्चों–बहनों के साथ मजदूर आदिवासी समूहों को काटना भी मुश्किल है!
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सरकारों और पूंजीपतियों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन में फंसे मजदूरों के साथ किए जा रहे अमानवीय , जबरदस्ती और दमनात्मक व्यवहार के ख़िलाफ़!
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पार्टी राज्य सचिव सुधाकर यादव ने अयोध्या (फैजाबाद) के माले जिला प्रभारी अतीक अहमद को उक्त मांगों के समर्थन में घर पर भूख हड़ताल पर बैठने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने और कार्यकर्ताओं की धर-पकड़ के लिए जिले में छापे डालने की कड़ी निंदा की है
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प्रियंका गाँधी ने वीडियो सन्देश में कहा है कि मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि एक हेल्पलाइन हो, हज़ार लोगों का कंट्रोलरूम हो| कम से कम ये लोग अपनी समस्याओं को बता पायें| ताकि दूसरी सरकारों से इनकी मदद हो पाए|
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केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी कामगारों को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगाए गये सभी आरोप हटाये जाएं! बेघर और फंसे हुए कामगारों को तुरंत …
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