Junputh
प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कुल मिलाकर किसानों के लिए जो तीन कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं उससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, जिसका जीता-जागता उदाहरण जितेन्द्र भोई हैं। इसी जितेन्द्र भोई की कहानी का खुलासा 4 दिसंबर के दैनिक भास्कर ने किया है।
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अगर आपको डर लगता है या फिर आप शर्मिंदगी नाम के भाव से परिचित हों, सार्वजनिक जीवन में सदाचार और संवेदना नाम के व्यवहार को समझते हों, तो विज्ञान भवन में माथे से रोटी को लगाती हुई किसान की तस्वीर पिछले कई दशकों की सबसे ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीर है।
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लगातार सात घंटे तक चली किसान संगठनों के नुमाइंदों और कृषि मंत्री की वार्ता आज भी बेनतीजा समाप्त हो गयी और अगली तारीख दे दी गयी। दोनों पक्ष अब परसों यानी 5 दिसम्बर को फिर बैठेंगे। उस दिन किसान संगठनों ने देश भर में कृषि कानूनों का पुतला फूंकने का आह्वान किया है।
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केन्द्रीय गृहमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- मैंने गृह मंत्री को पंजाब में अपनी स्थिति दोहराई है और कहा है कि ज़ल्दी इसका कोई हल निकलना चाहिए और पंजाब के किसानों को भी अपील करता हूं कि हम ज़ल्दी इसका हल निकालें क्योंकि इसका पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो रहा है.
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पत्र में कहा गया है कि किसान संगठनों को एक्सपर्ट पैनल वाला प्रस्ताव नामंजूर है और वे कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक संसदीय सत्र बुलाने की अपनी मांग को दुहराते हैं।
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ये सरकारें आती हैं आंदोलनों से और जाती भी हैं आंदोलनों से ही। आंदोलन, सरकार के लिए सीढ़ी हैं। इन सीढि़यों पर सरकारें चढ़ती हैं शौक से लेकिन उतरती हैं बेआबरू होकर। उतरती क्या, उतारी जाती हैं।
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किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से कुछ लेकर जाएंगे। सरकार अगर शांति चाहती है तो लोगों का मुद्दा हल करे। हम मुलाकात के लिए परसों फिर आएंगे।
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किसानों के पास किसी तरह की कोई आर्थिक ताकत नहीं रह गयी है जबकि संसद में सिर्फ 25 (2.73 फीसदी) सांसद ऐसे हैं जो अपने को उद्योगपति कहते हैं, लेकिन इनके हितों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा देश तैयार है।
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ये सारे उन्हीं संगठनों के वही प्रतिनिधि हैं जिनके साथ अक्टूबर और नवंबर में दो दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई थी। इसमें वे किसान नेता शामिल नहीं हैं जिनके नाम बार-बार मीडिया में किसान नेताओं के रूप में आंदोलन के दौरान सामने आते रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव, सरदार वीएम सिंह, इत्यादि।
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तीन किसान कानूनों के खिलाफ़ दिल्ली की तीन सीमाओं पर और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में आंदोलन कर रहे किसानों के दबाव में केंद्र सरकार ने आखिरकार वार्ता के लिए आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को समय दे दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत दिन में 3 बजे रखी गयी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी पुष्टि की है।
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