प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत मित्रता और निकटता का राजनीतिक प्रचार पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकातों, सार्वजनिक प्रशंसाओं और एक-दूसरे के प्रति आत्मीय संबोधनों को भारत-अमेरिका संबंधों की विशेष उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया गया, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग में दर्ज दस्तावेजों से जो तस्वीर सामने आ रही है, वह इस प्रचार की एक दूसरी परत खोलती है।
वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की कंपनी एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी को प्रतिमाह डेढ़ लाख डॉलर के भुगतान पर नियुक्त किया। मिलर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रमुख प्रवक्ताओं और उनके निकटस्थ राजनीतिक सहयोगियों में रहे हैं। कंपनी का काम अमेरिकी प्रशासन, कांग्रेस और दूसरे प्रभावशाली संस्थानों तक भारतीय सरकार की पहुँच बनाने तथा नीतिगत मामलों में रणनीतिक सहयोग देना था। इस अनुबंध का वार्षिक मूल्य 18 लाख डॉलर था।
इसके अतिरिक्त मर्करी पब्लिक अफेयर्स को प्रतिमाह 75 हजार डॉलर के भुगतान पर नियुक्त किया गया। इस कंपनी के साथ ट्रंप के राजनीतिक और संचार तंत्र से जुड़े ब्रायन लांजा का नाम सामने आया है। दोनों कंपनियों के लिए घोषित मासिक भुगतान मिलाकर 2.25 लाख डॉलर, यानी उस समय की विनिमय दर के अनुसार लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक बैठता था।
यहां एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि मर्करी ने ट्रंप के उस सोशल मीडिया संदेश को अपनी गतिविधियों में दर्ज किया, जिसमें उन्होंने मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला नेता बनने पर बधाई दी थी। यानी जिस राजनीतिक आत्मीयता को भारत में व्यक्तिगत संबंधों की उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाता है, उसके प्रचार-प्रसार और समन्वय में भी एक भुगतान प्राप्त अमेरिकी एजेंसी की भूमिका रही।
एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स के दस्तावेजों में मई-जून 2026 के दौरान भारतीय पक्ष और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ फोन कॉल आयोजित कराने का उल्लेख है। इन संपर्कों में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, वित्त विभाग और व्हाइट हाउस के अधिकारी शामिल थे। भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2026 में इस कंपनी का अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया था, लेकिन 23 जून 2026 को जेसन मिलर के ट्रंप प्रशासन में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल होने के बाद यह अनुबंध समाप्त कर दिया गया।
यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुँच बनाने के लिए भारत सरकार ने किस तरह ट्रंप के निकटस्थ राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की।
अमेरिका में अपनी बात पहुँचाने, अमेरिकी प्रशासन को प्रभावित करने और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना वहां की राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित हिस्सा है। अमेरिकी लोकतंत्र में लॉबिंग एक बाकायदा संगठित और भुगतान आधारित उद्योग है। वहां सरकारें ही नहीं, बड़ी कंपनियाँ, दूसरे देशों की सरकारें, राजनीतिक संगठन और व्यावसायिक समूह भी अपने हितों के लिए लॉबिंग फर्मों को नियुक्त करते हैं।
इसलिए भारत सरकार द्वारा अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को नियुक्त करना अपने आप में असाधारण घटना नहीं है। असली सवाल यह है कि भारत सरकार को अपने राजनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए ऐसी एजेंसियों पर निर्भर क्यों होना पड़ रहा है, उन पर कितना सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है और इस खर्च के बदले देश को क्या हासिल हो रहा है?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारत-अमेरिका संबंधों का नहीं, बल्कि उन संबंधों को संचालित करने के तरीके का है। यदि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच संबंध इतने आत्मीय और प्रगाढ़ हैं कि वे एक-दूसरे को सार्वजनिक रूप से मित्र कहते हैं, तो फिर उस मित्रता को व्यावहारिक कूटनीतिक परिणामों में बदलने के लिए लाखों डॉलर की लॉबिंग एजेंसियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
क्या केवल व्यक्तिगत मित्रता से व्यापारिक समझौते नहीं हो सकते? क्या प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत अमेरिकी प्रशासन के सामने पर्याप्त नहीं है? या फिर अमेरिकी राजनीति में मित्रता का अर्थ भी व्यावसायिक हितों और राजनीतिक सौदेबाजी से निर्धारित होता है?
ट्रंप की राजनीति का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी व्यापारिक मोलभाव, आर्थिक दबाव और व्यक्तिगत लाभ के चश्मे से देखते हैं। टैरिफ लगाने की धमकियाँ, व्यापारिक रियायतों के लिए दबाव और दूसरे देशों के साथ संबंधों में लेन-देन की मानसिकता उनकी राजनीति का हिस्सा है। ऐसे में मोदी सरकार को अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुँच बनाने के लिए राजनीतिक संपर्कों का सहारा लेना पड़ रहा है।
इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत की विदेश नीति में संस्थागत कूटनीति के साथ-साथ व्यक्तिगत राजनीतिक संपर्कों को असाधारण महत्व दिया जा रहा है। यह स्थिति तब और विचारणीय हो जाती है जब भारत स्वयं को विश्व की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।
लॉबिंग पर खर्च होने वाला पैसा किसी प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। यह सार्वजनिक धन है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि इन एजेंसियों को नियुक्त करने के पीछे कौन-से ठोस राष्ट्रीय हित थे, उनके काम का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया और इन अनुबंधों से भारत को क्या वास्तविक लाभ मिला।
अमेरिकी कानून के अंतर्गत फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाली एजेंसियों और व्यक्तियों को अपने संबंधों, गतिविधियों तथा भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए इन दस्तावेजों का सामने आना अमेरिकी कानून के तहत पारदर्शिता की व्यवस्था का परिणाम है। यह अपने आप में किसी अवैध गतिविधि का प्रमाण नहीं है, लेकिन इनसे सरकार के खर्च और उसकी कूटनीतिक रणनीति की पड़ताल करने का पर्याप्त आधार अवश्य मिलता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार का अमेरिकी लॉबिंग एजेंसियों से संपर्क कोई नई परिघटना नहीं है। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के दौर से ही भारत ने अमेरिकी लॉबिंग एजेंसियों की सेवाएं ली हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमेरिकी सांसदों के बीच भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए एक संदिग्ध राजनीतिक इकाई के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया था। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक इस इकाई का पता भारतीय दूतावास के पते से जुड़ा हुआ था।
अर्थात प्रश्न लॉबिंग करने या न करने का नहीं, बल्कि उसके स्वरूप, उद्देश्य, पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही का है। अंततः सवाल यह है कि किसका प्रभाव बढ़ रहा है?
इस पूरे प्रकरण का सबसे विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि एक ओर भारत को विश्वगुरु, वैश्विक नेतृत्वकर्ता और विश्व की उभरती महाशक्ति बताया जाता है, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति के राजनीतिक तंत्र तक प्रभावी पहुँच बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
यहां एक व्यंग्यात्मक सवाल भी उठता है। जब प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी मित्र को ‘माय डियर फ्रेंड’ कहकर संबोधित करते हैं, तब क्या उस मित्र से आमने-सामने बात करने के लिए भी अलग से राजनीतिक बिचौलियों पर खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो यह मित्रता की नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव और पहुँच की कीमत का मामला है।
लोकतंत्र में सरकारों की सफलता का आकलन उनके प्रचार, नेताओं की व्यक्तिगत लोकप्रियता या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीरों से नहीं होता। उसका आकलन इस बात से होता है कि वे देश के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से करती हैं।
भारत जैसे बड़े देश की विदेश नीति किसी नेता की व्यक्तिगत मित्रताओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसे मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होना चाहिए। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात रखने के लिए लगातार महंगे राजनीतिक बिचौलियों की जरूरत पड़ रही है, तो यह केवल खर्च का मामला नहीं, हमारी कूटनीतिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक दावों की समीक्षा का विषय भी है।
मित्रता का प्रदर्शन राजनीतिक प्रचार में मुफ्त हो सकता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में प्रभाव खरीदने की कीमत जनता के पैसे से चुकाई जाती है। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है।
