किसान आंदोलन ने पूरे किये 9 महीने, राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन 2500 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल!

सम्मेलन की आयोजन समिति के संयोजक डॉ. आशीष मित्तल ने प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तावों का मसौदा रखा, जिसमें लोगों से देश भर में चल रहे संघर्ष को तेज करने और विस्तार करने का आह्वान किया गया ताकि मोदी सरकार को 3 कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया जा सके, और एमएसपी की कानूनी गारंटी दें। आज के अधिवेशन में 3 सत्र थे – पहला सीधे तौर पर 3 काले कानूनों से संबंधित, दूसरा औद्योगिक श्रमिकों को समर्पित और तीसरा कृषि श्रमिकों, ग्रामीण गरीबों और आदिवासी मुद्दों से संबंधित था।

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किसान आंदोलन कल 9 महीने पूरा करेगा, सिंघू मोर्चा पर होगा SKM का अखिल भारतीय सम्मेलन!

भारत का ऐतिहासिक किसान आंदोलन – जो दुनिया का सबसे बड़ा, निरंतर, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बन चुका है – कल 9 महीने पूरा करेगा – संयुक्त किसान मोर्चा का अखिल भारतीय सम्मेलन कल से सिंघू मोर्चा पर शुरू होगा.

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SKM का अखिल भारतीय अधिवेशन 26-27 अगस्त को, आंदोलन के विस्तार पर होगी चर्चा!

सम्मेलन 5 सत्रों में आयोजित होगा। 26 अगस्त को तीन सत्र होंगे, 10:00 से 1:00 तक, 2:00 से 3:30 बजे तक और 3.45 से 6 बजे तक होंगे। यह सत्र उद्घाटन सत्र, औद्योगिक मजदूरों पर और खेत मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों का आदिवासी जनता पर किए जाएंगे। 27 अगस्त को 2 सत्र होंगे। पहला महिलाओं, छात्रों और युवाओं के हालात पर, सुबह 9:30 से 12:00 तक और अंतिम सत्र समापन सत्र, दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक। सभी सत्र में नेता इस आंदोलन के सवालों को संबोधित करते हुए अपने वर्ग के पर प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

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गन्ने की कीमतों और बकाया भुगतान पर पंजाब सरकार से किसानों की वार्ता बेनतीजा, जारी रहेगा विरोध

पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किसान नेताओं को आश्वासन दिया गया कि वे पंजाब में गन्ना उत्पादन से संबंधित उत्पादन की लागत के विवरण पर कल किसान नेताओं और विशेषज्ञों के बीच परामर्श करेंगे और इस परामर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर परसों मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे।

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पंजाब में गन्ना किसान आंदोलित, पलवल मोर्चे पर हुए हमले की SKM ने की कड़ी निंदा

गुरुवार की सुबह संयुक्त किसान मोर्चा के पलवल मोर्चा पर 10-15 गुंडों ने मोर्चा पंडाल तोड़ कर मोर्चा में मौजूद किसान नेताओं पर हमला बोल दिया। गुंडों ने लंगर के रसोई स्वयंसेवकों पर भी हमला किया और कुछ टेंटों में आग लगाने की कोशिश की। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय किसान बड़ी संख्या में जमा होने लगे तो गुंडे भाग गए।

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संयुक्त किसान मोर्चा का अखिल भारतीय सम्मेलन 26-27 अगस्त को, उत्तराखंड भी गरमाया

केंद्र सरकार ने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की है कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन कुछ राज्यों तक सीमित है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि देश भर के किसान जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह सम्मेलन केंद्र सरकार के झूठ के कफ़न में एक और कील साबित होगा।

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कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा की चुनौती पर सांसदों के साथ RTE फोरम का वर्चुअल संवाद

फोरम द्वारा पेश 13 सूत्री मांगों के मद्देनजर सांसदों ने एक स्वर से अफसोस जताया कि जब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय जरूरत थी, तब वर्ष 2021 में शिक्षा के राष्ट्रीय बजट में भारी कटौती की गई। कोरोना की पहली लहर के बाद अतिरिक्त सहायता नहीं मिलने की स्थिति में भारत के ग्रामीण इलाकों के 64% बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाने की आशंका को लेकर उन्होंने गहरी चिंता जताई।

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‘यथास्थितिवाद के विरोधी थे विलास, इसलिए नए संगठन बनाना उनकी जीवनशैली का हिस्सा बन गया’

कॉमरेड विलास के प्रश्न सीपीएम नेतृत्व के लिए असुविधाजनक बनते गए और सीपीएम नेता शरद पाटिल के विचार के प्रति उनका खिंचाव बढ़ता गया, किन्तु उनके इस विचार से कि देश में जनवादी क्रांति जाति इत्यादि सामाजिक प्रश्नों को भी हल कर देगी विलास को रास नहीं आता था इसलिए उनका सीपीएम के अंदर और बाहर साथ देने के बजाय प्रश्नाकुल बने रहे और सीपीआई(एमएल) के एक गुट सीआरसी में 1980 के दशक के आरंभिक दिनों में शामिल हो गए और उस दशक के ही 1987 तक महाराष्ट्र यूनिट के स्टेट सेक्रेटरी बने रहे।

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‘कोरोना में कोर्ट’: अदालतों पर निर्भर आबादी की लॉकडाउन में बर्बादी का एक दस्तावेज

यह फिल्‍म पटना हाइकोर्ट सहित राज्‍य की विभिन्‍न अदालतों पर निर्भर आबादी के बीच जनज्‍वार फाउंडेशन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। एक घंटे की इस फिल्‍म में अदालती कामों से जुड़े हर तबके की समस्याओं को दिखाया गया है।

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खोरी गांव की पुनर्वास नीति तैयार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अगस्त के अपने आदेश में पृष्ठ संख्या 4 यह आदेशित किया है कि नगर निगम फरीदाबाद, खोरी गांव के उजाड़े लोगों के लिए पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दे। अब क्योंकि हरियाणा सरकार स्वयं पूरी नीति को देख रही है इसलिए यह जरूरी है वह लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को मद्देनजर रखे।

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