भुवनेश्वर, ओडिशा : 10 सितंबर 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे, नियमगिरि सुरक्षा समिति के डोंगरिया कोंध नेता लद सिकाका एक मामले में लांजीगढ़ न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अपने वकील और छह मित्रों के साथ अपने गांव लौट रहे थे। तभी कल्याणसिंहपुर के पास एक सशस्त्र पुलिस दल ने उनके वाहन को रोक लिया। कल्याणसिंहपुर थाने के आईआईसी, केसिंगा के एसडीपीओ और बिस्वनाथपुर थाने के आईआईसी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम उन्हें जबरन अपने साथ ले गई। इस घटना के दो घंटे के भीतर वेदांत की सिजिमाली बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध कर रहे दो प्रमुख गांवों—काशीपुर प्रखंड के कांटामाल और थुआमूल रामपुर प्रखंड के तालामपदर—में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांवों में भय और आतंक फैल गया।
हम, कंसर्न्ड सिटिज़न्स फोरम के रूप में, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समूहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ, ओडिशा पुलिस द्वारा आदिवासी नेता लद सिकाका की हिंसक गिरफ्तारी और सिजिमाली के गांवों में पुलिस की सशस्त्र मौजूदगी की कड़ी निंदा करते हैं तथा लद सिकाका की तत्काल रिहाई और इन दोनों गांवों से पुलिस की घेराबंदी हटाने की मांग करते हैं।
यह अत्यंत चिंताजनक है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लद सिकाका को रायगड़ा न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। उन्हें कहां रखा गया है, इसकी भी कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। घटना के समय मौजूद उनके वकील और मित्रों ने रायगड़ा के एसपी को लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्हें केवल इंतजार करवाया गया। पूरा समुदाय चिंता में था। फिर खबर आई कि सिकाका को कई स्थानों के बीच ले जाया गया और 10 सितंबर की रात 10:30 बजे उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि नौ वर्ष पुराने एक मामले (संख्या 349/2017) के आधार पर 15 मार्च को लांजीगढ़ जेएमएफसी ने लद सिकाका को फरार घोषित कर दिया था और कल्याणसिंहपुर थाने के प्रभारी को उनकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था। लद सिकाका ने ओडिशा उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने एफआईआर रद्द कर दी थी।
जनता के अधिकारों और उनके सामूहिक आंदोलन पर इस ताजा हमले की पृष्ठभूमि में यह याद रखना जरूरी है कि फरवरी 2023 में वेदांत कंपनी को सिजिमाली बॉक्साइट ब्लॉक का खनन पट्टा दिए जाने के बाद जुलाई 2023 से कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर प्रखंड और रायगड़ा जिले के काशीपुर प्रखंड के ग्रामीण मां माटी माली सुरक्षा मंच के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी स्तरों के अधिकारियों को अनगिनत आवेदन और ज्ञापन दिए हैं। उनकी बात सुनने के बजाय स्थानीय प्रशासन, कंपनी के गुर्गों के साथ मिलकर, लोगों के बीच विभाजन पैदा कर उनकी एकता तोड़ने और आंदोलन को दबाने का काम कर रहा है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए ग्रामीणों के सामूहिक संकल्प को नष्ट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि लोगों और आंदोलन को मनगढ़ंत मामलों के जरिये लगातार अपराधी बनाया जा रहा है।
पिछले तीन वर्षों में यहां कम से कम 43 पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं और सौ से अधिक आदिवासी एवं दलित—महिलाएं और पुरुष दोनों—ओडिशा की जेलों में बंद किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 8 मार्च 2026 से 8 अप्रैल 2026 के बीच केवल एक महीने में 24 लोगों को जेल भेजा गया, 217 लोगों को आरोपी बनाया गया और “अन्य” की संख्या कुल 1,140 रही। 7 अप्रैल को तड़के 3 बजे कांटामाल गांव में पुलिस द्वारा की गई अमानवीय और बर्बर ज्यादतियों ने केवल ओडिशा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया।
लोगों ने तथाकथित “विकास” के नाम पर राज्य की ताकत और दबाव का साहसपूर्वक सामना किया है और अब तक खनन कार्यों को रोकने में सफल रहे हैं।
वेदांत के साथ-साथ अदाणी की प्रस्तावित कुटरुमाली बॉक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ भी व्यापक जन-विरोध हुआ है। अप्रैल 2026 में जब पर्यावरणीय जनसुनवाई की घोषणा की गई, तो स्थानीय निवासियों ने इस आधार पर इसका कड़ा विरोध किया कि उनकी उस मांग की अनदेखी की जा रही है जिसमें खनन को पूरी तरह बंद करने की बात कही गई थी। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसे रद्द करना पड़ा।
नियमगिरि सुरक्षा समिति ने दक्षिण ओडिशा के सभी जन आंदोलनों के साथ मिलकर इन सभी आंदोलनों के प्रति लगातार एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है तथा आदिवासी भूमि और पहाड़ियों, जंगलों, नदियों और जलधाराओं की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष की अपील की है। परिणामस्वरूप, नियमगिरि सुरक्षा समिति के सलाहकार और सोशलिस्ट पीपुल्स काउंसिल के राष्ट्रीय संपादक लिंगराज आज़ाद, जो सिजिमाली और कुटरुमाली दोनों में सक्रिय रहे हैं, 25 मार्च से अब भी भवानीपटना जेल में बंद हैं। उन्हें एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे झूठे मामले में उन पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं कि वे जेल से बाहर नहीं आ सकते।
थुआमूल रामपुर प्रखंड के माझीगांव निवासी और मां माटी माली सुरक्षा मंच के प्रमुख सदस्य हीरामल नायक को भी पुलिस ने 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वे 2025 की शुरुआत में कुछ महीनों की जेल की सजा पहले ही काट चुके हैं। 11 सितंबर को थुआमूल रामपुर अदालत में उन्हें जमानत नहीं दी गई क्योंकि इसी तरह उन पर एक नया और मनगढ़ंत मामला डाल दिया गया।
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हमारा दृढ़ विश्वास है कि लद सिकाका, लिंगराज आज़ाद और हीरामल नायक जैसे नेताओं की गिरफ्तारी, या कांटामाल और तालामपदर के ग्रामीणों की घेराबंदी, अलग-अलग या एक-दूसरे से असंबद्ध घटनाएं नहीं हैं; बल्कि ओडिशा में खनन और औद्योगीकरण को हर संभव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के महीनों में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पूर्वी घाट पर्वतमाला की बॉक्साइट खदानों को एक के बाद एक अलग-अलग कंपनियों को पट्टे पर दे रही हैं—मसलन, नंदापुर प्रखंड की बाल्दा बॉक्साइट खदान अदाणी को; नारायणपटना प्रखंड की कर्णपोडीकोंडा खदान और थुआमूल रामपुर की करलापाट खदान वेदांत को; तथा पट्टांगी सेरुबांधा खदान एनएएलसी को। रायगड़ा जिले के काशीपुर-टिकरी क्षेत्र में चार और बॉक्साइट खदानों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। ओडिशा के एल्युमिनियम क्षेत्र में अदाणी की 1.10 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे दौर में स्थानीय समुदाय, विशेषकर दलित और आदिवासी समूह, अपनी आजीविका, घरों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इन खनन कंपनियों का विरोध कर रहे हैं और कई स्थानों पर उन्होंने सफलतापूर्वक खनन रोक दिया है। पर्यावरणविद, विभिन्न राजनीतिक समूह, ट्रेड यूनियन, लोकतांत्रिक संगठन और यहां तक कि सेवानिवृत्त नौकरशाह भी ओडिशा सरकार से खनन कार्य रोकने का आग्रह कर रहे हैं। इसलिए राज्य प्रशासन ने खनन कंपनियों की मदद करते हुए स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और कांटामाल तथा तालामपदर जैसे संघर्ष के मजबूत केंद्रों वाले गांवों की घेराबंदी कर दी है। स्पष्ट उद्देश्य खनन-विरोधी आंदोलन को खत्म करना और साथ ही खनन को सुगम बनाने के लिए सड़क, रेलवे आदि जैसी लॉजिस्टिक अवसंरचना के तेजी से विस्तार की जमीन तैयार करना है। वे जो संदेश दे रहे हैं, वह साफ है: खनन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है और उस आवाज को कुचल दिया जाएगा।
हमें गहरी आशंका है कि खनन को सुगम बनाने के लिए सभी लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की ओडिशा सरकार की अपनाई जा रही राह और भी भयावह परिस्थितियों का संकेत देती है। वर्ष 2000 का काशीपुर और वर्ष 2006 का कलिंगनगर उन लोगों पर इस्तेमाल की गई पुलिस हिंसा की हद के गवाह हैं जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। “विकास” के नाम पर संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत संरक्षित काशीपुर और थुआमूल रामपुर के क्षेत्र तेजी से संघर्ष क्षेत्रों में बदल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेलगाम खनन से पूर्वी घाट पर्वतमाला की जैव-विविधता और जल संसाधनों को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका असर पूरे ओडिशा पर पड़ेगा। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन का संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है, यह देखना कठिन नहीं है कि निष्कर्षण-आधारित खनन उद्योग, जिसमें अत्यधिक मुनाफा राज्य से बाहर चला जाता है और केवल शक्तिशाली निजी हितधारकों के हिस्से में आता है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को पूर्ण अंधकार में धकेल देगा।
हम सरकार से लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और देश के कानून का सम्मान करने तथा इन पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में शांति और सह-अस्तित्व को शीघ्र बहाल सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं।
हम, सरोकारी नागरिक निम्न मांगें करते हैं:
▪ लद सिकाका, लिंगराज आज़ाद और हीरामल नायक की तत्काल रिहाई।
▪ कांटामाल और तालामपदर गांवों से सशस्त्र पुलिस बलों की वापसी, ताकि ग्रामीण अपना दैनिक जीवन और नियमित आजीविका संबंधी गतिविधियां जारी रख सकें।
▪ सभी बॉक्साइट खनन पट्टों को रद्द किया जाए और इस प्रकार उन लोगों की जनमत का सम्मान किया जाए जिन्होंने सदियों से इस क्षेत्र की रक्षा की है और जो अपनी भूमि, पहाड़ियों, नदियों और देवताओं के इस खुले विनाश से कोई स्थायी लाभ नहीं देखते।
समर्थन/अनुमोदन देने वाले:
1. Prafulla Samantara, Environmentalist
2. Krishna Mohanty, Gandhian Leader
3. Sudhir Pattnaik, Journalist and Social Activist
4. Biswapriya Kanungo, Advocate and Human Rights Activist
5. Ranjana Padhi, Author and Feminist Activist
6. Anil Kumar Mallick, State Vice President, Bhim Army, Odisha
7. Dr. Biswajit, Gandhi Peace Foundation
8. Srimanta Mohanty, Secretary, Ganatantrik Adhikar Surakshya Sangathan (GASS)
9. Narendra Mohanty, Advocate and Convenor, Campaign against Fabricated Case and NAPM (Odisha)
10. Deba Ranjan, Film Maker and Social Activist.
11. Bharat Majhi, Poet
12. Pratap Nayak, State Secretary, AIKMS
13. Kedar Sabar, All India Adivasi Forum
14. Mahendra Parida, General Secretary, AICCTU
15. Dandapani Mohanty, General Secretary, Forest Workers Union
16. Comrade Hena, Basti Suraksha Manch
17. Comrade Pramila, AIRWO
18. Comrade Tuna, Adivasi Bharat Mahasabha
19. Comrade Parvati, MNREGA Workers Union
20. Comrade Bichitra Kumar Patra, TUCI
21. Comrade Ramchandra Badtiya, Odisha Construction Workers Union
22. Comrade Gobind Ram Sahu, All India Revolutionary Farmers Organization
23. Comrade Minati Bhoi, Domestic Workers Union
24. Comrade Shankar, Odisha State Secretary, CPI (ML) Red Star
25. Nirakar Nayak, State Secretary, Chaasi Mulya Sangha, Odisha, AIKMKS
26. Siddharth Kar, Teacher and Social Activist
27. Rajan, Solidarity Activist, People’s Movements
28. Sharanya, Solidarity Activist, Adivasi Movements, Koraput
29. Pranab Jena, CPDRS
30. Sushant Jena, State Co-Convenor, AIFTU (New)
31. Sini Soi, Adivasi Leader, Kalinganagar
32. Saroj Mohanty, Poet
33. Sameer Ranjan, Poet
34. Lenin Kumar, Poet
35. Rumita Kundu, Political Prisoners Committee
36. Pramodini Pradhan, PUCL
37. Gargy Satapathy, Journalist
38. Surendra Tapasu, Political Social Activist
39. Nigam, Author and Social Activist
40. Sangram Mallick, President, Ambedkar Lohia Vichar Manch
41. Prashant Paikrai, Spokesperson, Jindal-POSCO Pratirodh Sangram Samiti
42. Dhananjay Deep, All Odisha Scheduled Caste Federation
43. Digambar Duria, Advocate, Bhawanipatna (Dharamgarh)
44. Suresh Sangram, Samajwadi Jan Parishad, Bhawanipatna
45. Upendra Bag, People’s Movements Activist, Raygada
46. Bhabani Shankar Jena, INTUC, Raygada
47. Krushna Sikaka, Niyamgiri Suraksha Samiti
48. Har Baniya, Jai Kisan Andolan, Bargarh
49. Balabhadra Mallick, Chaasi Mulya Suraksha Samiti, Kandhamal
50. Purna Chandra Pradhan, Senior Advocate, Bhawanipatna
51. Babaji Charan Jena, Social Activist
52. Lilu Das, Bahujan Andolan
53. Prof. Surendra Kumar Jena
54. Sachidanand Majhi, Ma Mati Mali Suraksha Mancha
55. D. G. Pradhani, Adivasi Samaj
56. Deb Prasad Rai, Lohia Academy, Bhubaneswar
57. Tirupati Gomanga, Adivasi Sangharsh Morcha
58. Rajib Sagaria, Journalist
59. Satya Banchor, Lower Sukhtel Budi Anchal Sangram Parishad
60. Satya Mahar, Sachetan Nagrik Mancha, Kalahandi
61. Abani Gaya, Advocate, Berhampur
62. Khusiram Jani, Adivasi Rights Activist
63. Rajib Ratan, Journalist
64. Ananta, Lokmukti Sangathan, Jharsuguda
65. Gopinath Majhi, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
66. Biranchi Bariha, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
67. Bhishma Paangi, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
68. Bijay Swain, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
69. Dr Sricharan Behera, Researcher
70. Baghambar Pattnaik, Human Rights Activist
71. Damodar Behera, Left Activist
72. Subhash Sahu, Advocate
73. Bijay Kumar Panda, Advocate
74. Sharmishta Nath, Poet
75. Rashmi Ranjan Jena, Advocate
76. Khirod Rout, Advocate
77. T.S. Swaraj, Advocate, Odisha High Court
78. Bikas Swain, Advocate, Odisha High Court
79. Bismoy Rai, Advocate, Odisha High Court
80. Babita Mahapatra, Poet
81. Radhamohan, Social Activist
82. Prakash Kumar Samantsinghar, RTI Activist
83. Subhas Sendha, Social Activist
84. Bichitra Biswal, Columnist
85. Azad Swati, Social Activist
86. Anurag Das, Advocate
87. Swarup Kumar Pal, Advocate
(प्रेस विज्ञप्ति)
संपर्क ईमेल: ccfodisha@gmail.com
