Junputh
भाजपा को 2019 के मुकाबले दस प्रतिशत अधिक मत मिलने का मतलब यही होगा कि 2024 के चुनावों में विपक्ष डेढ़ सौ से भी कम सीटों पर सिमट जाएगा। अमित शाह जो कह रहे हैं अगर वही सत्य है तो यह अभी से मान लेना चाहिए कि 2029 के चुनावों के बाद तो संसद पूरी तरह से विपक्षमुक्त हो जाएगी और एक पार्टी की हुकूमत देश पर क़ाबिज़ हो जाएगी। क्या यह ‘मुमकिन’ हो पाएगा?
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सवाल यह है कि मोदी के गुजरात और दिल्ली में सफलतापूर्वक दो दशकों तक सरकारें चला लेने के बाद अचानक से इस तरह के सवाल के पूछे जाने (या पुछवाये जाने) की ज़रूरत क्यों पड़ गयी होगी? जनता तो इस आशय की संवेदनशील जानकारी की साँस रोककर प्रतीक्षा भी नहीं कर रही थी। सरकार और पार्टी में ऐसे मुद्दों पर बंद शयनकक्षों में भी कोई बातचीत नहीं होती होगी।
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जिन समुदायों के साथ यह बातचीत हुई, वे पुराने निज़ाम को फिर से याद करने लगे हैं जबकि कश्मीर के स्थापित परिवारों और खानदानों को लेकर उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है बल्कि वे तो यह मानते हैं कि ‘उनके साथ ठीक ही हुआ’।
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’मिशन बंगाल’’ की 25 अप्रैल, 2017 को शुरुआत के हफ्ते भर भीतर ही अखबारों ने रिपोर्ट किया कि राजू-गीता ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। अखबारों ने यह भी लिखा था कि ये दोनों पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे। चार साल बाद इनसे मिलने पर समझ आता है कि न ये भाजपा के थे, न कभी टीएमसी के रहे।
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अमित शाह की मौजूदगी में जिन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली उनमें तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी के अलावा तापसी मंडल, अशोक दिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दत्ता, कंथी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनश्री मैती, सुकरा मुंडा, श्यामपद मुखर्जी, दीपाली बिस्वास और बिश्वजीत कुंडू शामिल हैं।
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कायदे से छठे दौर की बैठक का दिन आज तय था, लेकिन जाने किस जल्दबाज़ी और उम्मीद में गृहमंत्री ने बैठक एक दिन पहले बुलवा ली। बेनतीजा रहने के बाद उन्होंने पहले से तय आज की बैठक को रद्द करते हुए कहा कि किसान संगठनों को सरकार एक प्रस्ताव लिखित में भेजेगी। उसके बाद उक्त प्रस्ताव पर बैठक गुरुवार को होगी।
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शनिवार शाम को गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से अपील की थी कि वे निरंकारी मैदान में बुराड़ी आकर बैठ जाएं। किसानों ने एक सिरे से इस मांग को ठुकरा दिया है।
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अंदरखाने की ख़बर यह है कि इस बार सुशासन बाबू को पूरी तरह निपटा देने की योजना बन चुकी है। इसीलिए एक तरफ तो चिराग पासवान को भड़का कर अलग कर दिया गया, दूसरी तरफ वीआइपी के मुकेश सहनी से गठबंधन के मंच पर ही नाटक करवा दिया गया, ताकि अगले दिन के अखबारों में सुर्खियां वही बनें।
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उन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारत साफ़ तौर से मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रहा है
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