Junputh
शिक्षा नीति में कक्षा 6 से छात्रों का व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की बात है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने की तैयारी है। जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वे कौशल उन्नयन के नाम पर कुछ अक्षर-ज्ञान सीख कर शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से दूर हो जाएंगे।
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शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना महामारी के लिए जारी निर्देशों और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो इसे राज्यपाल सुनिश्चित करें, यह मांग ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी ने की है।
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सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साझा मंच कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने दिल्ली युनिवर्सिटी के अंग्रेज़ी के शिक्षक हैनी बाबू की एनआइए द्वारा गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक साझा बयान जारी किया है।
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जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यह फिल्म युवाओं के अवसाद पर केंद्रित है। बिना किसी संसाधन के घर बैठे फिल्म बनाने वाले तैश का एक कविता संग्रह पंजाबी में आ चुका है और वे लंबे समय से सामाजिक मसलों पर अलग अलग माध्यमों से काम कर रहे हैं।
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इन भाषणों में लालू प्रसाद बिहार विधान सभा के नेता विपक्ष के रूप में उभरते संसदीय जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री और रेलमंत्री के रूप में सीजंड जनप्रतिनिधि की तरह दीखते हैं.
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अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निजाम मलिक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक कुमार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बदरुद्दीन कुरैशी ने मांग की है कि बागपत में दो समुदायों के बीच जो आपसी संघर्ष हुआ है उस घटना की गहनता से जांच की जाए, पता लगाया जाए की घटना में लिप्त लोगों के पास तलवार कहां से आयी?
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वक्तव्य के अंत में कहा गया है न्याय और निष्पक्षता के हक में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हम सभी हस्ताक्षरकर्ता कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गयी आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को जल्द से जल्द वापस ले।
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तिहास से प्रेरणा लेकर संघर्ष की विरासत को बुलंद करते हुए सामाजिक न्याय के मोर्चे पर हासिल उपलब्धियों को बचाने और सामाजिक न्याय का दायरा जीवन के तमाम क्षेत्रों और व्यवस्था के सभी अंगों में विस्तृत करने का संकल्प लेने के लिए ही प्रत्येक साल 26 जुलाई को ‘राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस’ के रूप में मनाने की शुरुआत की जा रही है.
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प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इस अभियान को जारी करते हुए देश-विदेश के युवाओं को याद दिलाया कि महात्मा गाँधी ने कहा था कि प्रकृति में इतने संसाधन तो हैं कि हर एक की ज़रूरतें पूरी हो सकें परन्तु इतने नहीं कि एक का भी लालच पूरा हो सके.
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मंच महासचिव ने कहा कि वास्तव में इन विषयों को निकालने का मकसद छात्रों के बस्ते का बोझ कम करना नहीं बल्कि गैर बराबरी और जातीय एवं साम्प्रदायिक भेदभाव पर आधारित समाज और व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त कर तानाशाही की तरफ बढ़ने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा बताया
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