Junputh
प्रेस को जारी बयान में टीम ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले घघरा निवासी आदिवासी वासुदेव खरवार की बेदखल की जा रही भूमि पुश्तैनी है। इसकी पुष्टि आस-पास बसे ग्रामीणों ने लिखित रूप से टीम से की।
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आज 17 दिन की जेल के बाद ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आये युवा नेता शाहनवाज़ का लखनऊ के जिला कारागार के बाहर उनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नेता दिनेश सिंह सहित अन्य नेताओं ने फूल माला से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने फोन पर जनपथ से बात करते हुए राजनीति में जेल जाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
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न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, जन संस्कृति मंच, दलित लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन नाट्य मंच, इप्टा, प्रतिरोध का सिनेमा और संगवारी की ओर से निम्नांकित बयान जारी किया गया:
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उन्होंने कहा कि लखनऊ में ही बिना कानून के अवैध ढंग से वसूली की कार्यवाही की गई, लोगों को जेल भेजा गया तथा कुर्की तक की गई. योगी सरकार की इस मनमानी कार्रवाई पर माननीय हाईकोर्ट तक ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस भाजपा की यह कार्यवाही देश में प्रतिभाओं को नष्ट कर देगी जो समाज व राष्ट्र की अपूरणीय क्षति होगी.
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हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उसे किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, एक विचाराधीन बन्दी को तो बिल्कुल ही नहीं।
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विषय: Trajectory of India’s Democracy and Contemporary Challenges
वक्ता: प्रोफेसर सुहास पलशीकर (मुख्य संपादक, स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स और सहनिदेशक: लोकनीति, सेन्टर फार द स्टडी आफ डेवलपिंग सोसायटीज)
“मीडिया द्वारा दुष्प्रचार का जो अभियान नेपाल द्वारा अपने राजनीतिक मानचित्र में लिंपियाधुरा को शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय के सम्बंध में चलाये गये फर्जी समाचारों से शुरू हुआ था, वह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बदनाम करने तक जा पहुंचा है जिसके बारे मैं आश्वस्त हूं कि आप इसे पत्रकारिता के नाम पर कलंक मानेंगे।”
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पुलिस की कहानी में कई जाहिरा खामियां हैं. ऐसे ही जैसे विकास का घर बिना आदेश के गिराया गया अथवा उसकी पत्नी व बच्चे से बर्ताव किया गया, वह अवैधानिक व अनुचित था. नूतन ने इन आरोपों की जाँच की मांग की है.
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डीयू ने अंतिम सेमेस्टर/ वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा की तैयारी के संबंध में डीयू की नाकामी को दर्शाता है, जो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत तनाव का कारण बना हुआ है। इसके अलावा, यह निर्णय केवल छात्रों की चिंता को बढ़ाता है क्योंकि परीक्षा रद्द नहीं की गई है, सिर्फ स्थगित की गई हैं।
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देर रात अमर उजाला ने सूचना दी कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एटीएस की है और मामला सीएए विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा है।
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