दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर आशा कामगार यूनियन ने निकाला ‘आशा अधिकार मार्च’!

प्रदर्शन के उपरांत आशाओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला और आशा कर्मियों के तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। आशाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 21000 रुपए प्रतिमाह वेतन लागू करने, 10,000 रुपए प्रतिमाह कोरोना भत्ता देने, सवेतन मातृत्व अवकाश जैसी कई मांगे उठाई। कोरोना के दौरान मारी गई आशाओं को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले को रोकने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया।

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जयपुर में हुआ किसान संसद का आयोजन, गुजरात से पहुंचा किसान दस्ता गाजीपुर!

अधिकांश कृषि घराने सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से अनजान थे, और एपीएमसी मंडियों में फसल बेचने में सक्षम नहीं होने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी (यानी मंडियों या खरीदारों की अनुपलब्धता) को जिम्मेदार ठहराया — उल्लेखनीय यह है कि इन दो दौर के सर्वेक्षणों के बीच एमएसपी और मंडी प्रणाली की स्थिति खराब हो गई है। ये तथ्य कॉरपोरेट के पक्ष में सरकारी मंडियों के कमजोर किए जाने के बड़े आख्यान में फिट होते हैं, और तीन कृषि कानूनों के वास्तविक उद्देश्य को प्रत्यक्ष करते हैं।

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धार्मिक-कट्टरवादी सोच चाहे जिस रंग की हो उसकी मानसिकता एक ही होती है: जावेद अख्तर

मैं यहाँ अपनी बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदू दक्षिणपंथी लोग इस झूठ के परदे के पीछे छिपें कि मैं मुस्लिम संप्रदाय की दकियानूसी पिछड़ी प्रथाओं के विरोध में खड़ा नहीं होता।

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ग्लासगो क्लाइमेट समिट से पहले UNGA पर निगाह, जलवायु परिवर्तन पर सार्थक संवाद अपेक्षित

आज ग्लासगो क्लाइमेट समिट से बमुश्किल 50 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली (यूएनजीए) का 76वां सत्र शुरू हुआ है। इस बैठक से तमाम उम्मीदें हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि इसमें होने वाली चर्चाएं और निर्णय वैश्विक जलवायु नीतियों की दशा और दिशा को बदल सकते हैं।

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दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर आशा कामगार यूनियन का पोस्टकार्ड कैंपेन, 24 सितम्बर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

ऐक्टू से सम्बद्ध दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) ने दिल्ली में कार्यरत आशाओं के बीच ‘चुप्पी तोड़ो पोस्टकार्ड अभियान’ शुरू किया है. इस अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कार्यरत आशा कर्मी अपनी मांगों को पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमन्त्री तक पहुंचाएंगी.दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) देशव्यापी आह्वान के तहत 24 सितम्बर को दिल्ली के मंडी हाउस से विरोध मार्च निकालकर कार्यक्रम में भागीदारी करेगी.

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अलीगढ़ में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पाँच दिन से धरनारत एटा के किसान

आंदोलनरत किसान, मजदूरों ने निर्णय लिया है कि देश के प्रधानमंत्री का जनता से संवाद करने का कार्यक्रम 14 सितंबर को अलीगढ़ में है। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी कानूनों का विरोध सहित भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे।

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पंजाब में महिलाओं के भूख हड़ताल का 97वां दिन,15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद

पंजाब के सोहाना में महिला किसानों की भूख हड़ताल 97वें दिन पर पहुंच गई है। महिला, जो भारत में बहुसंख्यक किसान हैं, और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई अपने हाथों में ले ली है।

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हम डटे रहेंगे! आयकर विभाग के छापे के बाद Newslaundry का आधिकारिक वक्तव्य

पहले भी हमने अपनी फंडिंग और बहीखातों से सम्‍बंधित सारे कागज़ात आयकर अधिकारियों को दिए हैं। कानून की जरूरत के हिसाब से हम हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। हम जनहित की पत्रकारिता भी करते रहेंगे क्‍योंकि यही हमारे होने का आधार है।

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भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख को UP के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठक

भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख को राज्य के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठकें होंगी। जिनमें किसान संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, युवा संगठनों, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, व्यापारी संगठन, महिला और नागरिक संगठनों को भी शामिल रहेंगे।

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करनाल प्रशासन से वार्ता विफल, किसानों ने बढ़े MSP को बताया छल, मिनी सचिवालय का घेराव जारी

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी अपर्याप्त, मुद्रास्फीति लागत से कम- अधिकांश रबी फसलों के लिए एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से 4% कम हुआ- एमएसपी व्यापक लागत पर आधारित नहीं है और कानूनी गारंटी के बिना व्यर्थ है: एसकेएम

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