दुनिया के अनेक विकासशील देशों को दीमक की तरह चाट गया है पूंजीवाद: प्रो. मालाकार

अमेरिका यह हर्गिज नहीं चाहता है कि भारत और चीन की दोस्ती बढ़े। भारत सरकार भी चीन से दोस्ती की ज़रूरत को न समझते हुए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके खेमे में शामिल होना चाहती है। यह भारत के लिए बिलकुल फायदेमंद नहीं होगा।

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संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम संदेश

प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से अपील की है कि अब हम घर वापस चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन बाकी मुद्दों का निपटारा कर हम अपने घर, परिवार और खेती बाड़ी में वापस लौटे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सरकार उपरोक्त छह मुद्दों पर अविलंब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वार्ता शुरू करे। तब तक संयुक्त किसान मोर्चा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इस आंदोलन को जारी रखेगा।

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आंदोलन में 675 से अधिक किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा: संयुक्त किसान मोर्चा

26 नवंबर को पहली वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों को मोर्चा स्थलों पर पहुंचने का काम तेजी पकड़ रहा है और यह लगातार गति भी पकड़ रहा है। इसी तरह लखनऊ किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए भी जोरदार लामबंदी चल रही है।

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PM के निर्णय का स्वागत, बिजली विधेयक और लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी का मुद्दा बाकी है: SKM

संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहता है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है।

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COP-26: बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर देशों के समर्थन में अपने पत्ते खेलने की ज़रूरत

? फिलहाल, सभी प्रमुख देश इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि बुरे नतीजों के लिए दोषारोपण किसी पर न हो, हालांकि उनकी ऊर्जा अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने पर होनी चाहिए- एक ऐसा परिणाम जो किसी भी स्तर पर सभी के लिए स्वीकार्य हो।

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कनाडा में दक्षिण एशिया के पत्रकारों ने गौतम नवलखा को तुरंत रिहा करने का संकल्प पारित किया

मंगलवार 9 नवंबर को पीपीसीबीसी ने सर्रे में आयोजित अपनी मासिक बैठक में एक संकल्‍प पारित करते हुए नवलखा को तुरंत रिहा करने की मांग की और उनके साथ एकजुटता दर्शायी।

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अन्याय और असमानता के खिलाफ बहुलतावादी संस्कृति के 10 वैश्विक पहरेदारों में काशी के डॉ. लेनिन

ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज़्म को 2021 ग्लोबल प्लुरलिज़्म अवार्ड के लिए 70 देशों से 500 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकित व्यक्ति कठोर समीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हैं और बहुलवाद से संबंधित अनुशासनों की स्वतंत्र विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा चुने जाते हैं।

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एनकाउंटर और न्यायेतर हत्याएं: उत्तर प्रदेश पर YHRD की रिपोर्ट

इन मौतों और घटनाक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संज्ञान लिया है। इनकी समीक्षा संयुक्त राष्ट्र के पांच विशेष दूतों (रेपोर्तार) ने की है। इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में लंबित हैं।

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‘संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर उसे सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना होगा’!

वरिष्ठ पत्रकार ए के लारी ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज मेल-जोल से रहने का हामी रहा है। हमने पूरी दुनिया को सिखाया है कि विभिन्नता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज दुनिया भर में पत्रकारिता के आयाम बदले हैं, हमारा मुल्क भी उससे प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके यह सोच लेना कि सभी पत्रकार सरकार की सोच के साथ हैं ठीक नहीं है।

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PM की UK यात्रा पर किसानों के हक में उठी आवाज़ें, SKM ने किया डीजल की कीमत में वृद्धि का विरोध

एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में,उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा: एसकेएम

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