Junputh
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की अर्जी का प्रकरण बंद कर इसे उल्लंघन परियोजना घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बांध के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। बांध का कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के 90 प्रतिशत हो चुका है।
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ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज़्म को 2021 ग्लोबल प्लुरलिज़्म अवार्ड के लिए 70 देशों से 500 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकित व्यक्ति कठोर समीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हैं और बहुलवाद से संबंधित अनुशासनों की स्वतंत्र विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा चुने जाते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविन्द्र गढ़िया ने इसे मीडिया पर हमला बताते हुए कहा कि अधिग्रहण के लिए कानूनन गाड़ी मालिक को लिखित में नोटिस दिया जाने चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही सरकारी काम की आड़ में गुंडागर्दी है। इसका विरोध करने पर मुकदमा लगाया है रहा है। इस मामले में भी आठ घण्टे तक पत्रकार को बिना किसी एफआईआर के थाने में अवैध हिरासत में रखा गया।
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डीयू कैंपस को पूर्ण रूप से खोले जाने के लिए तमाम प्रगतिशील संगठनों ने वीसी से मांग की जिसमें आइसा, एसएफआई, डीएसयू, कलेक्टिव, वीसीएफ और केवाईएस सहित अन्य प्रगतिशील छात्र संगठन और अलग-अलग कॉलेजों के सामान्य छात्र-छात्राएं शामिल थे।
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देर शाम जब अजय प्रकाश से फोन पर बात हुई उसे वक्त उन्हें पिछले सात घंटे से पुलभट्टा थाने में बैठा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि जिले के एआरटीओ (एनफोर्समेन्ट) बी.के. सिंह से उनकी झड़प हुई थी, जिसके बाद अधिकारी ने उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 353 में पुलभट्टा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।
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आरटीई फोरम की राय में इस बजट में स्कूलों को फिर से खोलने, सरकारी स्कूल व्यवस्था की मजबूती और शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन एवं विस्तार पर ज़ोर देने के बजाय महज डिजिटल लर्निंग पर ध्यान केन्द्रित करने और ई-विद्या के विस्तार का प्रस्ताव देखना खासा निराशाजनक है।
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जीवछ पासवान, जो इसी विश्विद्यालय के पूर्व कर्मी रहे हैं और जातिगत उत्पीडन के कारण ही कभी उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था, ने इस सन्दर्भ का एक शिकायती पत्र प्रधान सचिव, राजभवन, पटना; मानव-संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना; सचिव, यूजीसी, दिल्ली; सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, दिल्ली, आदि को लिखा है।
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संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई जिसमें सरकार की वादाखिलाफी के बाद किसान विरोधी भाजपा को सबक सिखाने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश को प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया।
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ओड़िशा के जगतसिंहपुर जिले में पारादीप बंदरगाह के नज़दीक जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील्स के प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव को अपर्याप्त और कपटपूर्ण ईआईए रिपोर्ट के आधार पर वापस लो
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मुख्यमंत्री की चुप्पी से यह स्पष्ट होता है कि निगमों की ओर से आतंक, हिंसा और धमकियों का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार की कितनी मिलीभगत है। ढिंकिया छारीदेश की स्थिति ने एक बार फिर निरंकुश सत्ता के मजबूत हथकंडों द्वारा लोगों के संघर्ष से अर्जित किये गए लाभ को पीछे धकेलने को उजागर किया है।
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