Junputh
केंद्र सरकार ने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की है कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन कुछ राज्यों तक सीमित है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि देश भर के किसान जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह सम्मेलन केंद्र सरकार के झूठ के कफ़न में एक और कील साबित होगा।
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बीती रात एक बार फिर बारिश के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसान अपने तंबू गिरने और पानी में डूबने से भीग गए, लेकिन वे इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक मोदी सरकार उनकी सभी जायज मांगों को पूरा नहीं कर देती।
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संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 जून को सिंघु बॉर्डर की अपनी बैठक में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में एक मर्यादा सूत्र घोषित किया है।
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गत छह माह से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डरों पर तीन कृषि विरोधी कानूनों को रद्द कराने, सभी कृषि उत्पादों की लागत से डेढ़ गुना दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी देने और बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द कराने के लिए चल रहे किसान आंदोलन के पीछे मंदसौर के शहीद किसानों की प्रेरणा काम कर रही है।
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जून 2017 को मध्यप्रदेश के मंदसौर में अपनी मूलभूत मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज व गोलीबारी की गयी थी। इसमें 6 किसान शहीद हुए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। इसी घटनाक्रम के बाद देश के तमाम किसान संगठन एक साथ आकर आये व देश भर में किसानों का समन्वय स्थापित हुआ। उन सभी शहीद किसानों को याद करते हुए 6 जून को मंदसौर में किसान नेता इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि देंगे।
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किसान आंदोलन के प्रचार-प्रसार में अहम योगदान निभाने वाले टि्वटर अकाउंट ट्रैक्टर टू ट्विटर को एक मीडिया संगठन द्वारा मानहानि का नोटिस भेजा गया है। यह अकाउंट पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर अपने विचार रख रहा है। इस तरह से मानहानि के नोटिस भेजना किसानों की आवाज दबाने से बराबर है।
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किसानों ने विरोध जारी रखा तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें हरियाणा के जुझारू किसान ज्ञान सिंह बोडी, सर्वजीत सिद्धु और बूटा सिंह फतेहपुरी को गहरे चोटें भी आईं। संयुक्त किसान मोर्चा इस बेरहम कार्रवाई की निंदा करता है।
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संयुक्त किसान मोर्चा समाज कल्याण के संगठनों और आम जन से निवेदन करता है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए ताकि वहां पर धरना दे रहे किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो।
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संयुक्त किसान मोर्चा सभी देशवासियों से आह्वान करता है कि वे किसान आंदोलन में समर्थन को जारी रखें व इस दिन भाजपा के सभी सांसद, विधायक और प्रतिनिधि के दफ्तर के बाहर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर संपूर्ण क्रांति में अपनी भूमिका निभाएं।
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यह आंदोलन अब भारत भर में व्यापक स्थानों पर फैल रहा है। चाहे वह उत्तर पूर्व भारत में हो या जम्मू और कश्मीर या केरल या गुजरात या छत्तीसगढ़ में, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आंदोलन वास्तव में अधिक समर्थन और ताकत जुटा रहा है। पूरे देश में आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और इसका परिणाम भाजपा और केंद्र सरकार को भुगतना है।
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