Junputh
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने बता दिया है कि आरक्षण को खत्म करने और संविधान को बदलने की मंशा रखकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव परिणाम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ‘निर्णायक’ दलित-पिछड़े ही हैं। इसलिए दलितों-पिछड़ों की उपेक्षा व उनके हितों की अनदेखी किसी को भी भारी पड़ सकती है।
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जीवछ पासवान, जो इसी विश्विद्यालय के पूर्व कर्मी रहे हैं और जातिगत उत्पीडन के कारण ही कभी उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था, ने इस सन्दर्भ का एक शिकायती पत्र प्रधान सचिव, राजभवन, पटना; मानव-संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना; सचिव, यूजीसी, दिल्ली; सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, दिल्ली, आदि को लिखा है।
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तमाम तरह के सवाल यह डॉक्युमेंट्री अपने पीछे छोड़ गयी। आज नहीं तो कल इसे बनाने वालों से अवश्य सवाल खड़े करेंगे कि क्या आरक्षण और रोस्टर की लड़ाई में उन नायकों को कैसे छोड़ दिया जो दशकों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं।
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दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, “मुझे लगता है कि मुझे आपका ( बार एसोसिएशन) नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए
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लक्ष्य अयोध्या नहीं है। राम का मंदिर नहीं है। रामराज तो कतई नहीं है। रामराज सामाजिक न्याय के खिलाफ उछाला गया ऐसा जुमला है जिसके झांसे में आकर ओबीसी ने माथे से रामनामी बांध ली है। लक्ष्य है सामाजिक न्याय की पुकार को धर्म की मिट्टी के नीचे दफन कर देना।
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नई शिक्षा नीति, 2020 आरक्षण के सवाल पर मौन है। कहीं यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस ऐलान की परिणति तो नहीं जिसमें उन्होंने आरक्षण की समीक्षा पर बात कही थी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आरक्षण विरोधी मंच गाहे बगाहे आरक्षण को ख़त्म करने की बात उठाते रहे हैं।
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