Junputh
कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व एक तरफ सत्ता से सीधा टकरा रहा है तो प्रदेश में नेतृत्व अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने में लगा हुआ है जिसके कारण कांग्रेस का एक दशक से अपना आधार प्रदेश में सिमटता जा रहा है।
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भाजपा के लिए अबकी बार हरियाणा में चुनौतियां गंभीर हो गई हैं। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल के लाभ को करनाल में भाजपा भुना कर सीट को अपने खाते में लाना चाहती है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एक एक सीट भाजपा के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।
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कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के सन्देश को प्रदेश में 90 विधानसभा तक पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस यात्रा में जिस तरह लोग कड़ाके की ठंड में बाहर आए हैं और देर रात तक सड़कों पर दिखाई दिए, ऐसी उम्मीद शायद एसआरके गुट को भी न रही होगी।
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हरियाणा श्रम मसौदा 2021 जो कायदे से अक्टूबर 2021 में लागू होना चाहिए था पर कुछ माह रुक कर उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने मसौदा पेश करते हुए कहा कि इससे मजदूरों के हितों की रक्षा होगी, वे ज्यादा कमाई कर सकेंगे, उनका रोजगार सुरक्षित होगा। कुल मिलाकर वही झुनझुने बजाए जा रहे हैं जो कृषि कानून लाते समय बजाए गए थे। दिक्कत ये है कि जब से मसौदे की बारीकियां श्रमिकों के कानों में पड़नी शुरू हुई हैं तब से बस विरोध हो रहा है।
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किसान आंदोलन के दस महीने पूरे होने पर पंजाब और हरियाणा की राजनीति में जो उथल-पुथल देखी जा रही है, वो इस बात का गवाह है कि पंजाब और हरियाणा के शांतिपूर्ण किसानों की जिद के आगे सत्ता के गलियारों में भयंकर बेचैनी है। ये बेचैनी क्या शक्ल अख्तियार करेगी यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे लेकिन दोनों राज्यों में हो रही सियासी हलचलों को समझना जरूरी है। दो अलग-अलग टिप्पणियों में पंजाब और हरियाणा के सियासी माहौल का जायज़ा ले रहे हैं वरिष्ठ टिप्पणीकार जगदीप सिंह सिंधु।
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आज किसान संसद में पराली जलाने के मुद्दे और सरकार द्वारा किसी न किसी बहाने किसानों को अपराधी बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। कोविड लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से एक आयोग की स्थापना करके दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने/प्रबंधित करने के नाम पर एक अध्यादेश लायी थी। अध्यादेश को फिर से प्रख्यापित किया गया और हाल ही में एक विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। किसान संसद ने संज्ञान लिया और इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला कि सरकार 30 दिसंबर 2020 को किसान प्रतिनिधियों से की गई प्रतिबद्धता से मुकर गई है। जबकि नए विधेयक में, दंड प्रावधान (धारा 14) में एक अपवाद जोड़ी गई है कि किसानों को एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और पांच साल की जेल की सजा के प्रावधान से छूट दी जाएगी; “पर्यावरण मुआवजा” के नाम पर धारा 15 के रूप में किसानों पर एक नया दंड प्रावधान शामिल किया गया है।
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संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से भाजपा की साज़िश में न फसने की अपील की। एसकेएम ने कहा कि भाजपा की हरियाणा इकाई की प्रस्तावित “तिरंगा यात्रा” मुख्य रूप से किसानों को भड़काने के लिए है। एसकेएम ने किसानों से आग्रह किया कि वे भाजपा की इस कूटनीति को समझें और राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में इस गंदी रणनीति को सफल न होने दें। एसकेएम ने कहा कि इस यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा भी सुनिश्चित की जाएगी। एसकेएम ने स्पष्ट किया कि भाजपा, जजपा और उनके नेताओं के खिलाफ बहिष्कार/काले झंडे के विरोध के अन्य सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मानवता के आधार पर किसानों को धरना उठा लेना चाहिए, वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
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केंद्र सरकार द्वारा पास किये गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तीन कृषि …
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हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ‘किसान महापंचायत’ का दौरा रद्द कर दिया गया. किसानों ने हंगामा किया और समारोह स्थल का पंडाल …
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