शहरी गरीबों के हित रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र


माइनॉरिटी कोर्डिनेशन कमेटी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को गुजरात के शहरी गरीबों के लिए “शहरी गरीब रोज़गार गारंटी” योजना शुरू करने के संबंध में पत्र लिखकर अनुरोध किया गया। पत्र नीचे दिया जा रहा है। 

Letter-to-CM-for-Urban-poors


सेवा में,
मुख्यमंत्री श्री
गुजरात राज्य

विषय- शहरी गरीबों के लिए “ शहरी गरीब रोज़गार गारंटी” योजना शुरू करने के संबंध में।

महोदय, आप वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हैं, पूरा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में गरीबों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रोजगार संकट से सभी लोगों को सामना करन पड़ रहा है। आप जानते हैं कि ग्रामीण गरीबों के लिए मनरेगा (रोजगार गारंटी अधिनियम) है, जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, जिसके माध्यम से लोग अपने गाँव में रहकर रोजगार प्राप्त करते हैं। मनरेगा अधिनियम ने ग्रामीण विकास कार्यों जैसे सिंचाई कार्यों, सड़क से खेत तक, गैर-कृषि / बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महोदय गुजरात में शहरों में रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है, हर दिन कमाने और खाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, ऐसे लोगों के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। गुजरात हमेशा से हर काम में मॉडल सेट कर देश को राह दिखाता रहा है, आपके कार्यकाल में यह काम एक मॉडल भी बन जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी आपसे अपेक्षा है कि शहरी रोजगार गारंटी के लिए एक योजना की घोषणा करके शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी को शीघ्रता से लागू करें।

दिनांक- 22-5-20
प्रतिलिपि प्रेषित-
उप मुख्यमंत्री श्री, गुजरात राज्य
मुख्य सचिव श्री, गुजरात राज्य


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