Junputh
किसानों के पास किसी तरह की कोई आर्थिक ताकत नहीं रह गयी है जबकि संसद में सिर्फ 25 (2.73 फीसदी) सांसद ऐसे हैं जो अपने को उद्योगपति कहते हैं, लेकिन इनके हितों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा देश तैयार है।
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ये सारे उन्हीं संगठनों के वही प्रतिनिधि हैं जिनके साथ अक्टूबर और नवंबर में दो दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई थी। इसमें वे किसान नेता शामिल नहीं हैं जिनके नाम बार-बार मीडिया में किसान नेताओं के रूप में आंदोलन के दौरान सामने आते रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव, सरदार वीएम सिंह, इत्यादि।
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तीन किसान कानूनों के खिलाफ़ दिल्ली की तीन सीमाओं पर और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में आंदोलन कर रहे किसानों के दबाव में केंद्र सरकार ने आखिरकार वार्ता के लिए आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को समय दे दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत दिन में 3 बजे रखी गयी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी पुष्टि की है।
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एआईकेएससीसी वर्किंग ग्रुप ने किसान संगठनों के चिंतन की स्पष्टता की सराहना की है और भारत सरकार से पुनः अपील की है कि इस समस्या को कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में न देखें और इसमें गुप्तचर विभागों और गृहमंत्रालय को शामिल न करें।
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मीडिया आपको बताएगा कि सरकार एमएसपी को खत्म करने नहीं जा रही। किसान कह रहे हैं कि ठीक है, एक काम करो कि कानून में ये डाल दो कि एमएसपी से नीचे की खरीद दंडनीय अपराध होगी। सरकार ये करने से मना कर रही है।
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AIKSCC को अब निर्णायक रूप से पंजाब के किसानों का संदेश मिल गया है। शायद इसी वजह से आज दिन में जब वीएम सिंह ने निरंकारी मैदान से अपील जारी की, तो उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के किसानों को मैदान में आने को कहा। पंजाब और हरियाणा के किसानों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया।
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किसान आंदोलन से निकलने वाले परिणामों को देश के चश्मे से यूँ देखे जाने की ज़रूरत है कि उनकी माँगों के साथ किसी भी तरह के समझौते का होना अथवा न होना देश में नागरिक-हितों को लेकर प्रजातांत्रिक शिकायतों के प्रति सरकार के संकल्पों की सूचना देगा।
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शनिवार शाम को गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से अपील की थी कि वे निरंकारी मैदान में बुराड़ी आकर बैठ जाएं। किसानों ने एक सिरे से इस मांग को ठुकरा दिया है।
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जिस वक्त हमें सामाजिक क्रांति की जरूरत सबसे अधिक है, उस वक्त हम राजनीतिक छद्म में व्यस्त हैं। मूल्य या वैल्यू-सिस्टम को दुरुस्त करने की दरकार मौजूदा वक्त में सबसे अधिक है, तो हम चौबीसों घंटे सोप-ऑपेरा देखते हुए जीवन को भी वही बना चुके हैं।
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पंजाब, हरियाणा के किसानों का दिल्ली की ओर अग्रसर होना जारी – देश के इतिहास की अब तक की सबसे अभूतपूर्व व संकल्पबद्ध गोलबंदी। उप्र पुलिस द्वारा दमन की कड़ी निन्दा – उप्र के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं
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