Junputh
छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के सभी घटक संगठनों ने प्रदेश के सूरजपुर, कोरबा, मरवाही, रायपुर, धमतरी, सरगुजा, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार सहित 15 से अधिक जिलों में विरोध प्रदर्शन किया।
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किसान संगठनों ने संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विवेक अग्रवाल को भेजे पत्र में सबसे पहले तो कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गलतबयानी न करे और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर के किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे।
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भोपाल में आज सुबह हिरासत में लिया गया। नीलम पार्क में विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान सत्याग्रह का आह्वान किया गया था।
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केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। पत्र में कहा गया था कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
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इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लागू किए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम छेड़कर उनकी कमर तोड़ देंगे।
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पूर्वांचल के बड़े किसान नेता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और किसान आंदोलन समर्थन समिति, लखनऊ के संयोजक शिवाजी राय मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर किसानों के मंच पर थे. जनपथ की ओर से पत्रकार नित्यानंद गायेन ने इस मौके पर उनसे बात की है.
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सरकार ने अब अपने किसान संगठन भी खड़े कर लिए हैं। मतलब कुछ किसान अब दूसरे किसानों से अलग होंगे ! जैसे कि इस समय देश में अलग-अलग नागरिक तैयार किए जा रहे हैं। धर्म को परास्त करने के लिए धर्म और नागरिकों को परास्त करने के लिए नागरिकों का उपयोग किया जाता है।
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किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाला ने कहा कि आगामी 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ‘मन की बात’ शुरू करें, सभी देशवासी अपने-अपने घरों में थाली बजाना शुरू करें, जब तक वे बोलते रहें तब तक बजाते रहें.
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हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुस्सा बढ़ रहा है और ज्यादा लोग अब गाजीपुर व शाहजाहपुर में भागीदारी कर रहे हैं। सिंघु व टिकरी में शांतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण विरोध जारी।
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एआइकेएस के नेता अजीत नवाले और अशोक धावले तथा सेंटर फोर इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डी एम ददार और सुनील मालुसारे ने नासिक में यह घोषणा की।
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