समानता के विचार से इतना परहेज़ क्यों है सरकार, कि सुझाव देने वाले IRS अफ़सरों को ही मुजरिम बना दिया?

इस रिपोर्ट के आते ही वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) सकते में आ गये और आनन–फानन में इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ने लगे। मात्र चौबीस घंटे के अंदर रिपोर्ट जारी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की दिशा में ठोस कदम उठा लिए गये।

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कोरोना संकट की आड़ में उपेक्षित अन्य गंभीर रोग

कोरोना वायरस संक्रमण पूरी दुनिया के लिए एकदम नई चुनौती है इसलिए इसकी स्पष्टता तक बाकी स्वास्थ्य समस्याओं को लम्बे समय तक नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

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थर्मल गन को थर्मल स्कैनर बताकर हवा में गोली चलाती रही सरकार और कोरोना घुस आया!

भारत सरकार कहती है, जनवरी के मध्य से ही उसने एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जाँच करना शुरू कर दी थी। आश्चर्य की बात है कि 8 जनवरी से 23 मार्च तक 15 लाख यात्री भारतीय एयरपोर्ट पर उतरे लेकिन एक भी ऐसी खबर नहीं है कि एयरपोर्ट पर हुई जाँच में कोई कोरोना पॉजिटिव यात्री पाया गया हो!

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लॉकडाउन में फैलती मर्दवाद की महामारी से कैसे निपटें?

महिला आयोग के मुताबिक पहले चरण के लॉकडाउन के एक सप्ताह के भीतर ही उनके पास घरेलू हिंसा की कुल 527 शिकायतें दर्ज की गयी हैं

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खज़ाना खाली हो चुका है, क्या नौ लाख करोड़ रुपये की मुद्रा छापेगी सरकार?

अमेरिकी सरकार की एजेंसी USAID ने कहा है कि वह भारत को 2.9 मिलियन डॉलर देगी, वहीं वर्ल्ड बैंक ने मात्र 1 बिलियन डॉलर देने की बात्त कही है!

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एक आवाज़, जिसके सामने कट्टर हिंदुत्व के चेहरे भी लिबरल नज़र आते हैं!

महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग और सोनिया गांघी की तथाकथित “चुप्पी” वाले विवाद में तो उन्होंने पत्रकारिता की सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है

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पहना मास्क, उतरा नक़ाबः मध्यवर्ग के तीन किस्से और चौथा मजदूर

देखता हूं कि आप गमछा चैलेंज दे रहे हैं। साड़ी चैलेंज दे रहे हैं। क्या कहते हैं वो हैशटैग! 20 साल वाला। फोटो से फेसबुक की दीवार रंग देते हैं। कोई सोहर गाता है, कोई ग़ज़ल आज़माइश कर रहा है। कुत्ता-बिलार कुछ न छूटे, सबके साथ किसिम किसिम का पोज़ मारते हैं।

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करोड़ों प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी को खतरे में डाल रही है घरेलू साम्प्रदायिकता

भारत का कितना आर्थिक और राजनीतिक नुकसान होगा यह तो अभी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता मगर देश की बदनामी हो रही है, जिसके लिए सिर्फ वे लोग ज़िम्मेदार हैं जिनको लगता है कि मुसलमान को नीचा दिखा कर उनका स्थान ऊंचा हो जाएगा.

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महामारी के बीच UAPA और NSA का प्रकोप

जिन लोगों पर एनएसए लगाया गया तकरीबन सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पिछले दो दिनों में चार लोगों पर यूएपीए लगाया गया है। इसमें भी सभी मुस्लिम हैं।

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सरकार जानती है, मजदूर बुरा नहीं मानते। लौट कर आएंगे, और कहां जाएंगे!

हर आने वाली सरकार ने श्रम कानूनों को लघु से लघुतर बनाया है. कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभाव में दुर्घटनाओं में मजदूरों का मरना बदस्तूर जारी है. बुनियादी सुविधाओं की मांग, हड़ताल, यूनियन, सब जैसे बीते जमाने की बातें हो गयीं. श्रमिक जीवन उतरोत्तर बदतर होता गया, लेकिन किसी सरकार या समाज के लिए यह कभी मुद्दा नहीं रहा.

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