Junputh
पिछले साल 19-20 फरवरी 2020 को स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों के मंत्री के लिए उच्च-स्तरीय बैठक हुई और सड़क सुरक्षा के लिए सबने संयुक्त रूप से एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन (स्टॉकहोम घोषणापत्र) जारी किया. इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी.
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24 फरवरी को ‘दमन विरोधी दिवस’ की घोषणा की जाती है जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफ़ा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे।
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आज चंडीगढ़ में विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें चंडीगढ़ शहर के लोगों का भारी समर्थन मिला। राजस्थान के रायसिंह नगर में 18 को और हनुमानगढ़ में 19 को विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें सयुंक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने संबोधित किया।
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अब संयुक्त राज्य अमेरिका को 2050 तक या उससे पहले 2030 का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी तरह शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होने के अपने वादों को कार्रवाई में बदलने की कोशिशें करनी होंगी।
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21 फरवरी से गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस के गांव-गांव में किसान बैठकों के माध्यम से किसान महापंचायत और किसान आंदोलन की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
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संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा किसानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा करता है। अन्नदाता के संघर्ष का अपमान करना निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा कमल पटेल द्वारा दिये जा रहे बयानों पर उनको चेतावनी देता है कि वें किसानो के सब्र की परीक्षा न लें।
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इस रिपोर्ट को पेश किया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) ने। रिपोर्ट के सह-लेखक और इसी संस्था में निदेशक, ऊर्जा वित्त अध्ययन, दक्षिण एशिया, टिम बकले, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, “भारत को अपने महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्यों के लिए जिस निधि की आवश्यकता है, वो पूंजी लगाने के लिए वित्तीय, कॉर्पोरेट, ऊर्जा, उपयोगिता और सरकारी क्षेत्रों में घरेलू और वैश्विक संस्थान तैयार हैं।”
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प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर मालवा एक्सप्रेस को रोकना चाहते थे लेकिन स्टेशन पर 500 से ज्यादा पुलिस तैनात कर कार्यकर्ताओं को स्टेशन में प्रवेश से रोका गया उसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर ही करीब 1 घंटे धरना दिया और सभा की। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी बाई नगर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया तथा ट्रेन के सामने खड़े होकर नारेबाजी की।
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उन्होंने खास तौर से न्यूज़ 18, इंडिया टुडे ग्रुप और टाइम्स नाउ का नाम लिया है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की पूर्वाग्रहग्रस्त प्रेस ब्रीफिंग और लीक की गयी सामग्री के आधार पर ये मीडिया प्रतिष्ठान उनके ऊपर हमला कर रहे हैं।
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एनटीपीसी को 8 फरवरी 2005 में तपोवन विष्णुगाड परियोजना बनाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिली थी। 2011 में यह परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख थी। किंतु परियोजना लगातार क्षेत्र की नाजुक पर्यावरणीय स्थितियों के कारण रूकती रही है। सन 2011, 2012 व 2013 में काफर डैम टूटा, बैराज को कई बार नुकसान पहुंचा।
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