सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन ससाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के लिए वन विभाग ‘नोडल एजेंसी’ होगा
Read MoreAuthor: सत्यम श्रीवास्तव
बात बोलेगी: राह भटकी ट्रेन, बीमार ‘योद्धा’, पैदल जनता बनाम एक जोड़ी जूता
सत्यम श्रीवास्तव का साप्ताहिक कॉलम
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बात बोलेगी: ‘लोकल’ से ‘बोकल’ को समझने की एक कोशिश!
लबरा और दौंदा में से किसी एक को अपनी ताकत सिद्ध करना थी या मुक़ाबला उनके बीच होना था। यहां तो एक ही व्यक्ति में दोनों मौजूद हैं।
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बात बोलेगी: भेद खोलेगी बात ही…
बात तो करना ही पड़ेगी। बोलना तो पड़ेगा ही। बात बोलेगी भी और अपने समय के भेद भी खोलेगी और ज़ुबान पर चढ़ती जा रही बर्फ की मोटी सिल्लियों को पिघलाने का काम भी करेगी।
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कर्नाटक और गुजरात सरकारों का प्रवासी मजदूरों को रोक लेना संविधान की अवमानना है
विदेश से आना तो फिर भी इस अखंड राष्ट्रवादी सरकार ने आसान कर दिया है लेकिन अपने ही देश में अपने ही घर लौटना सबसे ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है।
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समानता के विचार से इतना परहेज़ क्यों है सरकार, कि सुझाव देने वाले IRS अफ़सरों को ही मुजरिम बना दिया?
इस रिपोर्ट के आते ही वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) सकते में आ गये और आनन–फानन में इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ने लगे। मात्र चौबीस घंटे के अंदर रिपोर्ट जारी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की दिशा में ठोस कदम उठा लिए गये।
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MP ग़ज़ब है: इकलौते सरकार पर अफ़सरों का भार और विषाणु अपार
मध्य प्रदेश इस समय दिशाहीन प्रदेश हो गया है। वैसे भी यह मध्य में है। इसके साथ न उत्तर हैं दक्षिण है न पूरब है न पश्चिम है। यह भौगोलिक रूप से दिशाहीन शुरू से रहा है। अब इस कोरोना काल में तो बेचारा राजनैतिक रूप से भी दिशाहीन होकर भटक रहा है।
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