BHU में लगे ‘कम्युनिस्टों का प्रवेश वर्जित है’ वाले पोस्टर, ‘विश्व हिन्दू सेना’ की हरकतों से तनाव में बनारस

इस स्वयंभू गिरोह ने 25 जून 2020 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गोदौलिया, वाराणसी स्थित जिला कार्यालय पर विवादित और भावना भड़काने वाला पोस्टर लगा दिया। इससे सभी शांतिप्रिय और सभ्य नागरिकों को भावनात्मक चोट पहुंची। यह खबर उसने स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई और सोशल मीडिया पर वायरल कराई। ज्ञात होने पर भाकपा और अन्य वामपंथी दलों के जिले के पदाधिकारियों ने 29 जून को जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की।

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अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज़ की गिरफ़्तारी अवैध, अलोकतांत्रिक, निंदनीय: अजय लल्लू

मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज़ आलम की असंवैधानिक गिरफ्तारी योगी सरकार पड़ेगी महंगी: तनुज पुनिया

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तूतुकुडी काण्ड: NAPM ने बाप-बेटे की मौत की जांच CBI के बजाय SIT से करवाने की मांग उठायी

एन.ए.पी.एम तूतुकुडी पुलिस के हाथों जयराज व बेनिक्स की हिरासत में प्रताड़ना, यौन हिंसा और मौत की तीव्र निंदा करती है

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UP: डीज़ल-पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाने के खिलाफ वाम दलों का साझा प्रदर्शन

नेताओं ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे समय में देश में इनकी कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी कर मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है। कोविड महामारी और महंगाई से परेशान जनता पर सरकार और भी महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा रही है। सारे मोर्चों पर विफल मोदी सरकार की नीतियां देश को तबाही की ओर ले जा रही हैं।

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UP: बुनकरों को सस्ती बिजली पर लटकी तलवार, वर्कर्स फ्रंट ने की MSME का बिजली बिल माफ़ करने की गुहार

वर्कर्स फ्रंट, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि माह अप्रैल, मई व जून 2020 के विद्युत बिल व ईएमआइ माफ की जायें तथा हर सम्भव आर्थिक मदद की जाये ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप MSME का संचालन सम्भव हो सके तथा प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

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बेदखली नहीं, आदिवासियों को जंगल पर अधिकार दे सरकार- AIPF

प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए पत्रक में कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों की उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखली पर रोक लगाई हुई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शासनादेश जारी किया है और कहा है कि वनाधिकार कानून के तहत दाखिल दावों का पुन: परीक्षण कराया जाए. खुद विशेष सचिव ने दौरा करके निर्देश दिए थे. बावजूद इसके घोरावल तहसील में वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जा रही है.

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सोनभद्र: आदिवासी बच्चों की गिरफ्तारी पर बाल संरक्षण आयोग ने दिया SP को कार्रवाई का आदेश

29 जून 2020, दुद्धी (सोनभद्र): आदिवासी रामसुंदर गोंड़ की हत्या के बाद उसकी एफआइआर दर्ज करने की मांग करने पर गांव के लोगों पर ही उल्टा पुलिस द्वारा मुकदमा कायम …

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संकट में साम्राज्यवाद: नस्लवाद और युद्ध के विरुद्ध संघर्ष

अखिल भारतीय शांति और एकजुटता संगठन (एप्सो) द्वारा “संकट में साम्राज्यवाद: नस्लवाद और युद्ध के विरुद्ध संघर्ष” विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार (ऑनलाइन परिचर्चा) का आयोजन किया गया।

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“भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां तानाशाह नहीं चलेगा”: इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर रामबहादुर राय

आखिर 45 साल बाद इमरजेंसी पर बात करना क्यों जरूरी है? क्या उस समय इमरजेंसी लगाया जाना जरूरी था? क्या परिस्थितियां इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी कि इमरजेंसी ही एकमात्र रास्ता थी? आखिर क्यों लगाई गई इमरजेंसी? इन सभी प्रश्नों पर रामबहादुर राय ने विस्तार से बात की।

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UP: बदायूँ में गोकशी के शक में पुलिस उत्पीड़न से हुई मौत का NHRC ने लिया संज्ञान

लोकमोर्चा संयोजक अजीत सिंह यादव की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने दर्ज की है शिकायत, जल्द सुनवाई की उम्मीद

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